अकोला: प्रदुषण टाळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना करण्याकरिताचे सर्व नियम मोडणा-या शहरातील शगुन हॉटेल, उत्सव मंगल कार्यालय व स्वातंत्र्यवीर सावरकर सभागृह या तीन प्रतिष्ठानांवर कारवाई करुन, ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत अहवाल पाठवावा, असा महत्वपूर्ण आदेश राष्ट्रीय हरीत लवादचे अध्यक्ष न्या.आदर्शकुमार गोयल, न्यायीक सदस्य न्या.सुधीर अग्रवाल, न्या.एम. सत्यनारायण आणि तज्ञ सदस्य डॉ.नगीन नंद यांनी दिला आहे. या आदेशामुळे राज्यातील हॉटेल, रेस्टॉरेंट, मॉटेल्स, बँक्टीस हॉल अशा व्यवसायिक प्रतिष्ठानांची धाबे दणाणले आहेत.
काय आहे प्रकरण
राष्ट्रीय हरीत लवादकडे दीपक रामभाऊ गावंडे यांनी २०१९ मध्ये याचिका दाखल करुन अकोला शहरातील जठारपेठ भागातील शगुन हॉटेल, उत्सव मंगल कार्यालय व विर सावरकर सभागृह या प्रतिष्ठानांकडून वायू, जल, ध्वनी प्रदूर्षन आणि इतर माध्यमातून पर्यावरण दूषीत केल्या जात असल्याची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर २३ जुलै २०२० रोजी दिलेल्या आदेशावर २०२१ रोजी पुरवणी याचिका दाखल केली होती.या याचिकेवर सुनावणी होवून अकोल्यातील शगुन हॉटेल, उत्सव मंगल कार्यालय व स्वातंत्र्यविर सावरकर सभागृहाकडून सातत्याने नियम भंग होत असल्याने, राज्य प्रदूर्षन नियंत्रण मंडळ सदस्य, अकोला जिल्हा दंडाधिकारी व अकोला महानगर पालिका आयुक्त यांची संयुक्त समिती गठीत करावी.
तसेत एक नोडल एजन्सीला समन्वयक ठेवून संबंधितांचे स्पष्टीकरण ऑनलाईन घेवून, नोडल एजन्सी आणि संयुक्त समितीने प्रत्यक्ष स्थळावर जावून पहाणी करत कारवाई करावी. या तीन प्रतिष्ठानांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल ३१ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत पीडीएफ किंवा ओसीआरच्या माध्यमातून लवादाकडे पाठविण्यात यावा. यासोबतत पाणी कायदा १९७४, वायू कायदा १९८१ तसेच पर्यावरण स्पष्टीकरण व मार्गदर्शक तत्वे, प्रदूर्षन अधिनियमांतर्गत सर्व परवानगी घेवून हवा, पाणी, ध्वनी वेस्ट मटेरियल, जनरेटर, अंडरग्राऊंड वाटर सर्विस, लिगल ग्राऊन वाटर अँक्ट्रॅक्शनसह पर्यावरण वायलेशन संदर्भाने या तिन्ही प्रतिष्ठानांनी केलेल्या सर्व उपाययोजनांची लोकांना माहिती होईल व वाचता येईल अशा जागेवर माहिती फलक लावावा असेही आदेशात नमूद केले आहे.
महाराष्ट्र शासनाला देखील हे आदेश पारित
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र शासनाला देखील हे आदेश पारित केले आहे. राज्यातील हॉटेल, रेस्टॉरेंट, मॉटेल्स, बँक्टीस हॉल अशा व्यवसायिक प्रतिष्ठानांकडूनही राज्य प्रदूर्षन नियंत्रण मंडळाच्या माध्यमातून अंमलबजावणी करावी आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल शासनाने ३१ ऑगस्ट २०२१ पूर्वी लवादाकडे पाठवावा असे नमूद केले आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा