कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सातवा वेतन आयोग राज्यातील कृषि विद्यापीठांना लवकरच लागू करण्याचे अश्वासन दिले
भारतीय अलंकार
अकोला : राज्यातील चार कृषी विद्यापीठ मधील सुमारे १२ हजार अधिकारी व कर्मचारी आपल्या न्याय हक्क मागण्या साठी ६ नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा आंदोलन केले होते. त्यानंतर लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले. मात्र, काल कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्या आश्वासनानंतर आजपासून हे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले असल्याची माहिती डॉ पंजाबराव कृषी विद्यापीठ समन्वय संघ अध्यक्ष डॉ संजय कोकाटे यांनी दिली.
या संदर्भात १० नोव्हेंबर रोजी कृषी मंत्री दादा भुसे यांच्या दालनात खासदार विनायक राऊत, खासदार राजन विचारे, आमदार योगेश कदम, आमदार नितीन देशमूख, विजयराज शिंदे, कृषी सचिव एकनाथ डवले यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
बैठकीत राज्यातील चारही विद्यापीठांतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना १०,२०,३० अश्वासित योजनेसह सातवा वेतन आयोग पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे, याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. विजयराज शिंदे यांनी चारही कृषी विद्यापीठाच्या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या व मागण्या कृषीमंत्री यांच्याकडे सविस्तर मांडल्या व कृषी विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड करा, अशी मागणी रेटून धरली.चर्चेनंतर कृषि मंत्री यांनी सातवा वेतन आयोग राज्यातील कृषि विद्यापीठांना लवकरात लवकर लागू करण्याचे अश्वासन दिले. अश्वासीत योजने संदर्भात दिवाळी नंतर बैठक घेण्याचे निर्देश कृषी सचिव यांना दिले.
या बैठकीत चारही कृषि विद्यापीठांतील समन्वय संघाचे अध्यक्ष डॉ. चिंतामणी देवकर राहूरी, डॉ.विट्ठल नाईक दापोली, डॉ.दिलीप मोरे परभणी आणि डॉ.संजय कोकाटे अकोला तसेच गजानन होगे, मयुर देशमुख यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
कृषिमंत्री भुसे यांनी सातवा वेतन आयोग कृषि विद्यापीठांना मिळविण्यासाठी आतापर्यंत कसे प्रयत्न केले हे विषद करून आंदोलन थांबवून काम सुरू करावे, असे आवाहन केले. बैठकीच्या शेवटी डॉ.चिंतामणी देवकर यांनी कृषिमंत्री आणि उपस्थितीत मान्यवरांचे आभार मानून चारही कृषि विद्यापीठाच्या वतीने बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन तुर्त स्थगित केल्याचे जाहीर केले.
हे सुध्दा वाचा:राज्यातील चार कृषि विद्यापीठातील बारा हजार कर्मचारी अधिकारी सामुहिक रजेवर
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा