lpg-agencies-gas-cylinder-ne: टंचाईच्या भीतीने होणाऱ्या खरेदीमुळे एलपीजी बुकिंगमध्ये वाढ: बुकिंगचे प्रतिदिन प्रमाण सरासरी 55 लाखांवरून 88 लाखांवर!

पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींची माहिती देण्यासाठी आंतर-मंत्रालयीन पत्रकार परिषदेचे आयोजन

ठळक मुद्दे

नागरिकांनी घाबरून जाऊन एलपीजी सिलिंडरचे घायकुतीने बुकिंग करणे टाळण्याचे आवाहन; एलपीजी एजन्सींकडे होणारी गर्दी टाळण्यासाठी बुकिंगकरिता डिजिटल पद्धतींचा वापर करण्याची शिफारस

घरगुती एलपीजीचा पुरवठा अबाधित राखण्यास सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य

देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात सुमारे 31% वाढ

जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांकडून उपाययोजना

एलपीजी वाहून आणणाऱ्या दोन भारतीय जहाजांनी होर्मुझची सामुद्रधुनी ओलांडली; वेळापत्रकानुसार 16–17 मार्च रोजी मुंद्रा आणि कांडला येथे पोहोचणार

सागरी व्यापारावरील ऑपरेशनल प्रभाव कमी करण्यासाठी सरकारचे बंदरे, शिपिंग कंपन्या आणि लॉजिस्टिक्स भागधारकांसोबत प्रयत्न सुरू

नागरिकांना चुकीच्या माहितीपासून सावध राहण्याचा आणि केवळ खात्रीलायक स्रोतांवर आणि अधिकृत सरकारी हँडल्सवरच अवलंबून राहण्याचा सल्ला

आगामी खरीप हंगाम 2026 साठी आवश्यकतेहून अधिक खतांचा साठा उपलब्ध

पश्चिम आशियातील परिस्थितीवर सामायिक भूमिका घेण्याबाबत ब्रिक्स गटात चर्चा सुरू

 

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील अलिकडच्या घडामोडींमुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीबद्दलची अद्ययावत माहिती देण्यासाठी भारत सरकारच्यावतीने आज 14 मार्च रोजी राष्ट्रीय मीडिया सेंटरमध्ये माध्यमांशी चौथ्या आंतर-मंत्रालयीन वार्तालापाचे आयोजन करण्यात आले. यापूर्वी 11, 12 आणि 13 मार्च 2026 रोजी अशाच प्रकारे माहिती देण्यात आली होती. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ऊर्जा पुरवठा, सागरी कामकाज, या प्रदेशात असलेल्या भारतीय नागरिकांचे हित आणि त्या अनुषंगाने संपर्क राखण्यासाठी केलेल्या उपायांबद्दलची ताजी माहिती दिली.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधनाची उपलब्धता

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्याने देशातील इंधन पुरवठ्याची परिस्थिती आणि सध्याच्या भू-राजकीय घडामोडी आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीशी निगडित परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पेट्रोलियम उत्पादने आणि एलपीजीची अखंडित उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केलेल्या व्यवस्थेबद्दल माध्यमांना माहिती दिली. 

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार:

कच्चे तेल/ तेल शुद्धीकरण

सर्व तेल शुद्धीकरण कारखाने सध्या उच्च पातळीवर काम करत असून कच्च्या तेलाचा पुरेसा पुरवठा कायम राखत आहेत. शिवाय, आपला देश पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादनात स्वयंपूर्ण असून देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलची आयात करण्याची आवश्यकता नाही.

किरकोळ आऊटलेट्स

कोणत्याही रिटेल आऊटमधील इंधनसाठा संपल्याची कोणतीही घटना तेल विपणन कंपन्यांकडून नोंदवली गेलेली नाही. पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने आणि पुरवठा नियमित राखला जात असल्याने, घाबरून जाऊन खरेदी करू नये असा सल्ला सरकारने नागरिकांना दिला आहे.

नैसर्गिक वायू

प्राधान्य क्षेत्रांना केल्या जाणाऱ्या पीएनजी आणि सीएनजी पुरवठ्यात कोणत्याही कपातीविना 100% पुरवठ्यासह त्यांना पुरवठ्याच्या बाजूने संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे घाबरून जाण्याचे कारण नाही. औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना होणारा पुरवठा 80% पर्यंत नियंत्रित केला जात आहे.

गेलद्वारे देशातील दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, बंगलोर, लखनौ, कानपूर, जयपूर इत्यादी प्रमुख शहरी केंद्रे/शहरांमधील अधिकृत सिटी गॅस डिस्ट्रिब्युशन (सीजीडी) संस्थांसोबत व्हीसीद्वारे बैठक घेण्यात आली,  त्यांना एलपीजी पुरवठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना नवीन व्यावसायिक पीएनजी कनेक्शन देण्यास आणि प्रोत्साहन देण्यास गती देण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.

एलपीजी

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजीचा पुरवठा हा अजूनही चिंतेचा विषय आहे.

एलपीजी वितरक कंपन्यांकडील गॅसचा साठा संपल्याचे कोणतेही वृत्त नाही.

टंचाईच्या भीतीने होणाऱ्या खरेदीमुळे एलपीजी बुकिंगमध्ये वाढ झाली आहे. बुकिंगचे प्रतिदिन प्रमाण सरासरी 55.7 लाखांवरून काल 88.8 लाखांवर पोहोचले.

राज्य सरकारला ग्राहकांना प्राधान्याने व्यावसायिक सिलिंडर वितरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. 29 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधील ग्राहकांना व्यावसायिक एलपीजी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

ऑनलाईन सिलिंडर बुकिंगचे प्रमाण सध्या 84% आहे.

परिस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी 17 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष स्थापन केले असून अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश पत्रकार परिषदा घेत आहेत.

अंमलबजावणी कार्यवाही

पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीसह जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यात राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेश महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.

महाराष्ट्र आणि राजस्थानमध्ये, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग तसेच तेल विपणन कंपन्यांच्या संयुक्त तपासणी पथकांनी विविध ठिकाणी छापे टाकले. सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी काल एलपीजी वितरण कंपन्यांमध्ये सुमारे 1300 ठिकाणी तपासणी केली.

इतर सरकारी उपाययोजना

घरगुती वापरासाठी आणि विशेषतः रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांसारख्या प्राधान्य क्षेत्रांसाठी एलपीजीचा पुरवठा अखंडित सुनिश्चित करण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. रिफायनरीजमधून एलपीजी उत्पादनातही सुमारे 31% वाढ करण्यात आली आहे.

13-03-2026 च्या सीएक्युएम आदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील उद्योग, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना एका महिन्यासाठी नैसर्गिक वायूऐवजी बायोमास/आरडीएफ पेलेट्सचा तात्पुरता वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे; पर्यायी इंधन उपलब्ध नसेल कोळसा किंवा केरोसीनचा वापर करण्याची परवानगी आहे. एलपीजी वरील ताण कमी करण्यासाठी काही तर्कसंगत उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत: एलपीजी बुकिंग अंतर वाढवणे (शहरी भागात 25 दिवस आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत), राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त 48,000 किलोलीटर केरोसीन वाटप करण्यात आले आहे, तसेच हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्रात एलपीजीवरील ताण कमी करण्यासाठी केरोसीन आणि कोळसा यासारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर केला जात आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांना डिजिटल एलपीजी बुकिंगला प्रोत्साहन देण्याचे, टंचाईच्या भीतीने साठा करण्यासाठी होणारे बुकिंग टाळण्याचे आणि ग्राहकांनी अनावश्यकरित्या वितरकांच्या दुकानांना भेटी देऊ नयेत यासाठी जनजागृती करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सार्वजनिक सूचना-

नागरिकांनी घाबरू नये असा सल्ला देण्यात आला आहे. सरकार घरगुती वापरासाठी आणि अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी एलपीजी उपलब्धता कायम राखण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

आयव्हीआरएस कॉल, एसएमएस, व्हॉट्सॲप आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या मोबाइल ॲप यासारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे एलपीजी सिलिंडर सहजपणे बुक करता येते.

ग्राहकांनी शक्यतो घरूनच सिलिंडर बुक करण्याचा तसेच एलपीजी वितरकांच्या दुकानांना अनावश्यक भेट देण्याचे टाळावे असा सल्ला देण्यात आला आहे.

नागरिकांनी घाबरून जास्त प्रमाणात बुकिंग करणे टाळावे आणि एलपीजी एजन्सींमध्ये गर्दी टाळण्यासाठी डिजिटल पद्धतीचा उपयोग करून बुकिंग करावे, असे आवाहन नागरिकांना करण्यात आले आहे.

ग्राहकांनी उपलब्ध असलेल्या ज्या ठिकाणी पीएनजी उपलब्ध आहे तेथे ग्राहकांनी पर्यायी इंधन म्हणून त्याचा वापर करण्याचा पर्याय निवडावा. अनेक दशकांपासून एलपीजीचा विश्वासार्ह पुरवठा करणाऱ्या तेल विपणन कंपन्यांवर विश्वास ठेवावा असे आवाहनही करण्यात आले आहे.

माध्यमांनी अचूक माहिती प्रसारित करावी आणि अधिकृत स्त्रोतांवर अवलंबून राहण्याची विनंती करण्यात आली आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या सोशल मीडिया पृष्ठांवर तपशीलवार अद्यतने उपलब्ध आहेत.

सागरी सुरक्षा आणि जहाज वाहतूक संचालन

बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पर्शियन आखाती प्रदेशातील सध्याची सागरी परिस्थिती तसेच या क्षेत्रात कार्यरत भारतीय खलाशी आणि जहाजांच्या सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी उचलल्या जाणाऱ्या पावलांबद्दल माध्यमांना माहिती दिली. त्यात म्हटले आहे:

गेल्या 24 तासांत भारतीय खलाशांशी संबंधित कोणतीही नवीन जहाज वाहतुकीदरम्यान विपरित घटना घडल्याची नोंद झालेली नाही. या प्रदेशातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत.

कालपर्यंत पर्शियन आखात क्षेत्रात (हॉर्मुझ सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेस) उपस्थित असलेल्या 24 जहाजांपैकी, 'शिवालिक' आणि 'नंदा देवी' ही भारतीय ध्वज असलेली दोन एलपीजी वाहक जहाजे — जी सुमारे 92,712 मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन जात होती — आज पहाटे हॉर्मुझ सामुद्रधुनी ओलांडून पुढे गेली. ही जहाजे अनुक्रमे 16 आणि 17 मार्च रोजी मुंद्रा बंदर आणि कांडला बंदरावर पोहोचतील अशी अपेक्षा आहे.

सध्या पर्शियन आखात क्षेत्रात भारतीय ध्वज असलेली 22 जहाजे असून त्यांवर 611 खलाशी कार्यरत आहेत. 'डीजी शिपिंग' ही संस्था जहाज मालक, RPSL संस्था आणि भारतीय दूतावासांच्या मदतीने या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

गेल्या 24 तासांत 'डीजी शिपिंग'च्या नियंत्रण कक्षाने खलाशी, त्यांचे कुटुंबीय आणि सागरी क्षेत्रातील संबंधित घटकांकडून आलेले सुमारे 312 दूरध्वनी आणि 460 ई-मेल्स हाताळले आहेत. गेल्या 15 दिवसांच्या कालावधीत या कक्षाने 2737 दूरध्वनी आणि 4,900 हून अधिक ई-मेल्स हाताळले आहेत.

'डीजी शिपिंग'मधील एक 'जलद प्रतिसाद पथक' 24×7 तास कार्यरत असून, ते जहाज कंपन्या, दूतावास, परराष्ट्र मंत्रालय आणि P&I क्लबच्या विमा कंपन्यांशी समन्वय साधत आहे. सुमारे 1300 खलाशी तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांच्या चिंता आणि समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे.

गेल्या 24 तासांत, आखाती क्षेत्रातील विविध विमानतळे आणि प्रादेशिक ठिकाणांवरून 30 खलाशांना मायदेशी परत आणण्यात आले आहे; यामुळे मायदेशी परत आणल्या गेलेल्या खलाशांची एकूण संख्या 253 वर पोहोचली आहे.

सागरी व्यापारावर होणारा परिचालनात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार बंदरे, जहाज कंपन्या आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील संबंधित घटकांसोबत मिळून काम करत आहे.

बंदरांना नांगरणी शुल्क, बर्थ भाडे आणि साठवणूक शुल्क यांमध्ये सवलतींसारखे दिलासा देणारे उपाय योजावेत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये, भाडेपट्ट्याची मुदत वाढवून देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे; यामध्ये कामराजार बंदरावरील 25,000 मेट्रिक टन 'बॅराइट्स' मालाच्या साठवणुकीचाही समावेश आहे.

ऊर्जेचा पुरवठा अखंडित राहावा हे सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रमुख बंदरे एलपीजी वाहक जहाजांना प्राधान्याने बर्थिंग दिले जात आहे. गेल्या काही दिवसांत, प्रमुख बंदरांवर सहा एलपीजी वाहक जहाजांचे आगमन झाले आहे.

आखाती क्षेत्राच्या दिशेने निघालेली, परंतु सध्या पुढे प्रवास करण्यास असमर्थ असलेली मालवाहू जहाजे सुरक्षितपणे नांगरून ठेवण्यासाठी सुरक्षित अँकरेज क्षेत्र उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. 

शिवालिक आणि नंदा देवी यांशिवाय इतर काही भारताकडे येणारी जहाजेही आखाती प्रदेशात सज्ज स्थितीत ठेवण्यात आली आहेत. सुरक्षित आणि अखंडित मार्गक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. संघर्षामुळे उड्डाणांमध्ये अडथळे निर्माण झाल्याने, अडकलेल्या इराणी नागरिकांना परत पाठवण्यासाठी इराणच्या अधिकाऱ्यांनी काल रात्री कोचीहून चार्टर विमानाची व्यवस्था केली. या विमानात 107 जहाज कर्मचारी, 35 इराणी पर्यटक, 3 राजनैतिक अधिकारी तसेच इरिस लावन या जहाजावरील अत्यावश्यक नसलेले कर्मचारी होते.

आगामी खरीप 2026 हंगामासाठी भारताकडे सध्या खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. युरियाचा साठा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अधिक आहे; डीएपीचा साठा जवळपास दुप्पट आहे आणि एनपीके खतांचाही साठा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. रब्बी हंगाम संपत असताना देशांतर्गत युरिया उत्पादन विक्रीपेक्षा अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच जागतिक स्तरावर टेंडर प्रक्रिया आधीच पूर्ण झाली असून मार्च अखेरपर्यंत पुरवठा येण्याची अपेक्षा आहे.

सध्याच्या परिस्थितीत काही सदस्य देशांचा सहभाग असल्यामुळे ब्रिक्स गटामध्ये समान भूमिकेबाबत चर्चा शेर्पा स्तरावरील माध्यमातून सुरू आहेत. ब्रिक्सचे अध्यक्षपद भूषवणारा भारत या चर्चांना सुलभ करण्यासाठी प्रयत्नशील असून रशियासह इतर भागीदार देशांशी उच्चस्तरीय राजनैतिक संपर्क ठेवून संवाद साधत आहे.

28 फेब्रुवारीपासून सुमारे 172,000 प्रवासी या प्रदेशातून भारतात परतले आहेत. ओमान, सौदी अरेबिया, यूएई आणि कतार येथून उड्डाणे सुरू झाल्याने हवाई संपर्क हळूहळू सुधारत आहे. बहरिन, कुवेत आणि इराकमध्ये असलेल्या भारतीयांना व्हिसा मुदतवाढ, ट्रान्झिट व्हिसा तसेच पुढील प्रवासासाठी मदत दिली जात आहे.

काल सोहार येथे घडलेल्या एका घटनेत दोन भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला असून दहा जण जखमी झाले आहेत. सुदैवाने जखमींपैकी कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही. भारतीय दूतावास बाधित व्यक्तींना मदत करत असून ओमानी अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधत आहे आणि मृत व्यक्तींचे पार्थिव लवकरात लवकर भारतात आणण्याची प्रक्रिया सुलभ करत आहे.

सेफसी विष्णु या जहाजावरून (11 मार्च रोजी इराकच्या किनाऱ्याजवळ घडलेली घटना) 15 भारतीय कर्मचारी सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले असून सध्या ते बसरा येथे आहेत. भारतीय मिशन त्यांना मदत करत असून त्यांची भारतात लवकर परतण्याची व्यवस्था करण्यासाठी समन्वय साधत आहे. तसेच मृत्यू झालेल्या भारतीय नागरिकाचे पार्थिव भारतात आणण्याची प्रक्रियाही सुरू आहे. यापूर्वीच्या घटनांमध्ये पाच भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला असून एक जण अद्याप बेपत्ता आहे. ओमान, इराक आणि संयुक्त अरब अमिराती येथील भारतीय मिशन स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून बेपत्ता व्यक्तीचा शोध घेण्याचे तसेच मृत व्यक्तींचे पार्थिव भारतात आणण्याचे प्रयत्न करत आहेत. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, नागरिकांपर्यंत पडताळणी केलेली माहिती पोहोचवण्यासाठी विविध संप्रेषण उपक्रम राबवले जात आहेत. काही सामाजिक माध्यमे हँडल्सवर खोटी माहिती, एआय-निर्मित व्हिडिओ आणि दिशाभूल करणारे संदेश प्रसारित होत असल्याने नागरिकांनी सावध राहून केवळ अधिकृत स्रोत आणि सरकारच्या अधिकृत हँडल्सवरील माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच एलपीजी सिलिंडर नोंदणी मोबाईल पोर्टल किंवा आयव्हीआरएस अशा ऑनलाइन अथवा डिजिटल माध्यमांद्वारे करावे आणि ग्राहकांनी वितरकांकडे प्रत्यक्ष जाणे टाळावे, असा सल्लाही देण्यात आला आहे.

राज्य सरकारे आणि जिल्हास्तरीय समित्या तेल कंपन्यांच्या समन्वयाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून साठेबाजी आणि काळाबाजाराविरुद्ध कारवाई करत आहेत. नागरिकांनी घाबरून अनावश्यक नोंदणी करू नये आणि एलपीजी सिलिंडरची नोंदणी केवळ नियमित भरणा चक्रानुसारच करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तसेच माहिती देताना सांगण्यात आले की भारत सरकार पश्चिम आशियातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि संबंधित मंत्रालये व यंत्रणांमध्ये समन्वय राखत आहे. ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवणे, भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे, सागरी वाहतूक सुरळीत ठेवणे आणि देशभरात अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा उपलब्ध राहावा यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.