अकोला : सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने महानगर पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केलेल्या 139 ठरावांना निलंबित करण्यासह आजी, माजी महापौर व तत्कालीन आयुक्तांविरोधात तातडीने फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करा, असे आदेश राज्य शासनाने दिले होते. या आदेशाला भाजपचे महानगराध्यक्ष तथा माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले होते. शनिवारी यावर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती चांदूरकर व न्यायमूर्ती जी. एस. सानप यांनी शासनाच्या आदेशाला तूर्तास स्थगिती दिली आहे.
सत्ताधारी पक्ष भाजपने 1 जानेवारी 2018 ते 31डिसेंबर 2020 या कालावधीत सर्वसाधारण सभेत ऐनवेळच्या विषयात मंजूर केलेले 139 ठराव निलंबित करण्याचा आदेश केला होता. तसेच सदर प्रकरणी आर्थिक अनियमितता झाल्याची शक्यता वर्तवित आजी, माजी महापौर तत्कालीन आयुक्तांविरोधात तातडीने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशात नमूद होते. ठराव विखंडित व निलंबित करण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 451 (3), 451 (1) चा वापर केला होता.
शासनाच्या या आदेशाला माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी आव्हान दिले असता, यावर शनिवारी द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अग्रवाल यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर, ऍड. अक्षय नाईक व ऍड. रोहण मालविया यांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील कलम 451 (3), 452 (1)चा वापर कधी केला जातो, यावर न्यायालयात मत मांडून, भूमिका स्पष्ट केली. न्यायमूर्तींनी बाजू ऐकून घेत शासनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
यामुळे आता सत्ताधारी भाजप आणि तत्कालीन अधिकारी यांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. 139 ठराव एकाचवेळी रद्द करण्याचे हे राज्यातील एकमेव आणि पहिलेच प्रकरण असल्यामुळे अवघ्या राज्याचे या प्रकरणाकडे लक्ष लागून आहे.
हे सुद्धा वाचा:राज्यातील पहिलीच घटना: अकोला मनपाच्या सर्वसाधारण सभेतील 139 ठरावाचे निलंबन; पदाधिकाऱ्यांची कोर्टात धाव, तर मनपात लगबग
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा