insurance-mediclaim-akola- news: मेडीक्लेम: विमा कंपनीविरोधात ग्राहकाचा विजय; अकोला ग्राहक आयोगाचा तक्रारदाराला दिलासा देणारा आदेश

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला: ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करत अकोला जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, अकोला यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या प्रकरणात आयोगाने तक्रारदार चंद्रशेखर काशिनाथ कुलकर्णी यांच्या बाजूने निर्णय देत विमा कंपनीला रु. ६४,१९३/- रक्कम, ९ टक्के वार्षिक व्याज, रु. १०,०००/- नुकसानभरपाई आणि रु. ३,०००/- खर्च अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हा आदेश आयोगाचे प्र.अध्यक्ष श्रीपाद कुलकर्णी, सदस्य नितीन अगरवाल व निलीमा बेलोकर यांच्या न्यायपीठाने एकमताने पारित केला. तक्रारदार तर्फे ॲड. सतीश एस. कोटवानी यांनी काम पाहिले.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

तक्रारदार चंद्रशेखर कुलकर्णी यांनी नॅशनल इन्शुरन्स कंपनीकडून मेडीक्लेम पॉलिसी क्र. 281600502210002548 घेतली होती.

प्रीमियम: रु. ४२,९८२/-

कालावधी: ०३ मार्च २०२३ ते ०२ मार्च २०२४

या पॉलिसीअंतर्गत तक्रारदाराच्या संपूर्ण कुटुंबाचा विमा कव्हर करण्यात आला होता, ज्यामध्ये त्यांचा मुलगा सागर कुलकर्णी याचाही समावेश होता.

दरम्यान, सागर कुलकर्णी यांना व्याधी झाल्याने हिलिंग हँड हॉस्पिटल, पुणे येथे १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. उपचारांवर एकूण रु. १,४८,५८५/- खर्च आला. सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह विमा दावा कंपनीकडे सादर करण्यात आला.

मात्र, विमा कंपनीने कोणतीही स्पष्ट माहिती न देता रु. ६४,१९३/- ची रक्कम कपात करून फक्त रु. ८४,३९२/- “फुल अँड फायनल सेटलमेंट” म्हणून तक्रारदाराच्या खात्यात जमा केली.

तक्रारदाराने या गैरवर्तनाविरोधात १८ डिसेंबर २०२३ रोजी नोटीस दिली, पण कंपनीने प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे त्यांनी ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ च्या कलम ३५ अंतर्गत आयोगाकडे तक्रार दाखल केली.

आयोगाचा निकाल

दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर आयोगाने म्हटले की, विमा कंपनीने तक्रारदाराच्या कायदेशीर दाव्यातून कपात करण्यासाठी कोणतेही वैध कारण दिलेले नाही. त्यामुळे ही कृती अन्यायकारक व्यापार पद्धत आणि ग्राहक सेवा त्रुटी असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.

आदेशानुसार —

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.

2. विमा कंपनीने रु. ६४,१९३/- रक्कम ९% वार्षिक व्याजासह तक्रारदारास द्यावी.

3. मानसिक व शारीरिक त्रासासाठी रु. १०,०००/- नुकसानभरपाई आणि रु. ३,०००/- तक्रार खर्च द्यावा.

4. हा आदेश मिळाल्यापासून ४५ दिवसांच्या आत अंमलात आणावा.

ग्राहकांसाठी दिलासा

या निर्णयामुळे विमा कंपन्यांच्या मनमानीविरोधात ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. आयोगाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, विमा करारातील अटी पारदर्शक असल्या पाहिजेत आणि ग्राहकाला पूर्ण माहिती देणे ही विमा कंपनीची जबाबदारी आहे.

News Points 

ग्राहक आयोग अकोला, 

विमा दावा प्रकरण, 

नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी, 

ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९, 

विमा क्लेम निर्णय, 

ग्राहक आयोग आदेश, 

चंद्रशेखर कुलकर्णी, 

मेडीक्लेम पॉलिसी वाद

Consumer Commission Akola, Insurance Claim Case, National Insurance Company, Consumer Protection Act 2019, 

Insurance Claim Decision, Consumer Commission Order, Chandrashekhar Kulkarni, Mediclaim Policy Dispute