strict-action-nylon-kite-string-: नायलॉन मांजावर कठोर कारवाई!पालकांना ५० हजार, विक्रेत्यांना अडीच लाख दंड; उच्च न्यायालयाचा प्रस्ताव

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला | मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर नायलॉन मांजामुळे होणाऱ्या अपघातांना आळा घालण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. नायलॉन मांजा वापरणाऱ्यांवर व त्याची विक्री करणाऱ्यांवर मोठ्या आर्थिक दंडाचा प्रस्ताव न्यायालयाने मांडला असून, जिल्हा प्रशासनाने याबाबत जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली आहे.

ठळक मुद्दे (News Highlights)

अल्पवयीन मुलाने नायलॉन मांजा वापरल्यास पालकांना ५० हजार रुपये दंड

प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजा वापरताना आढळल्यास ५० हजार रुपये दंड

नायलॉन मांजाची विक्री/साठा आढळल्यास विक्रेत्यांना २ लाख ५० हजार रुपये दंड

दंडाविरोधात म्हणणे मांडण्यासाठी ५ जानेवारी २०२६ रोजी नागपूर खंडपीठात हजर राहण्याची संधी

कोणीही हजर न राहिल्यास दंडाला जनतेचा आक्षेप नाही, असे गृहीत धरले जाणार

मकर संक्रांती दरम्यान पतंग उडवताना वापरल्या जाणाऱ्या नायलॉन मांजामुळे दरवर्षी अनेक नागरिक गंभीर जखमी होत असून काहींचा दुर्दैवी मृत्यूही होत आहे. या गंभीर बाबीची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नायलॉन मांजाविरोधात कठोर पावले उचलण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, जर एखादा अल्पवयीन मुलगा नायलॉन मांजाने पतंग उडवताना आढळला, तर त्याच्या पालकांवर ५० हजार रुपयांचा दंड का ठोठावू नये, अशी विचारणा करण्यात येणार आहे. तसेच प्रौढ व्यक्ती नायलॉन मांजा वापरताना सापडल्यास, त्यालाही ५० हजार रुपये दंड भरावा लागणार आहे.

याशिवाय, ज्या विक्रेत्यांकडे नायलॉन मांजाचा साठा आढळून येईल, त्यांच्यावर प्रत्येक उल्लंघनासाठी २ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

या प्रस्तावित दंडात्मक कारवाईविरोधात ज्यांना आपले म्हणणे मांडायचे आहे, त्यांना ५ जानेवारी २०२६ रोजी नागपूर खंडपीठासमोर हजर राहून लेखी निवेदन सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे. जर कोणीही हजर राहिले नाही, तर जनतेचा या दंडरकमेवर आक्षेप नाही, असे गृहीत धरून ही कारवाई अंमलात आणली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी दिली.

महत्त्वाचे म्हणजे, सन २०२१ पासून नायलॉन मांजावर बंदी असतानाही त्याचा सर्रास वापर सुरू आहे. त्यामुळे अनेक निष्पाप नागरिकांचे प्राण धोक्यात येत आहेत. हीच बाब लक्षात घेऊन न्यायालयाने आता कडक आर्थिक दंडाच्या माध्यमातून नायलॉन मांजावर पूर्णपणे अंकुश ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.