court-dismiss-defamation-suit : इंटक नेते प्रदीपकुमार वखारिया यांच्या विरुध्दचे दोन्ही मानहानी दावे अकोला न्यायालयने केले खारीज

 

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला: लोकप्रतिनिधी यांच्या विरोधात एका दैनिक वृत्तपत्रात बदनामी कारक मजकूर प्रकाशित करण्यात आला,असा आरोप करीत राजकिय नेत्यांनी इंटक नेते प्रदीपकुमार वाखारिया यांच्या विरोधात न्यायालयात मानहानीचे दावे दाखल केले होते . सन २०१६ मध्ये दाखल केलेले हे दोन्ही दावे १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अकोला न्यायलयाने (Civil Judge Senior Division, Akola) खर्चासह खारीज केले, याबाबतची माहिती दस्तुरखुद्द प्रदीपकुमार वाखरिया यांनी मंगळवारी स्थानिक हॉटेलमध्ये आमंत्रित पत्रकार परिषदेत दिली. या प्रकरणासंदर्भातील कागदपत्र देखील वाखारिया यांनी प्रसारमाध्यमासमोर आणली.

एकेकाळी पश्चिम विदर्भातील अकोला येथील नामांकित अकोला ऑईल इंडस्ट्रिज लि. बिर्ला समुहाचा नावाजलेला 'डालडा घी' उत्पादनाचा उद्योग शासन जमीन ४८ एकर २० गुंठे जमीनीवर सर्वे नं. ६०,६१, व ६२ मध्ये १९४६ ला शासनाने औंध शुगर मिल्स लि. मुंबई यांना भाडेतत्वावर दिला होता. सदर उद्योगातील ५६० कामगारांसाठी १९९८ मध्ये मी जिल्हा इंटकचा अध्यक्ष झाल्यावर ३०० कामगार, कर्मचारी यांनी दिलेल्या अधिकारानुसार त्यांचे कंपनी कडील थकीत वेतन मिळविण्याकरीता जिल्हाधिकारी अकोला, विभागीय आयुक्त अमरावती, मंत्रालय महसूल व वनविभाग, नगर विकास विभाग व उद्योग विभाग, आजारी उद्योग बोर्ड नवि दिल्ली, उच्च न्यायालय दिल्ली, लोकआयुक्त तथा उपलोकआयुक्त महाराष्ट्र राज्य, सर्वोच्च न्यायालय व आता कंपनी कोर्ट उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथे कामगार हक्कासाठी तसेच उद्योगातील संचालक यांनी अकोला स्टेट बॅक रामदासपेठ शाखेत कर्जात तारण ठेवलेली शासकीय जमीन शहरातील काही नामांकितांना हाताशी धरून शासन जमीन ४८ एकर २० गुंठे हडपल्याची दिसुन आल्यामुळे त्याविरूध्द लढा देत आहे. अकोला पुर्वचे भाजपा आमदार  रणधीर सावरकर व तत्कालीन विधान परिषद सदस्य गोपीचंद बाजोरीया यांनी शासन जमीन हडपण्याकरीता केलेल्या कृत्यांचा पर्दाफाश करण्याचे शुध्द हेतुने, शासन जमीनीची आर्थिक लुट थांबविण्याच्या शुध्द हेतुने माहिती अधिकार व्दारा प्राप्त दस्तऐवज, खरेदी विक्री दस्त आधारे, शासनाकडुन सत्यप्रतीच्या आधारे फौजदारी संहिता अंतर्गत अकोला फौजदारी न्यायालय व लोकप्रतीनीधी कायदा कलम १२५ (१) अंतर्गत अकोला पुर्वचे आमदार रणधीर सावरकर यांचे विरूध्द तसेच विधान परिषद सदस्य गोपीचंद बाजोरीया यांचे विरूध्द फौजदारी संहिता १५६ (३) अंतर्गत शासन जमीन व रस्ताचे अवैध विक्री व खोटे दस्तऐवज बनविल्या बाबत फौजदारी न्यायालयात दावा दाखल केला होता,असे पत्रकार परिषदेत प्रदीपकुमार वाखरिया यांनी सांगितले.

