फिर्यादी तर्फे वकील ॲड सतीश एस. कोटवानी
ठळक मुद्दा
११ वर्षांनंतर फिर्यादीस न्याय; नोटीस न स्वीकारणाऱ्या आरोपीस कारावासाची शिक्षा
भारतीय अलंकार न्यूज 24
नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला: ११ वर्षांपूर्वीच्या धनादेश अनादरीत प्रकरणात अखेर न्याय मिळाला आहे. अकोल्यातील ६ वे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपी आशिष देवराव राऊत याला दोषी ठरवत दोन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा आणि ₹६०,०००/- नुकसानभरपाई म्हणून फिर्यादी प्रताप लालचंद विरवानी यांना देण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच दंडाची रक्कम न भरल्यास आणखी एका महिन्याची साध्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
फिर्यादी व आरोपी हे एकमेकांचे मित्र होते. आरोपी राऊत याने आर्थिक गरज असल्याचे सांगून फिर्यादीकडून ₹३०,०००/- हातउसने घेतले. परतफेडीच्या मुदतीनंतर फिर्यादीने पैसे मागितल्यावर आरोपीने दि. २३ मे २०१४ रोजीचा धनादेश क्रमांक ५३२८५२, अकोला जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, गोरक्षण रोड शाखेचा, फिर्यादीस दिला.
मात्र, सदर धनादेश वटविण्यास दिल्यानंतर तो “Funds Insufficient” या कारणास्तव बँकेकडून २७ मे २०१४ रोजी परत आला. त्यानंतर फिर्यादीने दि. १० जून २०१४ रोजी वकिलामार्फत आरोपीस कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतु आरोपीने ती “नाकारली” म्हणून ती नोटीस बंद लिफाफ्यात परत आली. आरोपीने ना उत्तर दिले ना पैसे परत केले, त्यामुळे फिर्यादीने कलम १३८, एन.आय. ॲक्ट १८८१ अन्वये न्यायालयात तक्रार दाखल केली.
दीर्घ लढाईनंतर न्याय
हे प्रकरण २०१४ पासून न्यायप्रविष्ट असून तब्बल ११ वर्षांनंतर (२०२५) या प्रकरणात अंतिम निकाल देण्यात आला. फिर्यादीच्या बाजूने ॲड. सतीश एस. कोटवानी यांनी युक्तिवाद केला. न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर आरोपी दोषी असल्याचे नमूद करत कठोर आदेश दिला.
न्यायालयाचा आदेश
आरोपी आशिष देवराव राऊत यांना दोन महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा.
फिर्यादीस ₹६०,०००/- नुकसानभरपाई एक महिन्यात द्यावी.
दंड न भरल्यास अतिरिक्त एका महिन्याची कारावासाची शिक्षा.
आरोपी गैरहजर असल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४१८(२) नुसार पकड वॉरंट जारी करण्याचे आदेश.
न्यायनिर्णयाची प्रत आरोपीस विनामूल्य देण्यात यावी.
हा आदेश दि. ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी न्या. ए. आर. सय्यद, अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, न्यायालय क्र. ६, अकोला यांनी दिला.
निष्कर्ष
धनादेश अनादर प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला हा निकाल केवळ फिर्यादीसाठी नव्हे, तर अशा प्रकारचे धनादेश फसवणूक प्रकरणे करणाऱ्यांसाठीही चेतावणी ठरेल. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता व विश्वास ठेवणे आवश्यक असून, धनादेशाचा गैरवापर केल्यास कायदा कठोर कारवाई करेल.
---
News Points
अकोला न्यायालय बातमी
धनादेश अनादर प्रकरण
NI Act 138
Ashish Raut Case Akola cheque bounce case news in Marathi
अकोला कोर्ट निकाल
cheque bounce punishment Akola latest legal news न्यायालयीन बातम्या महाराष्ट्र
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा