Supreme-Court-directs-state: ठराविक वेळेत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्या; सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश

संग्रहित छायाचित्र 

भारतीय अलंकार न्यूज 24

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा अंतरिम आदेश दिला, ज्या इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाच्या अंमलबजावणीशी संबंधित खटल्यांमुळे रखडल्या होत्या.

न्यायालयाने जुलै 2022 मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायाधीश सूर्यकांत आणि एन के सिंह यांच्या खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश दिले. चार महिन्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे खंडपीठाने निर्देश दिले आहेत.

बांठिया आयोगाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालावर निवडणुका अवलंबून असतील आणि हा आदेश पक्षांनी उपस्थित केलेल्या वादांना बाधा पोहोचवू शकणार नाही, असे देखील खंडपीठाने स्पष्ट केले.

खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, तळागाळातील लोकशाहीसाठी संविधानिक आदेशाचा 'आदर आणि खात्री' केली पाहिजे.

ऑगस्ट 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षणावर यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश दिल्यानंतर निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.

ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग (याचिकाकर्त्यांकडून), देशाचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांच्या सुनावणीनंतर खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.