court's-verdict-health dept-Akl: न्यायालयाच्या निकालाने राज्य शासनाची नाचक्की; निवृत्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भोपाळे यांना 17 वर्षांनंतर न्याय

Retired District Surgeon Dr. Ashok Bhopale gets justice after 17 years

ॲड.नीलिमा शिंगणे-जगड

अकोला: राज्य शासनामध्ये वरिष्ठ पदावर कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या चूकोच्या शिफारशीमुळे कारवाईस बळी ठरलेल्या तत्कालीन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉक्टर अशोक राजाराम भोपाळे यांना अखेर  सतरा वर्षानंतर महाराष्ट्र प्रशासकीय व्यायाधिकरणाने न्याय दिला आहे. यामुळे राज्य शासन तोंडघशी पडले असून, आरोग्य विभागातील पदाचा दुरुपयोग करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यां साठी ही मोठी चपराक मानली जात आहे.

दरम्यान,याबाबत आज स्थानिक हॉटेल आर एस मध्ये पत्रकार परिषद आमंत्रित करून डॉ.भोपळे यांनी या प्रकरणाची संपूर्ण माहिती दिली. 

एकतर्फी आदेश

या प्रकरणाची माहिती अशी की, डॉ. अशोक भोपाळे हे सन 1996-2002 पर्यंत अकोला येथे जिल्हा शल्यचिकित्सक या पदावर कार्यरत होते. सन 2007 मध्ये हा भोपाळे यांची नागपुर येथे बदली झाली होती तेव्हा दि. 31/07/2004 रोजी सेवानिवृत 22 दिवस अगोदरच राज्य शासनाने त्यांच्यावर आर्थिक अनियमीतता, आर्थिक अपहार व शासकीय आर्थिक नुकसान हा मुख्य आरोप होता. विशेष हास्यास्पद बाब म्हणजे या प्रकरणाची चौकशी आरोग्य खात्याच्या तज्ञ वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे न देता महसुल अधिकाऱ्यांकडे देण्यात आली होती. महसूल अधिकाऱ्यांना वैद्यकीय क्षेत्राचे फारसे ज्ञान नसते, असे असताना जाणीवपूर्वक त्रास देण्याच्या हेतूने महसुल अधिकाऱ्यांनी चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक केली होती. डॉ. अशोक भोपाळे यांच्या विरुध्द सन 2007 मध्ये चौकशी सुरू झाली व ती सन 2013 मध्ये संपली. डॉ. भोपाळे यांच्या कार्यकाळात आर्थिक अनियमीतता झाली मात्र अपहार झालेला नाही, असा स्पष्ट अहवाल चौकशी अधिकाऱ्याने दिला. शासनाचे कोणतेही आर्थिक नुकसान झालेले नसतांना तात्कालीन आरोग्य सचिवाने आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून आकास बुद्धीने डॉ. भोपाळे यांचे पेंशन कपात करण्याचे एकतर्फी आदेश काढले. या आदेशाला डॉ. भोपाळे यांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपुर येथे आव्हान दिले.

न्यायालयाच्या निर्णयामुळे  अधिकारीच तोंडघशी

सुनावणी दरम्यान न्यायालयासमोर आलेले साक्ष पुरावे व डॉ अशोक भोपाळे यांचा प्रभावी युक्तीवाद न्यायालयाने ग्राहय मानून, त्याची सर्वच आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली. डॉ भोपळे यांचे विभागीय चौकशी अंतीचे शिक्षेचे आदेश रद्द करणे बाबतचा शासन निर्णय (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) 24 डिसेंबर 2020 रोजी जाहिर केला. आदेशाची प्रत डॉ भोपाळे याना फेब्रुवारी 2021 मध्ये प्राप्त झाली. डॉ. भोपाळे यांना सेवानिवृत्ती नंतर मिळणारे सर्व लाभ व पुर्ण पेंशन तात्काळ लागू करण्याची शिफारस केली. सेवानिवृत्तीला 22 दिवसांचा अवधी उरला असतांना आकसपणे व त्रास देण्याच्या हेतूने ही चौकशी लावण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हे अधिकारीच तोंडघशी पडले. 

डॉ भोपाळे यांना लालफितेशाहीचा फटका

आपल्या 42 वर्षाच्या रुग्णसेवेमध्ये हजारो रुग्णांवर मोठमोठया शस्त्रकिया करून त्यांना जिवदान प्राप्त करून देणारे डॉ. अशोक भोपाळे हे एक नामांकित डॉक्टर आहेत. अवघड शस्त्रक्रिया करणाच्या डॉक्टरांमध्ये डॉ. भोपाळे याचे नाव अग्रकमाने घेतले जाते. तरीसुद्धा त्यांना शासनाच्या लालफितेशाहीचा फटका बसला. 17 वर्षापासून राज्य शासनाच्या विरोधात न्यायालयीन लढा देणाऱ्या डॉ. भोपाळे यांच्यावर दरम्यानच्या काळात हृदय शस्त्रकिया सुध्दा झाली. असे असतांना 75 वर्षीय डॉ. भोपाळे यांनी जिद्दीने हे प्रकरण लावून धरले व यातील सत्य अखेर जगासमोर आणले. राज्य शासनाचा 23 जानेवारी 2013 चा आदेश पुर्णत बेकायदेशिर आहे असे ताशेरे सुध्दा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायालय नागपूर यांनी आपल्या निकालपत्रात ओढले आहे.

आकसापोटी आरोप करणाऱ्यांना क्षमा

डॉ भोपाळे यांना या प्रकरणामुळे 17 वर्ष नाहक मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. शिवाय नावाची बदनामी देखील झाली. मात्र, हेतू पुरस्पर आणि आकसापोटी त्रास देणाऱ्यांच्या विरोधात मानहानीचा  दावा न करता त्यांना क्षमा करत असल्याचे डॉ.भोपाळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पत्रकार परिषदेला ॲड. नरेंद्र बेलसरे, सागर सिद्धीकी, सामाजिक कार्यकर्ते नासिर खान उपस्थित होते.