pil-on-potholes-high-court-mu: राज्यातील खड्डेमय रस्त्यांवर उच्च न्यायालयाचा जोरदार फटका; पुन्हा एकदा कडक शब्दात प्रशासनाला झोडपले!

ठळक मुद्दा

2013 मध्ये न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल यांच्या पत्रावरून सुरू झालेल्या सुओ-मोटो PIL मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण— “खड्डे, मृत्यू आणि निष्काळजी प्रशासन” यासंदर्भात कठोर निर्देश; संपूर्ण महाराष्ट्रातील महापालिका व नगरपरिषदांना आदेश.

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला : राज्यभरातील खड्डेमय आणि जीवघेण्या रस्त्यांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा कडक शब्दांत प्रशासनाला झोडपले आहे. 2013 मध्ये न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल यांनी रस्त्यांच्या भीषण अवस्थेमुळे होणाऱ्या मृत्यू आणि अपघातांविषयी मुख्य न्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रावरून दाखल झालेल्या सुओ-मोटो PIL वर उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण दिशा व आदेश जारी केले आहेत. “सुरक्षित रस्ता हा कलम 21 अंतर्गत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे” असे स्पष्ट करत न्यायालयाने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना उत्तरदायी धरले आहे.

या खटल्यात पुढील संस्था व महापालिका उत्तरदायी ठरल्या:

मुंबई महानगरपालिका (MCGM)

ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, सोलापूर, वसई-वीरार महानगरपालिका

महाराष्ट्र राज्य रस्ता विकास महामंडळ (MSRDC)

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA)

सिडको, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि महाराष्ट्र शासन

न्यायालयाचे निरीक्षण : खड्डे म्हणजे ‘संविधानिक उल्लंघन’

न्यायालयाने 2015 पासून दिलेले अनेक आदेश असूनही रस्त्यांची अवस्था “अत्यंत दयनीय” असल्याचे स्पष्ट केले.

खड्ड्यांमुळे होणारे मृत्यू व अपंगत्व हा नागरिकांच्या जीवनाच्या हक्काचा भंग आहे.

विविध विभागे आणि महापालिका “जबाबदारी टाळण्याच्या वृत्तीत” असल्याची टीका.

न्यायालयाचे प्रमुख आदेश 

रस्ते देखभाल अनिवार्य

सर्व महापालिका व प्राधिकरणांनी

वैज्ञानिक पद्धतीने रस्ते, फुटपाथ दुरुस्त ठेवणे

रस्ते समतल, सुरक्षित व टिकाऊ बनवणे

सार्वजनिक माहिती फलक बंधनकारक

रस्ता खोदकामाच्या ठिकाणी –

काम करणाऱ्या संस्थेचे नाव

कामाचा कालावधी

पूर्णत्वाची तारीख

स्पष्ट फलकावर लिहिणे अनिवार्य.

तक्रार निवारणाची चार मार्ग

नागरिकांना तक्रार नोंदवण्यासाठी:

लेखी अर्ज केंद्र

टोल-फ्री नंबर

खास वेबसाईट (फोटो अपलोड सुविधा)

मोबाईल मेसेज

प्रत्येक तक्रारीची स्थिती ऑनलाईन ट्रॅकिंगद्वारे दाखवणे बंधनकारक.

राज्यस्तरीय एकच केंद्रीकृत पोर्टल

सर्व महापालिकांसाठी एकत्रित राज्यव्यापी वेबसाईट तयार करण्याचा आदेश.

अधिकारी व ठेकेदारांवर कडक कारवाई

रस्ते योग्य न ठेवल्यास अधिकारी जबाबदार

ठेकेदारांची हमी मोडल्यास जड दंड

गुणवत्ता नियंत्रण

IIT, CRRI, IRC यांच्याकडून सल्ला घेऊन आधुनिक तंत्रज्ञानाची अंमलबजावणी.

DLSA आणि MSLSA यांची महत्त्वाची भूमिका

जिल्हा कायदे सेवा प्राधिकरण तक्रारींची नोंद घेईल

तक्रार संबंधित महानगरपालिकेकडे पाठवून दोन महिन्यांनी न्यायालयास अहवाल

संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी लागू

सुरुवातीला फक्त मुंबईपुरती PIL आता संपूर्ण राज्यातील महापालिका व नगरपरिषदांवर लागू.

निकालाचा सार

न्यायालयाने 2015 व 2018 मधील आदेश कायम ठेवत त्यांना अंतिम स्वरूप दिले.

हा खटला “Continuous Mandamus” स्वरूपात ठेवण्यात आला असून न्यायालय दरवर्षी पावसाळ्यात स्वतः लक्ष ठेवणार आहे.

News Points 

Mumbai High Court 

PIL On Potholes 

Road Safety 

Article 21 

MCGM 

MSRDC 

MMRDA 

PWD 

Maharashtra News Pothole Deaths 

Safe Roads 

High Court Order 

Continuous Mandamus 

DLSA 

MSLSA 

Marathi News