crime-NIAct138-akola-court-: आरोपी डॉक्टरला २० लाख भरपाईसह सहा महिन्यांची शिक्षा; शिक्षेस १५ दिवसांची तात्पुरती स्थगिती, उद्या सुनावणी

Cheque Bounce Case: ₹20 Lakh Compensation and 6-Month Jail Term; Sentence Suspended for 15 Days – Akola Court Order

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला : गिरधर विरुद्ध डॉ. शैलेश या प्रकरणात अकोल्यातील अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय क्रमांक ४ यांनी महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.

या प्रकरणात आरोपीला धनादेश अनादर (Cheque Bounce) प्रकरणात दोषी ठरवत न्यायालयाने सहा महिन्यांच्या कठोर कारावासाची शिक्षा आणि २० लाख रुपयांची भरपाई दोन महिन्यांच्या आत देण्याचे आदेश दिले आहेत.

जर आरोपीने ही भरपाई वेळेत भरली नाही, तर त्याला आणखी १५ दिवसांचा साधा तुरुंगवास भोगावा लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, आरोपीने शिक्षेवर स्थगिती देण्याची मागणी करत अर्ज दाखल केला होता. न्यायालयाने हा अर्ज मान्य करून सहा महिन्यांची शिक्षा तात्पुरती १५ दिवसांसाठी स्थगित केली आहे.

आरोपीला ₹15,000 च्या हमीवर सोडण्यात आले असून, त्याला २९ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पुन्हा न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्या वेळी अपीलीय न्यायालयाचा आदेश किंवा भरपाईची रक्कम भरल्याचा पुरावा सादर करावा लागेल.

हा आदेश न्यायमूर्ती एन. व्ही. बन्सल, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (अकोला) यांनी १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिला आहे.

उद्या 29 ऑक्टोबर रोजी याप्रकरणी सुनावणी होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे.

थोडक्यात खटला 

तक्रारदार गिरिधर अगरवाल यांनी दिनांक २९/०७/२०१७ रोजी अकोला जनता कमर्शियल को-ऑप बँक लिमिटेड, अकोला येथे  काढलेल्या चेकद्वारे आरोपी डॉ. शैलेश देशमुख यांच्याकडे १५,००,०००/- रुपये जमा केले. त्याच तारखेला, आरोपीने तक्रारदाराच्या नावे डिपॉझिट चिट बजावली आहे आणि आरोपीने सदर रक्कम परत करण्याचे आश्वासन देखील दिले आहे.

तक्रारदाराने मागणी केल्यानुसार रक्कम परत करण्यासाठी आरोपीने दिनांक १८/०२/२०२० रोजी अकोला जनता कमर्शियल को-ऑप बँक लिमिटेड, अकोला, मुख्य शाखा, अकोला येथे काढलेल्या १५,००,०००/- रुपयांच्या रकमेचा चेक जारी केला आहे. तक्रारदाराने सदर चेक रोख रकमेसाठी सादर केला तेव्हा  १५/०५/२०२० रोजी, "निधी अपुरा आहे" या कारणास्तव १५/०५/२०२० रोजी ते परत केले गेले. म्हणून, तक्रारदाराने आर.पीए.डी. द्वारे दिनांक १३/०६/२०२० रोजी कायदेशीर मागणी नोटीस बजावली आहे, जी भारतीय पोस्टल वेबसाइटच्या ट्रॅक कन्साइनमेंट रिपोर्टनुसार १६/०६/२०२० रोजी रीतसर बजावण्यात आली होती ज्यामध्ये "वस्तू वितरण पुष्टी" असे सूचित केले गेले होते. तथापि, आरोपीने त्या सूचनेचे पालन करण्यास किंवा उत्तर देण्यास अयशस्वी ठरले. म्हणून, सध्याची तक्रार दाखल करण्यात आली.

फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०० अंतर्गत तक्रारदाराची चौकशी करण्यात आली आहे. आणि प्रक्रिया जारी केल्यानंतर आरोपी हजर झाला.  आरोपीने निर्दोष असल्याचे कबूल केले आणि खटल्यासाठी दावा केला.

आरोपीचा अपराध सिद्ध करण्यासाठी, तक्रारदाराने कलम ४६ द्वारे मुख्य तपासाचे शपथपत्र दाखल करून स्वतःची तपासणी केली आहे.  निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट अक्टच्या कलम १४५ अंतर्गत. त्यांनी त्यांचे बँक साक्षीदार यांचीही येथे चौकशी केली. तोंडी पुराव्याव्यतिरिक्त, तक्रारदाराने कागदोपत्री पुराव्यांवर अवलंबून राहून चौकशी केली आहे.

English Summary:

In the case of Girdhar vs. Dr. Shailesh, the Additional Chief Judicial Magistrate Court No. 4, Akola convicted the accused under Section 138 of the N.I. Act for cheque dishonour.

The court sentenced him to six months of rigorous imprisonment and ordered a ₹20 lakh compensation to be paid within two months.

On failure to pay, the accused will face 15 days of simple imprisonment.

Upon request under Section 430 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, the court granted a temporary suspension of sentence for 15 days.

The accused was released on ₹15,000 personal and surety bond and directed to appear again before the court on October 29, 2025.

The order was passed by N.V. Bansal, Additional Chief Judicial Magistrate, Akola, on October 14, 2025.