high-court-notice-pdw-tenders: सरकारी निविदांवर कंत्राटदारांच्या आक्षेपावर उच्च न्यायालयाने पीडब्ल्यूडीला बजावली नोटीस

ठळक मुद्दे 

*क्लब टेंडर विरोधात स्वतंत्र इंजिनियर व कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन तर्फे उच्च न्यायालयात रिट पीटिशन दाखल

*2 एप्रिल रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याची काढली नोटीस

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्लब टेंडर विरोधात स्वतंत्र इंजिनियर व कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशन, अकोलाचे वतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठ येथे रिट पीटिशन दाखल केलेली आहे. याप्रकरणी 2 एप्रिल रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहावे, अशी नोटीस जारी करण्याचे न्यायलयाने सुचविले आहे, अशी माहिती स्वतंत्र इंजिनियर व कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोज भालेराव यांनी दिली.

बुधवारी शासकिय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत स्वतंत्र इंजिनियर व कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष व पदाधिकारी बोलत होते.

वाद असा आहे की, संबंधित विभागाने 12.02.2024 च्या निविदा सूचनेमध्ये दहा किलोमीटरपेक्षा कमी लांबी असलेल्या पुलांसह रस्त्याच्या देखभालीच्या कामाचा समावेश करण्यात आला आहे. यावरून ॲड . कनक मंडपे यांनी संघटनेची न्यायालयात बाजू मांडत, प्रतिवादींचा प्रकल्प हा 17.12.2016 च्या शासन निर्णयाच्या खंड (1) च्या आणि 21.09.2018 रोजी जारी केलेल्या स्पष्टीकरणाच्या विरुद्ध आहे,असे सांगितले. यावर दोन्ही पक्षाची बाजू ऐकून न्यायलयाने PWD विरूध्द नोटीस जारी करण्याचे आदेश दिले असल्याचे याचिका कर्ते  मनोज भालेराव यांनी सांगितले.

स्वतंत्र इंजिनियर व कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनने यापूर्वीसुध्दा विकास कामांचे 'क्लब 'टेंडर विरोधात शासन, प्रशासनाच्या विविध स्वरूपाचे आंदोलन केले होते. त्यावेळी त्यांनी सदर निर्णय मागे घेऊन लहान-लहान कंत्राटदारांवर अन्याय होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास सदर बाब आणून दिली होती. मात्र, त्यानंतरदेखील त्यावर शासन व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत कोणताही सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही. परिणामी लहान कंत्राटदार आणि त्यांच्या कुटुंब यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे छोट्या कंत्राटदारांच्या हाताला काम मिळावे आणि त्यांचा सुध्दा उदरनिर्वाह योग्यरित्या चालवावा. अशी रास्त अपेक्षा स्वतंत्र इंजिनियर व कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष मनोज भालेराव यांनी पत्रकार परिषदेतून व्यक्त केला आहे. प्रत्येक कंत्राटदार यांच्यावर कुटूंबाची जबाबदारी असल्याने शासन, प्रशासन कडून कोणताही सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्यात आला नाही. त्याअनुषंगाने अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये स्वतंत्र इंजिनियर व कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनच्या वतीने उच्च न्यायालय नागपूर येथे रिट पिटीशन याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यानुसार 2 एप्रिल रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उपस्थित राहण्याची नोटीस जारी करण्यात आली आहे. यामुळे सर्वसामान्य कंत्राटदार यांना न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा स्वतंत्र इंजिनियर व कॉन्ट्रॅक्टर असोसिएशनचे अध्यक्ष व पदाधिकारी यांनी पत्रकार परिषदेतून व्यक्त केली आहे.

यावेळी अध्यक्ष मनोज भालेराव सह सचिव चेतन सुरेखा गजानन बागे अवि म्हैसकर सिद्धार्थ बागडे आदी उपस्थित होते.