अकोला, दि.12: राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा यांच्या निर्देशानुसार जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात शनिवारी (दि. 11) राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने अकोला जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात सिव्हील व क्रिमिनलचे 33 हजार 351 प्रकरणे राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोडीकरीता ठेवण्यात आले. त्यापैकी 1 हजार 908 प्रकारणे निकाली काढण्यात आले असून 11 कोटी 97 लक्ष 71 हजार 829 रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला, अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव स्वरुप बोस यांनी दिली.
लोक अदालतीमध्ये प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी जिल्हा न्यायालयात 11 पॅनलची व्यवस्था करण्यात आली होती. कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबवून जिल्ह्यातील सर्व दिवाणी व फौजदारी न्यायालय तसेच कामगार, सहकार, कौटूंबिक व औद्योगिक न्यायालयातील सिव्हील व क्रिमिनल प्रकरणे निकाली काढण्यात आले. राष्ट्रीय लोक अदालतीत नागरिकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देवून त्यांचे प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आले.
निकाली काढण्यात आलेल्या प्रकरणामध्ये निगोशिएबल इन्सट्रुमेन्टस् ॲक्टच्या कलम -138 खाली दाखल झालेली प्रकरणे, बँक वसुली प्रकरणे, कामगार वाद प्रकरणे, विज व पाणी यांच्या देयकाबाबतची प्रकरणे, बीएसएनएल व बँकाची खटालापूर्व प्रकरणे, कोविड कालावधीत झालेले प्रकरणे व इतर (फौजदारी तडजोडपात्र, वैवाहिक व इतर दिवाणी प्रकरणे) प्रकरणाचा समावेश आहे.
लोक अदालत यशस्वी होणेकरीता जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश य.गो. खोब्रागडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव स्वरुप बोस, प्रबंधक एस.व्ही. पाटील, डी.पी.बाळे, श्रीहरी टाकळीकर, राजेश देशमुख, बार असोशिएशनचे अध्यक्ष राजेश जाधव तसेच लोक न्यायालयाच्या पॅनलवरील न्यायधिश, अधिवक्ता व समाजसेवक यांनी परिश्रम घेतले.
लोक अदालत मध्ये प्रकरणांचा निपटारा म्हणजे सामाजीक सलोखा. समाजाची प्रगती वैमनस्य नष्ट झाल्याने सुखी समाधानी जीवन जग ण्याचा आनंद. संबंधित लोक आणि न्याय मुर्तींचे हे समाजकार्य खूप मोलाचे आहे. सर्वांचे अभिनंदन. धन्यवाद. ना ना इंगळे अध्यक्ष ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक संस्था नेरुळ नवी मुंबई.
उत्तर द्याहटवा