suspension of 139 resolutions: राज्यातील पहिलीच घटना: अकोला मनपाच्या सर्वसाधारण सभेतील 139 ठरावाचे निलंबन; पदाधिकाऱ्यांची कोर्टात धाव, तर मनपात लगबग

The first incident in the state: suspension of 139 resolutions in the general meeting of Akola Municipal Corporation

अकोला: राज्य शासनाने मनपाच्या सर्वसाधारण सभेतील 139 ठरावांचे निलंबन करून पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचा आदेश जारी केल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाने शुक्रवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तर दुसरीकडे 15 जानेवारीपर्यंत मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी यांना शासनाकडे खुलासा द्यावा लागणार असल्याने द्विवेदी यांनी यासंदर्भात उपायुक्त डॉ. पंकज जावळे यांना सविस्तर अहवाल तयार करण्याचे आदेश दिले असल्याने मनपात लगबग चालल्याचे चित्र होते.

.

राज्य शासनाच्या या आदेशानंतर सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनात खळबळ उडाली आहे. मनपा प्रशासन स्तरावर कायदेशीर बाबी तपासून मनपा पदाधिकारी तत्कालीन व अधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या हालचालींनी वेग आला आहे. मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी यांची या संदर्भातील ठाम भूमिका लक्षात घेता, सत्ताधारी भाजपने मागील तीन वर्षांच्या कालावधीतील ठरावांच्या प्रती जमा केल्या असल्याचे समजते. संभाव्य कारवाईपासून वाचण्यासाठी सत्ताधारीपक्षाच्या काही प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे धाव घेतली आहे. शुक्रवारी सकाळीच काही पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर गाठले. दुसरीकडे शुक्रवार सकाळपासूनच आयुक्त द्विवेदी यांच्या निर्देशानुसार कारवाईपासून वाचण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागात लगबग होती. शासनाने निलंबित केलेल्या 139 ठरावांच्या मुद्यावर मनपा आयुक्तांना खुलासा सादर करण्यासाठी 15 जानेवारी पर्यंतची मुदत दिली आहे. त्या अनुषंगाने ठरावांचे अवलोकन करून सविस्तर अहवाल सादर करण्याचा आदेश उपायुक्त डॉ. जावळे यांना आयुक्तांनी दिला.

राज्यातील पहिलीच घटना

राज्य शासनाने 1 जानेवारी 2018 ते 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेतील 139 ठराव रद्द करून आजी, माजी महापौर व तत्कालीन आयुक्तांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची राज्यातील पहिलीच घटना मानली जात आहे. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता आयुक्त द्विवेदी यांनी या प्रकरणातील माहिती गोपनीय ठेवण्याची ताकीद संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिली असल्याचे कळते.