Consumer rights: राष्ट्रीय आयोगाने अपील केले निरस्त: करारनाम्याचे उल्लंघन; ठेकेदाराला द्यावे लागणार 4.12 लाख, जिल्हा ग्राहक मंचाचा आदेश कायम

                                      file image

National Commission appeals quashed: breach of agreement;  Contractor will have to pay Rs 4.12 lakh, District Consumer Forum order upheld

भारतीय अलंकार 24

अकोला: गृह निर्माणासाठी ठेकेदाराला करार केल्यानंतर कालमर्यादा ओलांडूनही निर्माणाधिन काम पूर्ण न केल्याने तक्रारदाराने जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच मध्ये तक्रार अर्ज दिला. दोन्ही पक्षांची बाजु मांडण्याची संधी देण्यात आली व त्यानंतर ठेकेदाराला 4 लाख 12 हजार 742 रूपये 8 टक्के व्याजासह परत करण्याचे आदेश देण्यात आले. या आदेशाविरुद्ध ठेकेदाराने राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग मध्ये अपील दाखल केले. परंतु ठेकेदाराने राज्य आयोगाच्या नियमांचे पालन न केल्याने राज्य आयोगाने अपील खारीज केले. त्यानंतर ठेकेदाराने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंच दिल्ली येथे अपील दाखल केले. राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष एस. के. ठाकुर यांनी राज्य आयोगच्या आदेशला कायम ठेवले व ठेकेदाराचे अपील खारीज केले. त्यामुळे ठेकेदाराला तक्रारदारास आदेशान्वये रक्कम परत करण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. तक्रारदाराची बाजू ॲड. विशाल टिबडेवाल यांनी मांडली.

जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे आदेश

तक्रारदार श्रीकृष्ण पळसपगार यांनी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच मध्ये तक्रार अर्ज दाखल केले होते. ज्यामध्ये बांधकामाचा करार ठेकेदार प्रमोद रामकृष्ण तायडे यांना दिला व करारनाम्याचे उल्लंघन ठेकेदारा कडुन वेळोवेळी झाल्याचे सांगितले आहे. यावर सुनावणी दरम्यान मंचाचे 4 लाख 12 हजार 742 रूपये 8 टक्के दराने व्याजासह व न्यायालयीन खर्च 3 हजार रुपये  45 दिवसाचे आत तक्रारदारास अदा करावे, असा आदेश मंचाने दिला.

आयोगाचे नियमांची पूर्तता ठेकेदाराने केली नाही

ठेकेदाराने जिल्हा ग्राहक मंचाचे आदेशाविरुद्ध राज्य ग्राहक मंचामध्ये अपील केले. अपील वर सुनावणी पश्चात संबंधित ठेकेदाराने नियमानुसार एक ठरावीक रक्कम जमा करण्याचे आदेश दिले, परतु ठेकेदाराने आदेशाची अवहेलना केल्याने राज्य आयोगाने अपील खारीज केले. त्यानंतर ठेकेदार हे राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंच दिल्ली येथे अपील केले. राष्ट्रीय मंचाचे अध्यक्ष एस.के.ठाकुर यांनी तात्काळ सुनावणी करून ठेकेदाराची संपत्ति जप्त करणे व अटक करण्याचे आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश कायम ठेवले.