misconduct-case-with-judge-: महिला न्यायाधीशांशी गैरवर्तन प्रकरण: आरोपी वकिलास तुरुंगात पाठविण्याचा आदेश

ठळक मुद्दे

रामदास पेठ येथे तक्रार दाखल

महिला न्यायाधीशांशी गैरवर्तन आणि मानसिक त्रास दिल्याच्या आरोपाखाली वकील सौरभ तेलगोटे याला पोलिसांनी अटक केली. 

under Section 74, 75, 78, 132, 352, 352(1), 351(3) of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Section 66 (k) , 67 of Information Technology Act, 2000. कायद्याखाली गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. 

पोलिसांनी सायबर सेलच्या मदतीने सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्ट्स गोळा केल्या. 

सुरुवातीला सहा दिवसांची पोलिस कोठडी मिळाल्यानंतर आज न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी (तुरुंग) दिली. 

आरोपीच्या संपर्कात असलेल्या इतर वकिलांची चौकशी होण्याची शक्यता आहे.

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला : लोकशाहीतील न्यायव्यवस्था हा अत्यंत महत्त्वाचा स्तंभ असून, वकील व न्यायाधीश हे दोघे मिळून समाजात न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी कार्य करतात. मात्र, न्याय व्यवस्थेतीलच एखादी व्यक्ती न्यायाधीशाशी गैरवर्तन करत असल्यास, ती घटना केवळ कायद्याचे उल्लंघन नाही तर सामाजिक मूल्यांना धक्का देणारी ठरते. अकोला जिल्ह्यातील अशाच एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण राज्यात न्यायालयीन वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

महिला न्यायाधीशांशी गैरवर्तन आणि मानसिक त्रास दिल्याच्या आरोपाखाली अकोल्यातील वकील सौरभ तेलगोटे याला रामदास पेठ पोलिसांनी अटक केली आहे. संबंधित न्यायाधीशांनी रामदास पेठ पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीनुसार, आरोपीने न्यायालयीन कार्यकाळात व कार्यक्षेत्राबाहेर आक्षेपार्ह वर्तन केले तसेच मानसिक छळ केल्याचे नमूद केले आहे.

तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी under Section 74, 75, 78, 132, 352, 352(1), 351(3) of Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Section 66 (k) , 67 of Information Technology Act, 2000. नुसार 

गुन्हा नोंदविला. प्रकरणाच्या चौकशीत पोलिसांनी सायबर सेलच्या मदतीने सोशल मीडियावरील आरोपीच्या आक्षेपार्ह पोस्ट्स व पुरावे गोळा केले आहेत. तपासादरम्यान आरोपीला सुरुवातीला दोन वेळा सहा दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली होती.

मात्र, पोलिस कोठडीचा कालावधी संपल्यानंतर, आज आरोपी सौरभ तेलगोटे याला पुन्हा न्यायालयात हजर करण्यात आले. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने त्याला न्यायालयीन कोठडी (तुरुंगात) पाठविण्याचे आदेश दिले. न्यायालयात सरकारची बाजू APP Rajesh Akotkar यांनी मांडली.

पोलिस सूत्रांच्या माहितीनुसार, आरोपीच्या संपर्कात असलेल्या इतर वकिलांचीही चौकशी होण्याची शक्यता असून, काहींचा सहभाग समोर आल्यास त्यांच्यावरही कारवाई होऊ शकते. या घटनेमुळे वकिल संघटनेत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या प्रकरणामुळे न्यायालयीन कार्यप्रणालीतील शिस्त, जबाबदारी आणि कायद्याच्या अधिष्ठानाविषयी पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यातील न्यायिक वर्तुळ तसेच नागरिकांचे लक्ष या प्रकरणाच्या पुढील घडामोडीकडे लागले आहे.

काय म्हंटले आहे आदेश देताना

अर्जदाराने (आरोपी) माहिती देणाऱ्यावर (फिर्यादी) प्रचंड अत्याचार आणि छळ करण्याचे अनेक नापाक कृत्ये बऱ्याच काळापासून सुरू ठेवली आहेत. अर्जदाराच्या सर्व कृतींचा विचार करता, कोणीही हे विसरू शकत नाही की तो एक वकील आहे आणि माहिती देणारा ही तिची कर्तव्ये पार पाडणारा न्यायिक अधिकारी आहे. वकिलाला न्यायालयाचा अधिकारी मानले जाते आणि त्यामुळे त्याची जबाबदारी निश्चितच व्यवसाय आणि संस्थेची प्रतिष्ठा राखण्याची असते. कायदेशीर व्यवसाय सामान्य जनतेपेक्षा त्याच्या सदस्यांना काही अधिक अधिकार देतो. परंतु मोठ्या अधिकारांसह मोठ्या जबाबदाऱ्या असतात. अर्जदाराचे वर्तन निश्चितच उदात्त व्यवसायाला शोभणारे नाही. असे दिसते की, अर्जदाराने त्याचे कायदेशीर आणि तांत्रिक ज्ञान चुकीच्या दिशेने वापरले आणि स्वतःला लपवण्याचा प्रयत्न केला. त्याची पावले. अर्जदाराच्या भूतकाळातील वर्तनामुळे अशी भीती निर्माण होते की जर त्याला जामिनावर सोडण्यात आले तर तो माहिती देणाऱ्याला त्रास देत राहील आणि छळ करत राहील. तो अधिक धोकादायक पावले उचलू शकतो आणि माहिती देणाऱ्याची सुरक्षितता धोक्यात आणू शकतो, अशी भीती आहे. 

अर्जदाराने (आरोपी वकील) दुसऱ्या न्यायिक अधिकाऱ्याच्या संदर्भातही अश्लील संदेश पोस्ट केले. त्याची चौकशी सुरू आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता, जामीन मंजूर करण्यासाठी हा योग्य खटला नाही. म्हणून, अर्ज फेटाळण्यात येत आहे, असा आदेश  Additional Sessions Judge, Akola. ए. डी. क्षीरसागर यांनी बुधवार 13 ऑगस्ट रोजी दिला.