राणावतला त्यांच्या प्रॉपर्टीत राहण्यास परवानगी आहे. मात्र, यासाठी त्यांना मंजूर आराखड्या नुसार बांधकामसाठी मनपाकडे अर्ज करावा लागेल.
भारतीय अलंकार
मुंबई: कंगना राणावत आणि महाविकास आघाडी सरकार यांच्यातील वादावर तूर्तास पडदा पडला आहे. आज मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करीत कंगना राणावतच्या कार्यालयावर झालेल्या तोडकामाची कारवाई अवैध ठरवली.
महापालिकेने बजावलेली नोटीस आणि त्यानंतर बांधकाम तोडण्याचा काढलेला आदेश दोन्ही रद्दबातल केला. तसेच पाडलेले बांधकाम महापालिकेला पूर्ववत करून द्यावे लागेल, असे देखील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कंगनाच्या कार्यालयातील बांधकामावर महापालिकेने केलेली कारवाई ही अत्यंत घाईने, वाईट हेतूने आणि सूडबुद्धीने केल्याचे दिसत आहे. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आधी धमकी व इशारा दिला. त्यानंतर महापालिकेने अत्यंत तत्परतेने कारवाई केली, यावरून प्रशासनाचा हेतू काय होता आणि कायद्याचा आणि सत्तेचा गैरवापर करीत, वैयक्तिक द्वेषापोटी कायद्याचे पालन न करता महापालिकेने कारवाई केली हे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण न्यायालायने नोंदविले आहे.
महापालिकेने कंगनाला दिलेली नोटीस अवैध होती. त्यामुळे त्याविषयी महापालिकेला भरपाई करावी लागेल. कंगनाच्या विनंतीचा विचार करण्यासाठी नुकसानीचे मूल्यमापन नंतर केले जाईल आणि त्याविषयी नंतर निर्णय दिला जाईल', असे देखील न्यायालयाने म्हंटले आहे. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे.
राणावत या आपली मालमत्ता राहण्यास व ती नियमित करण्यासाठी पावले उचलू शकतात, असेही नमूद केले आहे. राणावत यांना त्यांची संपत्ती पाडण्यासाठी देय मोबदला निश्चित करण्यासाठी व्हॅल्यूअरची नेमणूक करण्याचे निर्देशही कोर्टाने दिले आहेत.
नागरिकांच्या हक्कांच्या विरोधात चुकीच्या कारणास्तव मनपाने कार्यवाही केली आहे. हे कायद्यात दुर्भावना शिवाय काही नाही. कंगना रणावत यांना झालेल्या नुकसान भरपाईचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. यासाठी एक व्हॅल्युअर नेमला गेला आहे. व्हॅल्यूअरने अहवाल दिल्यानंतर नुकसान भरपाई देण्यात येईल. भरपाई बाबतचा आदेश आरक्षित आहे. रणावतला त्यांच्या प्रॉपर्टीत राहण्यास परवानगी आहे. मात्र, यासाठी त्यांना मंजूर आराखड्या नुसार बांधकामसाठी मनपाकडे अर्ज करावा लागेल. बीएमसीकडे अर्ज केल्यास ते एक महिन्यात निर्णय देईल.
दरम्यान, राणावत बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. अर्जाचा निर्णय होई पर्यंत पालिकेमार्फत अशा नियमितते विरूद्ध कोणतीही पुढील पावले उचलली जाऊ शकत नाहीत. मेसर्स शेटगिरी यांची व्हॅल्युअर म्हणून या प्रकरणी नेमणूक केली आहे. त्याचा खर्च रणावतला करावा लागले. काही अडचण आल्यास राणावत न्यायालयात जाऊ शकतात. बीएमसीने राणावत यांच्या मालमत्तेवर आरोप केल्यानुसार कोणतीही अनधिकृत बांधकामे झाली नसल्याचा निकाल आज न्यायालयाने दिला आहे.
काय आहे प्रकरण
बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना राणावतचे कार्यालय बेकायदा बांधकाम असल्याची नोटीस पाठवत मुंबई महापालिकेने कार्यालयातील अवैध बांधकाम तोडले होते. सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणा नंतर कंगनाने महाराष्ट्र सरकारवर भरपूर टीका केली होती. कंगनाने बरेच वादग्रस्त विधान करून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापविले होते. या रागातूनच बीएमसीने ही कारवाई केल्याचा आरोप अभिनेत्री कंगना यांनी केला होता. तर या कारवाईशी राज्य सरकारचा काही एक संबंध नसल्याचे शिवसेना राज्यसभा खासदार संजय राऊत यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. या अवैध बांधकाम कारवाईवर आज उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे.
दरम्यान, कंगनाने दाखल केलेल्या याचिकेवर ५ ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होवून न्यायालयाने निकाल राखीव ठेवला होता. तत्पूर्वी, महापालिकेने ९ सप्टेंबरला कंगनाच्या कार्यालयात असलेले बेकायदा बांधकाम पाडले होते. यानंतर कंगनाने कारवाई रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाचा स्टे येण्याआधीच कार्यालयातील बांधकाम तोडण्यात आले होते. यानंतर कंगनाने उच्च न्यायालयात ही कारवाई बेकायदा असल्याचे सांगत नुकसान भरपाईसाठी दाद मागितली होती. तर महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कंगनाचे कार्यालय हे रहिवासी भागात येत असून, चुकीच्या पद्धतीने नूतनीकरण करत कार्यालय उभारले असल्याचा आरोप केला होता. बांधकाम तोडण्या आधी पालिकेने दोन दिवस आधी नोटीसही पाठविली होती. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली होती. तूर्तास कंगनाला या प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे. मात्र,या यानंतर महापालिका अधिकारी काय पाऊले उचलतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा