Patent(Amendment)Rules 2021: पेटंट (सुधारणा) नियम 2021अधिसूचित : शैक्षणिक संस्थांसाठीच्या पेटंट शुल्कात 80 टक्के कपात

Patent (Amendment) Rules 2021 Notified: 80% reduction in patent fees for educational institutions (file image)

नवी दिल्ली: आत्मनिर्भर भारत अभियानाला अधिक वेग देण्यासाठी पेटंट दाखल करण्यासाठी आणि अभियोजन यासाठी करण्यात आलेल्या 80 % कमी शुल्काचा लाभ शैक्षणिक संस्थानाही लागू करण्यात आला आहे. पेटंट नियमातली यासंदर्भातली सुधारणा सरकारने अधिसूचित केली आहे.

ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेमध्ये सृजनशीलता आणि नवोन्मेश यांच्या जोपासनेचे महत्व जाणून भारताने अलीकडच्या काही वर्षात आपली बौद्धिक संपदा परिसंस्था बळकट करण्यासाठी मोठी प्रगती केली आहे. नावीन्यतेला पोषक वातावरण तयार करण्यासाठी,  उद्योग आणि शिक्षणक्षेत्र यामधल्या मोठ्या सहकार्याला  औद्योगिक आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग चालना देत आहे.

या संस्था अनेक संशोधन कार्यात मग्न असून प्राध्यापक आणि विद्यार्थी इथे अनेक नवी तंत्रज्ञान निर्मिती करतात ज्यांचे व्यावसायिकरण सुलभ करणासाठी  पेटंट  घेण्याची आवश्यकता असते. पेटंटसाठी मोठे शुल्क  या तंत्रज्ञानाचे पेटंट घेण्यावर मर्यादा आणत असे आणि हे कार्य नव तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी उपयोगाच्या दृष्टीने निराशाजनक ठरत असे.

पेटंटसाठी अर्ज करताना संशोधकाला त्या संस्थेच्या नावे अर्ज करावा लागतो आणि मोठ्या अर्जदारांसाठी त्या संस्थेला त्याचे मोठे शुल्क भरावे लागते, यामुळे कामाला निराशा येत असे. यासंदर्भात देशाच्या नवोन्मेशात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या  शैक्षणिक संस्थांच्या सहभागाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी, पेटंट नियम 2003  अंतर्गत देण्यात येणारे शुल्क, पेटंट ( सुधारणा ) नियम 2021 च्या माध्यमातून कमी करण्यात आले. ही सुधारणा 21 सप्टेंबर 2021 पासून अमलात आली.

याशिवाय पेटंट अर्ज प्रक्रियेतल्या अनावश्यक प्रक्रिया आणि प्रक्रियात्मक विसंगती दूर करण्यासाठी 2016, 2017, 2019 आणि  2020 मध्ये पेटंट नियमात सुधारणा करण्यात आल्या होत्या.

या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणून पेटंट मूल्यांकनासाठी 2015 मध्ये लागणारा 72 महिन्यांचा कालावधी सध्या 12-30 महिन्यांवर आला आहे. पेटंटसाठीच्या तंत्रज्ञान विषयक क्षेत्रावर तो अवलंबून असतो. सर्वात वेगाने मंजूर करण्यात आलेले पेटंट म्हणजे यासंदर्भात विनंती दाखल करण्यात आल्यानंतर  41 दिवसात मंजूर करण्यात आलेले पेटंट. जलद गतीने परीक्षणाची ही सुविधा प्रथम केवळ स्टार्ट अप्सना पुरवण्यात आली होती त्यानंतर 17-09-2019 पासून आणखी आठ क्षेत्रांना ती लागू करण्यात आली. त्यासाठी पेटंट नियमात आवश्यक ते बदल करण्यात आले.  स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रमा अंतर्गत स्टार्ट अप्सना पेटंट अर्ज दाखल करण्यास 80% शुल्क सवलत देण्यात आली आहे.