The unique agitation of the working class organization slapped the Tribal Development Minister who was playing a paper game of Khawati scheme
भारतीय अलंकार
उसगाव: श्रमजीवी संघटनेने आज ठाणे, रायगड, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यात प्रत्येक तहसील कार्यालयासमोर पुन्हा एकदा अभिनव कार्यक्रम करून आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निष्क्रिय कार्यपद्धतीवर चपराक दिली.
निर्णय कागदावरच
कोरोना महामारीच्या काळात लॉकडाऊन मध्ये उपासमार झालेल्या आदिवासी बांधवांना खावटीची गरज होती, आंदोलनं करून ९ सप्टेंबर २०२० रोजी खावटीचा शासन निर्णय पारित झाला.मात्र,आजपर्यंत खावटी कागदावरच आहे. अखेर आता आदिवासी रोजगारासाठी बाहेर पडला, सरकारने भुकेले मारले पण निसर्गाने साथ दिली. आणि चवळी, कडूकांद, वरई, नागली, अलकांद इत्यादी खाण्यासाठी निसर्गाने उपलब्ध करून दिले. आम्हा गरीब आदिवासीं सारखी अवस्था बिचाऱ्या आदिवासी विकास मंत्र्यांचीही असेल असे सांगत आदिवासी श्रमाजीवींनी आज हीच शिदोरी, कंदमुळे दिवाळी भेट म्हणून के. सी. पाडवी यांना भेट दिली. प्रत्येक तहसीलदार कार्यालयात तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी जाऊन ही भेट देऊन ती मंत्र्यांपर्यंत पोहचवावी, अशी मागणी केली. आज सर्व तहसिल कार्यालयात ही भेट सुपूर्द केली असली तरी उद्या संघटनेचे काही प्रतिनिधी मंत्रालयात जाऊन प्रत्यक्ष आदिवासी विकास मंत्र्यांना ही दिवाळी भेट सुपूर्द करणार आहेत.
लॉकडाउन काळात आदिवासींना दिलासा मिळेल, या अपेक्षेने श्रमजीवी संघटनेने प्रचंड पाठपुरावा, हक्काग्रह आंदोलन, जनहित याचिका इत्यादी सर्व मार्ग वापरून लढा दिला, तद्नंतर शासनाने आदिवासींना खावटी देण्याचे जाहीर केले. मात्र, आज लॉकडाऊन होऊन ८ महिने उलटून गेले तरी शासन कागदी घोडे नाचवत असल्याने आदिवासींची खावटी ही कागदावरच राहिली आहे. या लॉकडाऊन काळात आदिवासी उपाशी मरत असताना आदिवासी विकास विभागाने एकही रुपया आदिवासींना जगविण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयांना दिला नाही.
मार्च -२०२० मध्ये लॉकडाऊन झाल्याने सर्वांचाच रोजगार हिरावला आहे, या काळात रोजंदारीवर काम करणाऱ्या आदिवासींच्या जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावेळी या प्रश्नावर राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष ( राज्यमंत्री ) दर्जा तथा,श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित आणि श्रमजीवी संघटनेच्या माध्यमातून वेळोवेळी राज्यातील आदिवासींच्या संविधानातील अनुच्छेद -२१ नुसार दिलेल्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण व्हावे आणि कोरोना -१९ महामारीच्या पार्श्वभूमिवर टाळेबंदी काळात कोणाही आदिवासीचा उपासमारीमुळे जीव जावू नये, यासाठी सर्व प्रयत्न झाले.
श्रमजीवी संघटनेने चार जिल्ह्यात आदिवासींना घरोघरी धान्य व जीवनावश्यक वस्तू पोहचवणे , घराकडे परतणाऱ्या स्थलांतरीत आदिवासी मजुरांना जेवणाची सोय, घरी पोहचविण्याची व्यवस्था इत्यादी सर्व काही केले. स्वतः विवेक पंडित यांनी मुख्यमंत्री यांना अनेक पत्र लिहिली. भेट घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका देखील दाखल केली. रेशनकार्ड पासून वंचित असलेल्या तब्बल २१ हजार पेक्षा जास्त आदिवासीचे रेशनकार्ड मागणी फॉर्म भरून घेतले. त्यांच्या रेशनकार्डसाठी आंदोलन उभारले. सोबत राज्यातील प्रत्येक आदिवासीला तातडीने धान्यासोबत जीवनावश्यक वस्तू तेल , मीठ, मसाला, हळद इत्यादी साहित्य द्यावे, ही मागणी लावून धरली.
२६ ते ३० मे पर्यंत सर्व तालुक्यांत हक्काग्रह आंदोलन व ३१ मे ते १ जुन २०२० रोजी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित व विद्युल्लता पंडित यांच्या प्रमुख सहभागासह व सर्व तालुक्यांत अन्न सत्याग्रह आंदोलन केल्यावर १ जुन रोजी शासनाने लेखी आश्वासन दिल्यावर संघटनेने आंदोलन स्थगित केले. या मागणीला खावटी या नावाने शासनाने जाहीर केले. मात्र, प्रत्यक्ष शासननिर्णय पारित व्हायला ९ सप्टेंबर पर्यंत प्रतिक्षा करावी लागली. जून महिन्यात मिळालेल्या आश्वासनावर ९ सप्टेंबर रोजी परिपत्रक निघाले. सप्टेंबर ,ऑक्टोबर महिनाही पूर्ण गेला आणि आता नोव्हेंबरही संपत आला, मात्र आजही खावटी कागदावरच आहे.
कंदमुळं शिदोरी भेट
आता मात्र श्रमजीवीने एक आगळा वेगळा कार्यक्रम करत सर्वांचेच लक्ष वेधले. सरकारच्या खावटीची प्रतीक्षा करत बसलो तर आम्ही आणि आमची पोरं उपाशीच मरतील, म्हणून आम्ही आता जगायला बाहेर पडलो आहोत. आम्ही स्थलांतरित झालो आहोत. निसर्ग आमच्यासाठी दरवर्षी देवासारखा धावून येतो आणि रानमेवा कंदमुळे यातून आम्ही पोट भरतो. तुम्ही आम्हाला खावटी देण्यात अपयशी ठरल्याने तुमचीही उपासमार झाली असेल, असे आम्ही समजतो म्हणून या जमवलेल्या कंदमुळे आणि आम्ही जे काही दिवाळीला आमच्या लेकरांना शिजवले आहे, त्यातील काही शिदोरी आम्ही आमच्या आदिवासींचे मंत्री म्हणून तुम्हाला देतो, असे सांगत आज पालघर, ठाणे, रायगड आणि नाशिक या चार जिल्ह्यात आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्यासाठी ही अनोखी भेट सुपूर्द करण्यात आली आहे.
आदिवासींच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका-विवेक पंडित
आजचा हा कार्यक्रम आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या निष्क्रिय कार्यपद्धतीबाबत आदिवासींमध्ये असलेल्या संतापाचे आणि नैराश्याचे प्रतीक आहे, आज आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आणि या पूर्ण विभागानेच आत्मपरीक्षण करण्याची आवश्यकता आहे, आदिवासींच्या सहनशीलतेचा अंत पाहण्याची चूक आदिवासी विकास मंत्री करत असून हे अत्यंत दुर्दैवी आणि तीव्र आंदोलनाला आमंत्रण देणारा प्रकार आहे, असे सूचक वक्तव्य यावेळी श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक तथा राज्यस्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समिती अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) विवेक पंडित यांनी केले.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा