अॅड. शिवम सतीश शर्मा यांचा ऐतिहासिक विजय
भारतीय अलंकार न्यूज 24
नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला | रेल्वेसारख्या विशाल आणि ताकदवान शासकीय यंत्रणेविरुद्ध एकट्याने, ठामपणे व कायदेशीर मार्गाने लढा देत सामान्य प्रवाशांचे हक्क अबाधित राखण्याचे कार्य अॅड. शिवम सतीश शर्मा यांनी केले, आणि त्यास जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, अकोला यांचे श्रीपाद एस. कुळकर्णी प्र.अध्यक्ष , निलिमा व्हि. बेलोकर सदस्य यांनी ऐतिहासिक निकालाद्वारे मान्यता दिली आहे.
तक्रार क्र. 496/2022 मध्ये आयोगाने भारतीय रेल्वे (सेंट्रल रेल्वे, जनरल मॅनेजर, मुंबई) यांना सेवेत न्यूनता केल्याबद्दल दोषी धरत तक्रारदाराच्या बाजूने निर्णय दिला आहे.
तक्रारदार हा कायद्याचे शिक्षण घेतलेला असून व्यवसायाने वकील आहे. तथापि सदर प्रकरणात तक्रारदाराने वकील म्हणून नव्हे तर एक सामान्य रेल्वे प्रवासी व ग्राहक म्हणून विरुद पक्ष यांचे विरुद्ध लढा दिला आहे. तक्रारदारास दिनांक 09/11/2022 रोजी नागपूर येथील महाराष्ट्र ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलमध्ये वैयक्तिक व व्यावसायिक कारणास्तव उपस्थित राहणे आवश्यक होते. त्यामुळे त्यांनी विरुद्ध पक्ष भारतीय रेल्वेकडून अकोला ते नागपूर व नागपूर ते अकोला असा प्रवास करण्यासाठी आरक्षित रेल्वे तिकीट खरेदी केले. सदर आझाद हिंद एक्सप्रेस गाडीची नागपूर येथे नियोजित येण्याची वेळ 03:50 वाजता व अकोल्याकडे प्रस्थानाची वेळ 03:55 वाजता अशी निश्चित होती. तक्रारदार नियोजित वेळेपूर्वीच नागपूर रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्मवर उपस्थित होता.मात्र, तक्रारदारास सदर ट्रेन उशिराने येणार असल्याबाबत कोणतीही पूर्वसूचना, SMS, कॉल अथवा ई-मेल विरुद्ध पक्षाकडून देण्यात आली नाही. रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना आवश्यक ती माहिती देण्याचे कर्तव्य पार पाडले नाही.
तक्रारदाराने प्लॅटफॉर्मवरील डिजिटल फलक पाहिला असता, सदर ट्रेन तीन तासांपेक्षा अधिक उशिराने असल्याचे प्रथमच दिसून आले. याबाबत कोणतीही स्पष्ट, अचूक किंवा विश्वासार्ह माहिती उपलब्ध नव्हती.
तक्रारदाराने तात्काळ इंटरनेटच्या माध्यमातून रेल्वेच्या अधिकृत वेबसाईटवर ट्रेनची सद्यस्थिती तपासण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांना कोणतीही ठोस व निश्चित माहिती मिळाली नाही, ज्यामुळे तक्रारदार संभ्रमात राहिला. अखेर रात्री 11:45 वाजेपर्यंत ट्रेन न आल्याने, तक्रारदाराला परिस्थितीच्या दबावाखाली तक्रारकर्ताला कार करून अकोला यावे लागले. रेल्वेच्या निष्काळजीपणामुळे तक्रारदाराचा संपूर्ण प्रवासाचा नियोजन कोलमडून पडला.
रेल्वेच्या या बेफिकीर व अनिश्चित सेवेमुळे तक्रारदारास तीव्र मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. सलग आठ तास प्रतीक्षा केल्यामुळे तक्रारदार पूर्णतः थकून गेला होता. पुढील दिवशी तक्रारदारास झोप न झाल्यामुळे त्याचे संपूर्ण व्यावसायिक कामकाज विस्कळीत झाले.
तक्रारदाराची ठाम व सक्रिय भूमिका
अॅड. शिवम सतीश शर्मा हे या प्रकरणात केवळ तक्रारदार नव्हते, तर संपूर्ण प्रकरणाचा कायदेशीर कणा होते. रेल्वेच्या चुकीच्या माहितीमुळे, आठ तासांहून अधिक काळ प्रतीक्षा करूनही त्यांनी संयम राखला; मात्र अन्याय स्वीकारण्याऐवजी कायद्याचा आधार घेण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
“सामान्य प्रवासी” म्हणून लढलेली लढाई
ॲड. शिवम शर्मा यांनी हा खटला वकील म्हणून नव्हे, तर सामान्य प्रवासी म्हणून लढला. सामान्य नागरिकाला उपलब्ध असलेल्या कायदेशीर मार्गानेच न्याय मिळवला.रेल्वे रिफंड नियमांची माहिती प्रवाशांना दिली जात नाही, ही बाब त्यांनी ठोसपणे अधोरेखित केली. आयोगाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत, “प्रवाशांना नियम माहित असतील अशी अपेक्षा करता येणार नाही” असे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले.
तीन वर्षांची चिकाटी व सातत्य
ही तक्रार 19 डिसेंबर 2022 रोजी दाखल झाली. तीन वर्षांच्या कालावधीत अनेक तारखा, लेखी जबाब, प्राथमिक आक्षेप, युक्तिवाद आणि कायदेशीर संदर्भांचा सामना करत, अॅड. शिवम शर्मा यांनी एकही पाऊल मागे न घेता प्रकरण शेवटपर्यंत लढवले.
रेल्वेने दक्षिण पूर्व रेल्वे, ट्रॅक दुरुस्ती, धुके इ. कारणे पुढे केली; मात्र तक्रारदारांनी स्पष्टपणे सिद्ध केले की प्रवाशाशी संबंधित जबाबदारी भारतीय रेल्वेचीच आहे, विभागीय कारणे ग्राह्य धरता येणार नाहीत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा प्रभावी वापर
तक्रारदाराने युक्तिवादात Northern Western Railway vs Sanjay Shukla (SLP No. 13288/2021) हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सादर केला. आयोगाने तो निर्णय बंधनकारक मानून थेट लागू केला, ही बाब तक्रारदाराच्या कायदेशीर तयारीचे द्योतक आहे.
अंतिम निकाल – तक्रारदाराच्या भूमिकेची पावती
आयोगाने स्पष्टपणे नमूद केले की — 1)रेल्वेची सेवाप्रदान करण्यात मध्ये न्यूनता व त्रुटी केली
2)रेल्वे प्रवाशाला विलंबाची ची माहिती देण्या मध्ये गंभीर अपयश ठरली
तक्रारदारास मानसिक, शारीरिक व आर्थिक त्रास झाला
त्यामुळे रेल्वेला आदेश देण्यात आला की —
₹ 15,000/- नुकसानभरपाई
₹ 215/- तिकीट परतावा
₹ 2,000/- न्यायिक खर्च
तक्रार दाखल दिनांकापासून 9% व्याज प्रत्येक्ष देय पर्यंत 45 दिवसा मध्ये तक्रारकर्ता ला देणे चे आदेश दिले.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा