CET Exam:High court:Mumbai अकरावीसाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने केला रद्द; दहावीच्या मूल्यांकन आधारे मिळणार प्रवेश

High Court quashes decision to conduct CET exam for XI;  Admission will be based on the tenth grade assessment (file photo)

मुंबई:  कोरोनाचा प्रादुर्भाव दुसऱ्या लाटेत अधिक वाढत होता. यामुळे दहावीची परीक्षा राज्य सरकारने रद्द केली होती. मात्र, अकरावी प्रवेशाकरिता सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय याच राज्य सरकारने घेतला होता. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात एका विद्यार्थीनीने आव्हान दिले होते. त्यावर आज मोठा निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले आहे. अकरावीच्या प्रवेशांसाठी सीईटी परीक्षा घेण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. तसेच दहावीच्या मूल्यांकनाच्या आधारे अकरावीला प्रवेश देण्याचे आदेश देखील दिले आहे. 

अकरावी वर्गात प्रवेशाकरिता घेण्यात येणाऱ्या सीईटी परीक्षेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवरील निकाल उच्च न्यायालयाने मंगळवारपर्यंत राखून ठेवला होता. त्यावर आज न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या प्रवेशासाठी २१ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येणारी सीईटी परीक्षा  पूर्णपणे एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रम यावर आधारित असेल, अशी अधीसूचना २८ मे रोजी काढण्यात आली होती. आज रोजी निकाल देताना उच न्यायालयाने ही अधीसूचना देखील रद्द केली आहे. तसेच  सहा आठवड्यात प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आदेश नमूद केले आहे. कोरोना काळात प्रत्यक्ष परीक्षा घेणे हे विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखा आहे. त्यामुळे न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला, असे देखील उच्च न्यायालयाने यात स्पष्ट केले .

सीईटी बाबतच्या या अधिसूचनेला आयसीएसईची विद्यार्थिनी अनन्या पत्की हिने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. आर. डी. धानुका व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे झाली. अपवादात्मक परिस्थितीत सीईटी घेण्यात येत आहे, तसेच गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्याकरिता परीक्षा घेण्यात येणार आहे, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात केला होता. यावर सीईटी मे मध्ये जाहीर करण्यात आली तरी ही सीईटी एसएससी बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असेल, हे जुलैमध्ये जाहीर करण्यात आले, असा युक्तिवाद अनन्याचे वकील योगेश पत्की यांनी केला होता.

दरम्यान, अद्याप राज्यातील ११ जिल्ह्यांमध्ये कोरोनाचा धोका अधिक आहे. सरकार काय व्यवस्था करणार आहे?, असे न्यायालयाने विचारले होते. कोरोनाच्या नियमांचे पालन करूनच परीक्षा घेण्यात येतील. तसेच विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरानजीकचे परीक्षा केंद्र देण्यात येईल, अशी यावर कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला माहिती दिली होती. न्यायालयाने सर्वांचा युक्तिवाद ऐकल्यावर या याचिकेवरील निर्णय मंगळवारपर्यंत राखून ठेवला होता.

गेल्या आठवड्यापर्यंत १० लाख विद्यार्थ्यांनी सीईटीसाठी नोंदणी केली होती. आता मात्र या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.