भारतीय अलंकार 24
अकोला: कोळी महादेव जातीच्या लोकांना अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाचा लाभ देणे, शासकीय नोकरीत अधिकाऱ्यांना सेवा संरक्षण व अधिसंख्य पदावर सेवा नियमित करणे या विषयावर चर्चा घडवून आणण्यासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना विधानसभा विधीमंडळात सादर केली.
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी अत्यंत कमी ठेवल्यामुळे जनतेच्या प्रश्नांवर सभागृहात चर्चा होत नाही, लोकांच्या प्रश्नावर सभाग्रहात चर्चा व्हावी या मागणीसाठी आमदार तथा अकोला भाजपा जिल्हाध्यक्ष रणधीर सावरकर आपले ज्येष्ठ सहकारी आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरिश पिंपळे यांच्यासह विधानभवनाच्या पायऱ्यावर स्थगन प्रस्तावाला चर्चेच्या मागणीसाठी सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होते.
कोळी महादेव या जातीच्या लोकांवर सामाजिक अन्याय झाला आहे , या जातीचा अनुसूचित जमातीचा प्रवर्ग काढून घेतला आहे त्यांची जातीचे दाखले अवैध ठरवले आहेत, नोकरीतून कमी केलेल्या सेवा पुर्ववत संरक्षण देण्यासाठी, सेवेतून कमी केलेल्या अधिसंख्य पदावर सामावून घेण्यासाठी तसेच त्यांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा पुर्ववत बहाल व्हावा, याकरिता सभाग्रहात चर्चा व्हावी यासाठी आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाला स्थगन प्रस्ताव सूचना दिली होती , परंतु शासनाने अधिवेशन कालावधी सीमित केल्याने लोकांच्या प्रश्नाला न्याय देता येत नाही याबाबत त्यांनी शासन आपत्ती तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
सद्यस्थिती असलेला अमरावती राजस्व विभाग 1950 पूर्वी सीपी अँड बेरार प्रांताचा भाग होता. 1960 पासून हा भाग महाराष्ट्र राज्यात समावेशित झाला. तत्कालीन मध्य प्रांताच्या सीपी अँड बेरार म्हणजे सध्याच्या अमरावती विभागात कोळी महादेव जातीच्या लोकांचे वास्तव्य आहे असे शासनाच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था यांनी माहिती अधिकार प्रकरणी पत्र क्र. आसप्रस/एक्षेविका/का.४ प्र.क्र./१/०८/३८३९ नुसार प्रत्यक्ष साक्ष आहे. कोळी महादेव समाजाच्या सेवा भावी सामाजिक संस्थेने याबाबत प्राचीन काळापासूनचे दाखले देत त्यांच्यावर कसा अन्याय झाला आहे यावर प्रकाश टाकण्यासाठी अभ्यासपुर्ण समग्र अहवाल तयार केला आहे. या अहवालाचे अनुशंगाने सभागृहात चर्चा व्हावी व कोळी महादेव जातीच्या लोकांना न्याय मिळवून द्यावा या चर्चेसाठी आमदार सावरकरांनी आग्रही भूमिका घेतली आहे. बेरार प्रांतातील म्हणजे सध्याच्या अमरावती विभागातील कोळी महादेव जातीच्या लोकांकडे असलेला अनुसूचित जमातीचा दाखला क्षत्रिय बंधनामुळे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविला आहे, महाराष्ट्र अनुसूचित जाती जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा क्रमांक 23 /2001 दि.18 ऑक्टोबर 2001 रोजी राज्यात लागू केला आहे. महाराष्ट्र राज्याचे विधिमंडळाने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती जमाती, विमुक्त भटक्या जमाती इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग( जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याचे पडताळणीचे विनीयमन) अधिनियम 2000 कायदा क्र. 23/ 2001 दि.18 ऑक्टोबर २००१ पूर्वलक्षी प्रभावाने राज्यात लागू केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या विदर्भ विभागातील , तत्कालीन बेरार प्रांतातील महादेव कोळी जातीच्या ज्या लोकांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्यात आले असलेल्या महादेव कोळी जातीच्या अधिकारी/कर्मचारी यांना सेवेत संरक्षण देणे, अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेणे , कोळी महादेव जातीच्या लोकांना अनुसूचित जमातीचा दर्जा पूर्ववत बहाल करून सामाजिक न्याय देण्याचे दृष्टीने या बाबींवर सभागृहात चर्चा घडवून आणण्यासाठी आमदार सावरकर यांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना विधिमंडळास सादर केली होती. यापूर्वी सुद्धा आमदार रणधीर सावरकर यांनी तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी, चर्चा या माध्यमातून कोळी महादेव जातीय लोकांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न केला आहे, विरोधी पक्षातील सदस्य या नात्याने सर्व संसदीय आयुधांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. त्या न्यायानुसारच स्थगन प्रस्तावाची सूचना विधिमंडळास दिली होती. परंतु या अधिवेशनात जरी मला या लोकांना न्याय देता आला नाही. तरी या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करण्याचा निर्धार मात्र त्यांनी व्यक्त केला.
अकोट रस्त्याचा प्रश्न
मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्प बजेट अधिवेशनामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष व अकोला पूर्व आमदार रणधिर सावरकर यांनी अकोला अकोट रस्त्या त्यासंदर्भात येथील पुन्हा संदर्भात प्रश्न उपस्थित करून वाहतुकी व पावसाळ्यात होणारा त्रास संदर्भात शासनाचे लक्ष वेधून त्वरित रस्ता दुरुस्ती करण्याची मागणी व पूल निर्माण करण्याचे वर असताना दुरुस्ती संदर्भात रस्त्या काम उशीर संदर्भात लक्ष वेधले अशी मागणी केली प्रश्न क्रमांक 47 24 335 अनुसार उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले या संदर्भात दैनिक बांधकाम मंत्री नामदार अशोकराव चव्हाण यांनी नागरिकांना होणारा त्रास मान्य करून नागरिकांच्या मागणीनुसार कारवाई करण्याचे अभिवचन दिले व त्रास होणार नाही या संदर्भात शासन लक्ष देणार अशी ग्वाही दिलीतसेच अकोट अकोला रस्ता मध्ये होणारे अपघात व त्रास या संदर्भात आमदार सावरकर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले आहेहा रस्ता त्वरित होण्यासंदर्भात कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी सभागृहात केली व नागरिकांच्या त्रास तसेच मध्य प्रदेश व अमरावती बुलढाणा जिल्हा वाशीम जिल्ह्यात जाणाऱ्या प्रवाशांच्या त्रासाबद्दल सुद्धा शासनाचे लक्ष वेधले व या रस्त्यामुळे अनेक आजार होत असल्याचाही सांगून शासनाने यासंदर्भात लक्ष द्यावे अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.
शेगाव पंढरपूर पालखी मार्ग
शेगाव पंढरपूर पालखी मार्ग संदर्भात आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रश्न उपस्थित करून अकोला जिल्ह्यातील 65 किलोमीटर रस्ता एच एम एम अंतर्गत 5 फरवरी 2019 रोजी देण्यात आले होते ते काम पाचपर्यंत 2021 पर्यंत पूर्ण करण्याची करारनामा करत असताना आतापर्यंत काम का झाला नाही व काम संथ गतीने का असा प्रश्न करून भाविकांच्या तसेच अकोला जिल्ह्यातील अकोला वाडेगाव या रस्त्याची परिस्थिती संदर्भात आमदार रणधीर सावरकर यांनी शासनाचे लक्ष वेधले व या संदर्भात कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी प्रश्न क्रमांक 63 24 337 अंतर्गत उपस्थित करून शासनाने या संदर्भात कारवाई करावी तसेच अकोला वाळेगाव या भागातील नागरिकांना होणारा त्रास शेगाव ते अकोला या भागातील वारकऱ्यांना होणारा त्रास याबाबत आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करून हा रस्ता केव्हा पूर्ण होणार असा प्रश्न उपस्थित केला याबाबत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आमदार रणधीर सावरकर यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना सांगितले की, या संदर्भात दंडात्मक कारवाई ठेकेदाराला विरुद्ध करण्यात आली आहे. एक कोटी 85 लाख रुपये त्यांना दंड वसूल देण्यात आला आहे ऑक्टोंबर 2021 पर्यंत काम पूर्ण होईल अशी माहिती सभागृहात देऊन आतापर्यंत 30 टक्के काम पूर्ण झाल्याची माहिती दिली आमदार रणधीर सावरकर यांनी वारकरी तसेच या शेगाव संत गजानन महाराजांच्या पालखी मार्गातील रस्त्या संदर्भात तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संदर्भात निधी उपलब्ध करून दिला. परंतु शासनाने या कामाकडे दुर्लक्ष केले आहे हे काम होत नसल्यामुळे नागरिकांना वाहतुकीसाठी त्रास होत असून अनेक आजार या भागातील नागरिकांना होत आहे या संदर्भात सुद्धा शासनाचे लक्ष आमदार सावरकर यांनी वेधले व त्वरित या संदर्भात संबंधित ठेकेदारांना सूचना देऊन शासनाने रस्ता पूर्ण करावे अशी आग्रही मागणी अकोला जिल्ह्यातील 65 किलोमीटरचा हा रस्ता त्वरित वारी सुरू होण्याच्या आधी करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा