- लिंक मिळवा
- X
- ईमेल
- अन्य अॅप्स
- लिंक मिळवा
- X
- ईमेल
- अन्य अॅप्स
file images
भारतीय अलंकार न्यूज 24
नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत मंत्रिमंडळाने मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली.
देशातील अभिजात भाषा या भारताच्या पुरातन आणि प्राचीन सांस्कृतिक वारशाच्या संरक्षकाची भूमिका पार पाडत आल्या आहेत. यासोबतच या भाषा म्हणजे प्रत्येक समुदायाने गाठलेल्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वाटचालीतील मैलाच्या टप्प्यांचे सार आणि मूर्त रूप आहेत.
महाराष्ट्र सरकारकडून 2013 मध्ये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची विनंती करणारा प्रस्ताव मंत्रालयाला प्राप्त झाला होता, जो भाषा तज्ञ समितीकडे पाठवण्यात आला होता. या समितीने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याची शिफारस केली. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्यासाठी 2017 मध्ये मंत्रिमंडळाकडे आलेल्या प्रस्तावाच्या मसुद्यावरील आंतर मंत्रालयीन चर्चेदरम्यान केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यासाठीचे निकष बदलण्याचे आणि ते अधिक कडक करण्याचा सल्ला दिला. पंतप्रधान कार्यालयाने आपल्या टिप्पणीत असे नमूद केले की, अशा प्रकारे आणखी किती भाषा पात्र होण्याची शक्यता आहे त्याचा शोध घेण्यात यावा.
दरम्यानच्या काळात बिहार, आसाम, पश्चिम बंगाल यांच्याकडूनही पाली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे प्रस्ताव प्राप्त झाले.
त्यानुसार भाषा तज्ञ समितीने(साहित्य अकादमीच्या अंतर्गत) 25 जुलै 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत एकमताने खालील प्रमाणे निकषांमध्ये बदल केले. साहित्य अकादमी ही भाषा तज्ञ समितीसाठी एक नोडल समिती म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे.
या भाषेतील ग्रंथ/ लिखित इतिहास 1500 ते 2000 वर्षांहून अधिक प्राचीन असावा.
प्राचीन साहित्य/ग्रंथांचा एक भाग, ज्याला वक्त्यांच्या पिढ्यांनी एक वारसा मानले आहे.
ज्ञान ग्रंथ विशेषतः कविता, पुराभिलेख आणि शिलालेखांचे पुराव्यांव्यतिरिक्त गद्य ग्रंथ.
अभिजात भाषा आणि साहित्य त्यांच्या सध्याच्या स्वरूपापेक्षा वेगळे असू शकेल किंवा त्यांच्या नंतरच्या स्वरूपापासून वेगळे झालेले असू शकेल.
खाली नमूद केलेल्या भाषा या सुधारित निकषांची पूर्तता करत असून, त्यामुळे या भाषांना अभिजात भाषा म्हणून मान्यता दिली जावी अशी शिफारसही या समितीने केली आहे.
मराठी
पाली
प्राकृत
आसामी
बंगाली
एखाद्या भाषेचा अभिजात भाषेच्या श्रेणीत समावेश झाल्याने त्या भाषेच्या क्षेत्रात, विशेषत: शैक्षणिक आणि संशोधन क्षेत्रात रोजगाराच्या महत्त्वाच्या संधी निर्माण होतील. याव्यतिरिक्त, या भाषांमधील प्राचीन ग्रंथसंपदेचे जतन, दस्तऐवजीकरण आणि डिजिटलायझेशन यामुळे संग्रह करणे, अनुवाद, प्रकाशन आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये अशा विविध स्वरूपाचे रोजगार निर्माण होतील.
प्राथमिक टप्प्यावर समाविष्ट केलेल्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र (मराठी), बिहार, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश (पाली आणि प्राकृत), पश्चिम बंगाल (बंगाली) आणि आसाम (आसामी) या राज्यांचा समावेश आहे. या निर्णयाचा राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर व्यापक स्वरुपातील सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक प्रभाव पडणार आहे.
याआधी अभिजात भाषा दर्जा प्राप्त भाषा
तामिळ 12/10/2004,
संस्कृत 25/11/2005
तेलुगू 31/10/2008
कन्नड 31/10/2008
मल्याळम 08/08/2013
उडिया 01/03/2014
(Source:PIB)
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा