gram-panchayat-buildings-akl: अकोला जिल्ह्यातील 72 ग्रामपंचायत इमारत बांधकामासाठी मंजुरी; आमदार रणधीर सावरकर यांचे विशेष प्रयत्न

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला:राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतःच्या कार्यालयासाठी स्वतंत्र इमारत नाही अशा ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयाची इमारत बांधण्यासाठी  बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना संदर्भात शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आली होती, ग्रामीण भागासाठी पायाभूत सुविधांची असणारी आवश्यकता व त्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या स्त्रोतांची मर्यादा विचारात घेऊन बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजनेस मुदतवाढ देण्यात आली होती.

अकोला जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीच्या इमारती बांधकामासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाकडे मागणी केली होती. अकोला जिल्ह्यातील 72 ग्रामपंचायतींना स्वतःचे कार्यालय बांधण्यास शासनाने शासन निर्णय शासन निर्णय निर्गमित करून करून मान्यता दिलेली आहे.

जिल्ह्यातील 72 ग्रामपंचायतींना स्वतःचे ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यास 01 डिसेंबर 2023 मधील तसेच पुढील अटींच्या अधीन राहून शासनाची ग्रामविकास विभाग दिनांक 19 ऑगस्ट 2024 च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली आहे.  

अकोला तालुक्यासाठी 29 ग्रामपंचायती, बाळापुर तालुक्यासाठी 8 ग्रामपंचायती, बार्शीटाकळी तालुक्याकरिता 15 ग्रामपंचायती, मूर्तिजापुर तालुक्यासाठी  6 ग्रामपंचायती, पातुर तालुक्यासाठी 11 ग्रामपंचायत तर तेल्हारा तालुक्यासाठी 3 ग्रामपंचायती शासनाने मंजूर केले आहेत. 

प्रस्तुत इमारत बांधकामामध्ये ग्रीन बिल्डींग संकल्पना अंमलात आणून, नैसर्गिक प्रकाशयोजना व वायुवीजन, पाण्याच्या व उर्जेच्या वापरात काटकसर, पर्जन्य जलपुनः र्भरण आणि जास्तीत जास्त पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्य व साधन सामुग्रीचा वापर करणे आवश्यक राहील. प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त एक वर्षात पूर्ण होईल, असे नियोजन करून, इमारत बांधकामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची संबधित उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पं.), जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. ग्रामपंचायतींनी स्वतःच्या कार्यालयाचे बांधकाम करावयाचे असल्यास प्रथम ग्रामसभेचा ठराव करुन लोकसंख्येच्या टप्प्याप्रमाणे शासनाने निश्चित केलेल्या बांधकाम मुल्यांनुसार ग्रामपंचायतींनी याबाबतचा ठराव संमत केल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीनी स्वतःचे कार्यालय उपलब्ध नसल्याची तसेच कार्यालय बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध असल्याची खात्री केल्यानंतर जिल्हा परिषदेने अंतिम मंजूरी प्रदान करावी.ग्राम विकास विभागाच्या दिनांक 01 डिसेंबर, 2015 रोजीच्या शासन परिपत्रकानुसार, या योजने अंतर्गत अंतिमतः निवड करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यालयांच्या बांधकामांना निधी वितरीत करण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली असून बांधकामाच्या टक्केवारीनुसार निधी वितरणाची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती आमदार रणधीर सावरकरांनी दिली.

पंतप्रधान आवास योजनेचा लाभ तातडीने सर्व गरजू लाभार्थ्यांना देण्यात यावा याकरिता आमदार रणधीर सावरकर यांनी घेतली आढावा बैठक

पंतप्रधान आवास योजना प्लस च्या ड यादीमधील पात्र असलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना तातडीने घरकुल आवास योजनेचा लाभ देण्यात यावा. ड यादीमधील लाभार्थींना पात्रतेचे निकष लावताना केंद्र शासनाने गरीबीचे निकष बदलले असून रोजगार हमी योजनेच्या जॉब कार्ड वरील नावे प्राधान्याने घेण्यात आली असली तरी उर्वरित लाभार्थी सुद्धा आवास योजनेचा लाभ मिळणार आहे लाभार्थ्यांची नावे खाली वर झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता तो संभ्रम दूर करून याबाबत नागरिकांनी चिंता करू नये असे आमदार रणधीर सावरकरांनी यांनी स्पष्ट केले आहे जिल्ह्यात एकूण 51,542 लाभार्थींना पीएम आवास योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे पंतप्रधान आवास योजनेच्या घरकुलाचा लाभ देण्यासंबंधी डीआरडीएचे प्रकल्प संचालक मनोज जाधव यांच्यासोबत आमदार रणधीर सावरकरांनी यांनी योजनेचा सविस्तर आढावा घेतला आढावा बैठकीच्या वेळी जिल्ह्यातील सरपंच हर्षल गोंडचवर, नारायण बोर्डे, राजेश बेले, अनिल गावंडे, अंबादास उमाळे, वैभव माहोरे, अंकुश इंगळे, शरद कराळे, सतीश भाले, प्रथमेश मातुरकर, श्रीकृष्ण झटाले, संजय कोरडे आदी उपस्थित होते.