अकोला पुर्वचे भाजपा आमदार रणधीर सावरकर यांचे विरूध्द त्यांनी सन २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीत खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. याकरीता लोकप्रतीनीधी कायदा कलम १२५ (१) अंतर्गत फौजदारी संहिता नुसार कार्यवाही करण्यासाठी फौजदारी न्यायालयात प्रकरण दाखल केले असता, न्यायालयाने भाजपा आमदार विरूध्द कार्यवाहीचे आदेश जारी केले होते. सदर आदेशा विरूध्द आमदार रणधीर सावरकर हे सेशन कोर्टात गेले होते. तेथे त्यांची याचीका खारीज झाली होती. या दरम्यान माझ्यावर दबाव आणण्याच्या वाईट हेतुने सदरचा मानहानी दावा दिनांक २३/०६/२०१६ रोजी दाखल केला होता व तो दावा दिनांक १३/०२/२०२४ रोजी दावा खर्चासह खारीज करण्यात आला,असे प्रदीपकुमार वाखरिया यांनी यावेळी सांगितले.

अकोला शहरातील बिर्ला समुहाला शासन जमीन भाडेतत्वावर ४८ एकर २० गुंठे जमीन दिल्याबाबत राज्य शासनाचे प्रधान सचिव महसुल विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार अकोला जिल्हाधिकारी यांनी आठ अधिका-यांची चौकशी समिती बसविली होती. सदर चौकशी समितीने प्रथम अहवाल सादर केला होता. तो मी माझ्या युक्तीवादाने खारीज केला व पुन्हा जिल्हाधिकारी यांनी सदर समितीला दुस-यांदा अहवाल सादर करण्यास आदेशीत केले, त्यानुसार सुध्दा दिलेला आदेश मी जिल्हाधिकारी समोर खारीज केला व प्रत्यक्ष तत्कालीन जिल्हाधिकारी निमा अरोरा अकोला यांनी सुनावणी घेवुन ३०/०३/२०२२ रोजी लोकआयुक्त महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांचेकडे जो अहवाल सादर केला त्या अहवालात सर्वे नं. ६०,६१,६२ मौजे उमरी ता. जि. अकोलाची ४८ एकर २० गुंठे जमीनीचे मुळ मालक सरकार आहे असा अहवाल सादर केला. शहरातील लोकप्रतीनीधी विरुध्द फौजदारी न्यायालयात दावा दाखल असुन तत्कालीन विधान परिषद सदस्य गोपीचंद  बाजोरीया हे प्राथमिक दृष्टया आरोपी असल्याने त्यांनी न्यायालयातुन जामीन घेतला असुन प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे,असे देखील प्रदीपकुमार वाखरिया यांनी सांगितले.

दोन्ही मानहानी दावे दावाखर्चासह खारीज 

माझा दावा टाकण्यामागचा शुध्द हेतु शासनाचे आर्थिक नुकसान होवु नये, शासन जमीन शासनाने ताब्यात घेवुन अवैध भूखंड लाटणा-या विरुध्द फौजदारी कार्यवाही व्हावी. आज रोजी ४८ एकर २० गुंठे जमीनीची किंमत अंदाजे १५०० कोटीचे वर आहे व शहरातील भाजपा व शिंदे सेना आमदार लोकप्रतीनीधीसह शहरातील उच्चभ्रू यात सहभागी आहेत. मी पण इंटकच्या माध्यमातुन कॉग्रेसचा जनप्रतीनीधी आहे. माझा वैयक्तिक कोणाविरुध्द दावा नाही. जनहितासाठी जनादेश आहे आणि शासनाचा व्हिसल ब्लोअर म्हणुन मी कार्य करीत आहे. याबाबत जनप्रतीनिधींनी जनहितासाठी लढावे हीच माझी प्रार्थना व्यक्त करतो. जनहितासाठी मी कोणत्याही न्यायालयात मग ते मुख्यमंत्री असो कि आमदार असो किंवा कोणीही दोषी व्यक्तीविरुध्द जनहितार्थ लढा देण्यासाठी मी सदैव तयार आहे,असे प्रदीपकुमार वाखारिया यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

पत्रकार परिषदेला इंटकचे पदाधिकारी उपास्थित होते.