political-maharashtra-ncp-vba: शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर लवकरच एकत्र येऊन बातचीत करणार- अनिल देशमुख

भारतीय अलंकार न्यूज 24

ॲड. नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला: वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा ॲड. प्रकाश आंबेडकर हे महायुतीत येणारच असा विश्वास राज्याचे माजी गृहमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांनी व्यक्त करुन,जागा वाटपाच्या संदर्भात महाविकास आघाडीत कोणतेही मतभेद नसून, शरद पवार आणि प्रकाश आंबेडकर लवकरच एकत्र येऊन बातचीत करणार असल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.

शासकिय विश्रामगृह अकोला येथे रविवारी अनिल देशमुख यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सध्याची राजकीय परिस्थिती यावर टीका टिप्पणी केली. तसेच त्यांच्यावर गृहराज्यमंत्री असताना शंभर कोटी मागणीचा आरोप संदर्भात ते बोलले. चांदीवाल अहवाल जनतेसमोर सादर करण्याची मागणी यावेळी अनिल देशमुख यांनी केली आहे.राज्यातील बेरोजगारी, शेतकरी समस्यांवर सुद्धा देशमुखांनी राज्यसरकार टीका केली. 

सध्या महाविकास आघाडीच्या लोकसभा उमेदवारांची यादी समाज माध्यमांवर फिरत आहे, ही यादी अधिकृत नसून विरोधकांनी टाकली असावी,असे  म्हणत देशमुखांनी  पत्रकार परिषदेत हास्याचा फवारा उडविला.

गृहमंत्री असतांना माझ्यावर तत्कालीन मुंबईचे पोलिस आयुक्त परमविर सिंग यांनी जे आरोप केले होते, त्यांची चौकशी करण्याची मागणी तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे मी स्वतः केली होती. त्याची चौकशी करण्यात आली असून तो अहवाल दिड वर्षापूर्वी राज्य शासनाला सादर करण्यात आला आहे. मी वारंवार मागणी करुन राज्य सरकार तो अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवून जाहीर का करीत नाही? असा सवाल अनिल देशमुख यांनी उपास्थित केला आहे.

याबाबत सविस्तर बोलताना अनिल देशमुख यांनी सांगितले की, मी महाराष्ट्र राज्याचा २०२० ते एप्रिल २०२१ या काळात गृहमंत्री असतांना माझ्यावर तत्कालीन मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमविर सिंग यांनी काही आरोप लावले होते. माझ्यावर आरोप झाल्यानंतर मी त्वरीत तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून विनंती केली होती की, माझ्यावर लावलेल्या आरोपाची त्वरीत चौकशी करावी. मी मुख्यमंत्री यांना केलेल्या विनंती नंतर राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायधीश कैलास चांदीवाल यांच्या माध्यमातुन Commission Of Enquiry ACT अंतर्गत High Level Inquiry Commission ची स्थापना करुन चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अकरा महिन्याच्या चौकशी नंतर सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती चांदीवाल यांनी आपला चौकशी अहवाल सरकारला २६ एप्रिल २०२२ ला सादर केला.

मी वारंवार राज्य सरकारला विनंती केली की, दीड वर्षापूर्वी राज्य सरकारला सादर केलेला सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती चांदीवाल यांचा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवून जनतेसमोर का आणला नाही ? जेणे करुन त्या अहवालाचे निरीक्षण (Finding) विधानसभा सदस्य व जनतेसमोर येईल. परंतु अजुन पर्यंत हा अहवाल सरकारने पटलावर ठेवला नाही. या संदर्भात मी राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना सुध्दा पत्र लिहुन हा अहवाल पटलावर ठेवण्याची मागणी केली. तसेच नुकत्याच झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सुध्दा हा मुद्दा उपस्थीत करुन सेवानिवृत्त न्यायमुर्ती चांदीवाल यांचा अहवाल पटलावर ठेवण्याची मागणी केल्याची माहीती अनिल देशमुख यांनी दिली.

मला जामीन देतांना उच्च न्यायालयाने जे निरीक्षण नोंदविले ते सुध्दा महत्वाचे आहे. यात त्यांनी नमुद केले की, अनिल देशमुख यांच्यावर जे आरोप करण्यात आले ते ऐकीव माहीतीच्या आधारावर करण्यात आले. त्याचे कोणतेही पुरावे नाही आणि या प्रकरणात भविष्यात अनिल देशमुख हे दोषी ठरु शकतील असे दिसत नाही. तसेच आरोप झाला १०० कोटीचा न्यायालयात आरोप पत्र दाखल करताना त्यात १ कोटी ७१ लाख आरोप करण्यात आला. या संदर्भात उच्च न्यायालयाने जेव्हा १ कोटी ७१ लाखाचे काही पुरावे आहे काय, अशी विचारणार केली असता त्यांचे सुध्दा कोणतेही पुरावे ईडीकडे नसल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आल्याची माहीती अनिल देशमुख यांनी यावेळी दिली.