राजेंद्र पातोडे यांचा आरोप
भारतीय अलंकार
अकोला: उच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या व्याळा ग्रामपंचायत निवडणूकीमध्ये वार्ड रचना घोटाळ्यास जबाबदार असलेले मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी या वरिष्ठ अधिका-यांना अभय दिले जात आहे. त्याऐवजी कनिष्ठ कर्मचा-यांना बळीचा बकरा बनविले जात असल्याचा आरोप वंचित बहूजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वॉर्ड रचने मध्ये वार्ड क्र ५ मध्ये क्षेत्रफळ मोठे ठेवून १६६८ अनुसूचित जातीचे मतदार संख्या समाविष्ट होती. त्यावर वंचितचे पदाधिकारी गजानन दांडगे व इतर दोन नागरिकांनी तहसीलदार यांच्याकडे आक्षेप दाखल केले होते. दांडगे यांच्या आक्षेपा नुसार वार्ड ५ मधील अनुसूचित जातीचे मतदार वार्ड १ मध्ये जोडून तो वार्ड १ अनुसूचित जाती करीता राखीव करावा, अशी मागणी होती. त्यावर हा आक्षेप अर्धवट स्वीकारला गेला, आणि वार्ड ५ मधील अनुसूचित जातीचे मतदार वार्ड १ मध्ये जोडण्यात आले. मात्र, वार्ड १ अनुसूचित जाती करीता राखीव न करता ज्या वार्ड क्र ३ मध्ये १० अनुसूचित जाती मतदार असलेला वार्ड एससी राखीव केला गेला. त्यामुळे वॉर्ड ३ मध्ये एक जागा एससी आणि एक जागा एसटी करीता आरक्षित झाली. या विरोधात वंचितच्या पदाधिका-यांनी वेळोवेळी वरिष्ठ अधिकारी यांना निवेदन दिले. परंतू, त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
दुसऱ्यांदा वार्ड रचना केली गेली; त्यावर मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी यांनी स्वाक्षरी करून वॉर्ड रचनेला मान्यता दिली होती. या विरोधात गावातील नागरिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने दुसऱ्यांदा मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या वॉर्ड रचनेला बेकायदा ठरवून व्याळा ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द करण्याचा आदेश दिला. हे प्रकरण अंगलट येणार असल्याने तहसीलदार यांनी कनिष्ठ कर्मचारी यांना 'बळीचा बकरा' बनविले आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचा दुसऱ्या वॉर्ड रचने सोबत काही संबंध नाही, त्यांना निलंबित करण्याचा डाव साधला आहे, असा आरोप राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे.
न्यायालयाने दुसऱ्यांदा केलेली वॉर्ड रचना व त्यावरील निवडणूक प्रक्रिया रद्दबातल केली आहे. त्यामध्ये मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी हे अधिकारी दोषी आहेत. कार्यवाही मात्र कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांवर केली जाणार असेल तर हा अन्याय सहन केला जाणार नसून, वंचित अन्यायग्रस्त कनिष्ठ कर्मचारी यांच्या बाजूला उभा राहणार असून, निवडणूक आयोगाने मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांची चौकशी करून कार्यवाही करावी, अशी मागणी देखील वंचितने केली आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा