भारतीय अलंकार 24
ॲड. नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला: आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत आरोपी, न्यायालयीन बंदी तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (मोफत व सक्षम विधी सेवा) नियमन कायदाअंतर्गत मोफत विधी सेवा मिळण्यास पात्र असलेल्या व्यक्तींना त्यांची बचावाची बाजू न्यायालयासमोर मांडता यावी यासाठी अकोला जिल्हा न्यायालयात लोकअभिरक्षक कार्यालय सुरु करण्यात आले आहे.
अकोला जिल्हा न्यायालय परिसरत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अंतर्गत लोक अभिरक्षक कार्यालय 16 मार्च रोजी सुरु करण्यात आले आहे. या कार्यालय मार्फत गरजू व्यक्तिंसाठी तज्ज्ञ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश पैठणकर यांनी दिली आहे.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या सुचनेनुसार लोक अभिरक्षक कार्यालय सुरु करण्यात आले आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीमती एस.के. केवले यांच्या उपस्थितीत या कार्यालयाचे कामकाज सुरु करण्यात आले.
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सुधारीत विधि सेवा बचाव पक्ष प्रणालीनुसार हे कार्यालय सुरू करण्यात आले आहे. ज्याप्रमाणे फौजदारी प्रकरणांमध्ये सरकारतर्फे फिर्यादी पक्षाची बाजू न्यायालयासमोर मांडण्यासाठी शासकीय पोलीस अभियोक्ता, लोकअभियोक्ता यांची नेमणूक करण्यात येते. याचधर्तीवर ज्या आरोपीची आर्थिक कुवत नाही किंवा जे न्यायालयीन बंदी आहेत तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (मोफत व सक्षम विधी सेवा) नियमन कायदा 2010 अंतर्गत मोफत विधी सेवा मिळण्यास पात्र असणारे व्यक्ती या सर्वांना त्यांची बचावाची बाजू न्यायालयासमोर मांडता यावी, यासाठी लोक अभिरक्षक कार्यालय प्रणालीची सुरूवात करण्यात आली आहे.
या प्रणालीचा उद्देश केवळ मोफत कायदेविषयक सहाय्य देणे नसून मोफत व गुणवत्तायुक्त विधी सहाय्य देणे आहे. त्यामुळे या प्रणालीमध्ये विधिज्ञांच्या नियुक्तीकरीता जिल्हा पातळीवर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा सरकारी वकील, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव यांची समिती गठित करून त्यांच्यामार्फत विधीज्ञांच्या मुलाखती घेवून गुणवत्तेच्या निकषावर विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यानुसार या कार्यालयात मुख्य अभिरक्षक एन.एन. उंबरकर, उपमुख्य लोक अभिरक्षक डी.डी. गवई, सहायक लोक अभिरक्षक व्ही.एम. किर्तक, बी.डी. राऊत, एम.पी.सदार, ए.ए.हेडा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या कार्यालयात अकोला जिल्हा न्यायालयात सरकार तर्फे दाखल सर्व प्रकरणांमध्ये गरजू व्यक्ती , आरोपींसाठी तज्ज्ञ विधिज्ञांची नियुक्ती करण्यात येईल. या सेवेचा गरजू नागरिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश पैठणकर यांनी केले आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा