भारतीय अलंकार 24
नवी दिल्ली: मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांच्या आरोपानंतर राज्याचे गृहमंत्री (माजी) अनिल देशमुख यांच्या विरोधात सीबीआयची चौकशी करण्यात यावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात अनिल देशमुख यांनी व्यक्तिगत स्तरावर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती. परमवीर सिंह यांच्या लेटर बॉम्ब प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने देखील सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकेवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होती. परमबीर सिंह लेटर बॉम्ब प्रकरण सीबीआय चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. यासोबत न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारने केलेली याचिका देखील फेटाळून लावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात काय होते, याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागून होते.
या प्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही. त्यामुळे सीबीआयकडून होऊ घातलेली आपली चौकशी रोखावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली होती. मात्र, या प्रकरणी सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला. त्यामुळे आता अनिल देशमुख यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्या शिवाय पर्याय उरला नाही.
या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिल्यामुळे अनिल देशमुख यांना गृहमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी तातडीने दिल्ली गाठली होती. याठिकाणी त्यांनी ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनु सिंघवी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर अनिल देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सीबीआय चौकशीच्या निर्णया विरोधात याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की...
या प्रकरणात आयुक्तांपासून ते गृहमंत्री अश्या सर्वांवरच गंभीर आरोप आहेत. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी उच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा निर्णय अयोग्य म्हणता येणार नाही. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण यापूर्वी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा ते पदावरच होते. याप्रकरणाचे एकूण गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केला होता. मनसुख हिरेन हत्या प्रकरणात नाव आलेले निलंबित एपीआय सचिन वाझे यांना अनिल देशमुखांनी महिन्याला १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचं टार्गेट दिले होते, असे पत्र परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. एवढंच नव्हे तर परमबीर सिंग यांनी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आपण केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केले होते. त्याचवेळी अ‍ॅड जयश्री पाटील यांनी सुद्धा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली होती.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा