court-update-ring-case-bail-akl: 'ओळखीचे व्यक्ती लुटारू होवू शकत नाहीत!' त्या ‘बार अँड हॉटेल’ प्रकरणात तिन्ही आरोपींना दिलासा

ठळक मुद्दा

'ओळखीचे व्यक्ती लुटारू होवू शकत नाहीत!' - ॲड. शिवम शर्मा यांचा दमदार युक्तिवाद. जय महाकाली बार अँड हॉटेल मध्ये घडलेल्या लूट प्रकरणात तिन्ही आरोपींना दिलासा - JMFC न्यायालयाकडे जामीन जन्मठेप पर्यंतचे शिक्षे मध्ये सुद्धा जमीन मंजूर करण्याचा अधिकार असल्याचेही युक्तीवाद केला. 

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला: बहुचर्चित जय महाकाली हॉटेलमधील खळबळजनक 'अंगठी प्रकरण' ला अखेर न्यायालयाने कायदेशीर वळण दिले असून, अकोला न्यायिक दंडाधिकारी (पाचवे JMFC) यांनी तिन्ही आरोपींना सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. या निर्णयात ॲड. शिवम शर्मा यांनी केवळ पुरावे आणि तर्कशुद्धता नव्हे तर 'न्यायालयाचे अधिकार' हे सुद्धा ठळकपणे न्यायालयासमोर मांडले. 

घटनेची हकीकत

फिर्यादी किशोर भावराव भोयर (वय 47, रा. शलगाव, ता. मंगरुळपीर) यांनी पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत 12 ऑक्टोबर रोजी अकोला MIDC मधील जय महाकाली बार अँड हॉटेलमध्ये लहु विकास रोडे, नेहा लहु रोडे आणि पवन गव्हाणे या आरोपींनी त्यांच्याकडून तीन सोन्याच्या अंगठ्या मारपीट करीत हिसकावून घेतल्याचा आरोप केला होता. पोलिसांनी 13 ऑक्टोबर रोजी गुन्हा दाखल करून आरोपींना अटक केली. 

ॲड.शिवम शर्मा यांचा युक्तिवाद

ॲड. शिवम शर्मा यांचा ठाम बचाव सुनावणीत ॲड. शर्मा यांनी मांडले की, फिर्यादी व आरोपी हे एकमेकांना पूर्वीपासून वैयक्तिकरित्या ओळखतात आणि हॉटेलमध्ये दोघांनी खऱ्या नावाने प्रवेश करून ओळखपत्र सादर केले. त्यामुळे, "ओळखीचा माणूस जबरी चोरी करून लुटत नाही, आणि लुटण्याचा हेतू असता तर ते स्वतःचे नाव व ओळख लपवले असते" असा ठोस युक्तिवाद त्यांनी मांडला. त्यांनी पुढे म्हटले की, फिर्यादी स्वतःच त्या रात्री अत्यंत मद्यधुंद अवस्थेत होता, आणि त्यानेच महिलेस नृत्य करण्यास सांगितले व त्यासाठी साठी 2 ते 3 हजार रुपये उडवले, पैसे संपल्यावर आपल्या उत्साहाच्या भरात तीन सोन्याच्या अंगठ्या स्वेच्छेने त्या महिलेच्या हाती दिल्या. त्यामुळे "हिसकावून घेतल्या" असा दावा पूर्णपणे मनगटाचा व गैरवास्तव आहे. 

ॲड. शर्मा यांनी दिला कायदेशीर संदर्भ

न्यायालयाची शंका आणि कायदेशीर उत्तर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने विचारणा केली की, "JMFC कोर्टाला असा गुन्हा ज्या शिक्षेचा प्रवधान जन्मठेपेपर्यंत आहे, त्यात जामीन मंजूर करण्याचा अधिकार आहे का?" या प्रश्नावर ऍडव्होकेट शिवम शर्मा यांनी त्वरित कायदेशीर संदर्भ देत

बॉम्बे उच्य न्यायालयाने "इशान वसंत देशमुख विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य" [2011 ALL MR (Cri) 198] या प्रकरणात केलेल्या निरीक्षणांचा उल्लेख करणे सुद्धा उपयुक्त ठरले. त्यात असे नमूद केले आहे की -

"सर्वसाधारणपणे, जेव्हा गुन्ह्यासाठी आजीवन कारावासाची किंवा मृत्यूदंडाची शिक्षा ठरवलेली असते आणि तो गुन्हा सत्र न्यायालयातच विचारणीय असतो, तेव्हा दंडाधिकारीस (Magistrate) जामिनाचा अधिकार नसतो, जोपर्यंत तो प्रकरण दंड प्रक्रिया संहितेच्या कलम 437 मधील अपवादांच्या (provisos) अधीन नसतो. त्यामुळे केवळ एखादा गुन्हा आजीवन कारावासास पात्र आहे म्हणूनच दंडाधिकाऱ्याला जामीन मंजूर करण्याचा अधिकार नाही, असे होत नाही, जोपर्यंत तो गुन्हा सत्र न्यायालयातच विचारणीय असल्याचे ठरत नाही.

यावरून स्पष्ट होते की, ज्या प्रकरणांचा विचार करण्याचा अधिकार स्वतः प्रथम श्रेणी दंडाधिकाऱ्याला आहे, अशा प्रकरणात जरी शिक्षेची मर्यादा आजीवन कारावासापर्यंत असली तरी प्रथम श्रेणी दंडाधिकारीला जामीन मंजूर करण्याचा अधिकार राहतो.

कायदेशीर संदर्भ न्यायालयाने ग्राह्य धरला

हा कायदेशीर संदर्भ न्यायालयाने ग्राह्य धरला आणि आपल्या आदेशात नमूद केले की, JMFC न्यायालयास अशा प्रकरणात जामीन मंजूर करण्याचा अधिकार आहे. 

न्यायालयाचा निर्णय 

न्यायालयाने सर्व परिस्थिति फिर्यादीचा मद्यधुंद अवस्थेतील वर्तन, आरोपी आणि फिर्यादीतील ओळख, तसेच आरोपातील विसंगती लक्षात घेऊन लहु रोडे, नेहा रोडे आणि पवन गव्हाणे या तिन्ही आरोपींना सशर्त जामीन मंजूर केला. 

न्यायालयीन सभागृहात कौतुक 

न्यायालयीन कार्यवाही दरम्यान ॲड. शिवम शर्मा यांच्या तार्किक, शांत आणि अधिकारपूर्ण मांडणीनंतर केवळ आरोपींना न्याय मिळाला नाही, तर Magistrate न्यायालयाच्या अधिकारावरच्या संभ्रमाला सुद्धा स्पष्ट कायदेशीर दिशा मिळाली. या यशस्वी बचावानंतर ॲड. शिवम शर्मा यांचे (वरिष्ठ सचिव अकोला बार असोसिएशन) अकोला बार असोसिएशन आणि न्यायालयीन वर्तुळात त्यांच्या कार्याची व्यापक प्रशंसा करण्यात येत आहे.