akola-tribal-protest-reservation: अकोल्यात आदिवासी समाजाचा एल्गार; बंजारा-इतर जातींना आरक्षणास विरोध, प्रमुख मागण्यांसाठी भव्य मोर्चा



नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला: अकोला शहरात आज आदिवासी समाज बांधवांनी आपल्या विविध मागण्यांसाठी भव्य मोर्चा काढून सरकारचे लक्ष वेधले. अनुसूचित जमाती वर्गात बंजारा आणि इतर जातींना समाविष्ट करण्यास तीव्र विरोध दर्शवत, समाजाने आपल्या न्याय हक्कांसाठी आक्रमक पवित्रा घेतला. या मोर्चात समाजातील हजारो बांधव सहभागी झाले होते.


 

ठळक मुद्दे


बंजारा आरक्षणाला विरोध

आदिवासी समाजाने बंजारा व इतर जातींना अनुसूचित जमातीमध्ये आरक्षण देण्यास तीव्र विरोध दर्शवला.


पदभरतीची मागणी

रखडलेली १२,५०० अधिसंख्य विशेष पदभरती त्वरित करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली.


बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करा

छत्रपती संभाजीनगर येथील मुस्लीम धर्मीयांना मिळालेले बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी.


आश्रमशाळा प्रकरणाची चौकशी

यवतमाळ जिल्ह्यातील पाळोदी आश्रमशाळेतील मुलीच्या शोषण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी.


मोर्चात मोठा सहभाग

मोर्चामध्ये मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव सहभागी झाले होते, ज्यामुळे त्यांच्या मागण्यांचे गांभीर्य दिसून आले.


असा निघाला मोर्चा


अकोला शहरामध्ये आज सकाळी आदिवासी समाजाच्या विविध संघटनांच्या वतीने भव्य मोर्चा काढण्यात आला. शहरातील मुख्य मार्गांवरून निघालेल्या या मोर्चात आदिवासी बांधवांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवून आपल्या मागण्यांचा जोरदार पाठपुरावा केला.


मुख्य मागणी- बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द करा


या मोर्चातील एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे, छत्रपती संभाजीनगर येथे काही मुस्लीम धर्मीयांना मिळालेले टाकणकार जमातीचे बोगस जात वैधता प्रमाणपत्र त्वरित रद्द करण्यात यावे. यामुळे आदिवासी समाजाच्या खऱ्या हक्कांवर गदा येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.


इतर प्रमुख मागण्या


नोकरीमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी

गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली १२,५०० अधिसंख्य विशेष पदभरती त्वरित पूर्ण करून आदिवासी तरुणांना न्याय द्यावा, अशी मागणीही मोर्चेकऱ्यांनी केली.


दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी


यवतमाळ जिल्ह्यातील पाळोदी (ता. आर्णी) येथील शासकीय आदिवासी आश्रम शाळेतील मुलीच्या शोषण प्रकरणावर मोर्चात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला. या गंभीर घटनेची सखोल चौकशी करून संबंधित दोषींवर पॉस्को (POCSO) कायदा आणि अ‍ॅट्रॉसिटी (Atrocity) अ‍ॅक्ट अंतर्गत कठोर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली.


सरकारने या मागण्यांकडे त्वरित लक्ष देऊन न्याय न दिल्यास, यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा मोर्चेकऱ्यांनी दिला आहे.



टिप्पण्या