garbage-collection-tender-bjp: भाजपच्या खाबूगिरी वृत्तीमुळे कचरा संकलनाच्या निविदेला स्थगिती; गटनेता राजेश मिश्रा यांचा गंभीर आरोप

Postponement of garbage collection tender due to BJP's greedy attitude;  Serious allegations by group leader Rajesh Mishra

नीलिमा शिंगणे-जगड

अकोला : कचरा संकलन करणाऱ्या गाड्या भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी मनपाने कंत्राटदाराच्या नियुक्तीसाठी निविदा बोलविली होती;  मात्र, सत्ताधारी भाजपमधील काही पदाधिकाऱ्यांच्या खाबूगिरी वृत्तीला काही संस्था व एजन्सीने नकार दिल्यामुळेच कचरा संकलनाच्या निविदेला 24 डिसेंबर रोजीच्या स्थायी समिती सभेत स्थगिती देण्यात आली. भाजपच्या खाबूगिरी वृत्तीला त्या संस्थानी भीक न घातल्याने भाजपने हा निर्णय घेतला असून, याप्रकरणी राज्य शासनाकडे तक्रार करणार असून, प्रसंगी कायदेशीर कारवाई करणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे शहरप्रमुख तथा मनपा गटनेता राजेश मिश्रा यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

शासकीय विश्रामगृह येथे सोमवारी राजेश मिश्रा यांनी पत्रकार परिषद बोलाविली होती. यावेळी ते बोलत होते.

मनपात मागील पाच वर्षांच्या कालावधीत सत्ताधारी भाजपने सर्वसाधारण सभा असो वा स्थायी समितीच्या सभेत आर्थिक हिताला प्राधान्य देणारे प्रस्ताव, ठराव मंजूर केले आहेत. भाजपच्या मनमानी कारभाराला शिवसेनेने नेहमीच विरोध केला. हा विरोध प्रत्येक वेळी योग्य असल्याचेच सिद्ध झाले. राज्य शासनाने  139 ठराव निलंबित आणि 20 ठराव  विखंडित करीत सत्ताधारी भाजपच्या मनमानी कारभारावर शिक्कामोर्तब केल्याचे राजेश मिश्रा म्हणाले.

शासनाने हिसका दाखवल्यानंतरही 24  डिसेंबर रोजी पार पडलेल्या स्थायी समितीच्या सभेत सभापती संजय बडोणे यांनी प्रशासनाच्या निविदांना बाजूला सारून नियमबाहय स्थगिती दिली. हा प्रकार पाहता सत्ताधारी भाजपकडून लोकशाहीचा गळा घोटला जात असल्याचे मिश्रा म्हणाले.

नियम धाब्यावर बसवीत साहिल इंडस्ट्रीजला वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली. मनपाने निविदा बोलावल्या असता कमी दराची निविदा सादर करणाऱ्या क्षितिज संस्थेची निविदा स्थगित ठेवण्यात आली. भाजप कार्यकर्त्यांना पाठीशी घालण्यासाठी सत्ताधारी सोयीनुसार स्थगिती देत असल्याचा आरोप मिश्रा यांनी केला. कचरा घंटागाडी (घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करणारे वाहन) भाडे तत्त्वावर देण्यासाठी प्रशासनाने निविदा बोलावली होती. त्यामध्ये मे. स्वयंभू ट्रान्स्पोर्ट पुणे यांचे दर सर्वाधिक असतानाही सभापती बडोणे यांनी उणे ७ टक्के दर सादर करणाऱ्या भगत प्लास्टिक बल्लारपूर, चंद्रपूरची निविदा मंजूर केली होती. हा ठराव नियमबाह्य असल्याने प्रशासनाने बाजूला सारला. दरम्यान, मनपाने नवीन निविदा बोलावली असता मे, असेट बहुउद्देशिय संस्था, नागपूरचे सर्वाधिक ८.१० टक्के दर असताना सभापतींनी ही निविदादेखील स्थगित केल्याची माहिती मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पत्रकार परिषदेला सेनेचे शहर संघटक तरुण बगेरे, उपशहरप्रमुख शरद तुरकर, नगरसेवक गजानन चव्हाण, अभिषेक खरसाडे, विजय परमार,योगेश गिते, देवा गावंडे, सोनू गायकवाड आदी उपस्थित होते.