e-courts-judiciary-reforms-legal : न्यायालये होत आहेत ‘डिजिटल’! देशात 660 कोटींपेक्षा अधिक न्यायालयीन पानांचे डिजिटायझेशन

   संग्रहित चित्र/प्रतीकात्मक चित्र 

ई-कोर्ट प्रकल्पामुळे न्यायप्रक्रियेला वेग; 2,444 ई-सेवा केंद्रांमुळे नागरिकांना सोयीस्कर सेवा

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नवी दिल्ली : देशातील न्यायप्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी केंद्र सरकारने ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट अंतर्गत मोठी पावले उचलली आहेत. या प्रकल्पामुळे न्यायालयीन कामकाजाचे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटायझेशन होत असून 660.36 कोटींहून अधिक न्यायालयीन अभिलेखांच्या पानांचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे.

नागरिकांना न्यायालयीन सेवा सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी देशभरात 2,444 ई-सेवा केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच केस इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (CIS) 4.0 या नव्या आवृत्तीमुळे खटल्यांच्या व्यवस्थापनात अधिक पारदर्शकता आणि वेग आला आहे.

केंद्र सरकारने न्यायव्यवस्थेच्या आधुनिकीकरणासाठी ई-कोर्ट प्रकल्प तीन टप्प्यांत राबवला आहे. पहिल्या टप्प्यात न्यायालयांचे संगणकीकरण करण्यात आले, तर दुसऱ्या टप्प्यात नागरिक-केंद्री डिजिटल सेवा सुरू करण्यात आल्या. आता तिसऱ्या टप्प्यात (2023–2027) न्यायालयांना पूर्णपणे डिजिटल व कागदविरहित बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

या टप्प्यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, क्लाउड आधारित डेटा साठवण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि ऑप्टिकल कॅरेक्टर रिकग्निशन (OCR) यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने न्यायप्रक्रिया अधिक कार्यक्षम बनवली जाणार आहे.

दरम्यान, दूरदृश्य प्रणालीद्वारे न्यायालयांनी आतापर्यंत 3.97 कोटींहून अधिक सुनावण्या घेतल्या असून ई-फायलिंग प्लॅटफॉर्मद्वारे सुमारे 1.07 कोटी खटले ऑनलाइन दाखल करण्यात आले आहेत.याशिवाय काही उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपणही सुरू करण्यात आले आहे. 

या सर्व उपक्रमांमुळे न्यायव्यवस्था अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि नागरिकांसाठी सुलभ बनत असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

ही माहिती कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात सांगितली.

ठळक मुद्दे :

देशात 660.36 कोटी न्यायालयीन पानांचे डिजिटायझेशन

नागरिकांसाठी 2,444 ई-सेवा केंद्रांची स्थापना

3.97 कोटींहून अधिक सुनावण्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे

1.07 कोटी खटले ई-फायलिंगद्वारे दाखल

CIS 4.0 प्रणालीमुळे खटला व्यवस्थापन अधिक वेगवान व पारदर्शक

2023–2027 या तिसऱ्या टप्प्यात डिजिटल व कागदविरहित न्यायालयांचे उद्दिष्ट