Hathras incident: हाथरस घटना भयंकर: सर्वोच्च न्यायालयाने युपी सरकारला फटकारले; प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास दिला वेळ

हाथरसमधील साक्षीदारांना कशा पद्धतीने सुरक्षा पुरवली जात आहे, याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला.

Hathras incident horrific: Supreme Court slaps UP government;  Time to submit affidavit till Thursday (file photo)



दिल्ली: हाथरस प्रकरणात वेगवेगळ्या    गोष्टी पसरविल्या जात आहे, हे सर्व थांबलं पाहिजे अशा शब्दांत आज उत्तर प्रदेश सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले.  हाथरस घटना भयंकर असून, न्यायालयात पुन्हा तोच तो युक्तिवाद नको आहे, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. 

                    पिटीआय ने केलेले ट्विट


हाथरसमधील साक्षीदारांना कशा पद्धतीने सुरक्षा पुरवली जात आहे याबाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला देवून, याप्रकरणी सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत स्थगित करण्यात आली. 


हाथरस प्रकरणी सीबीआय चौकशी 


हाथरस प्रकरणात नि:पक्षपाती तपास करण्यासाठी सीबीआय चौकशी केली जावी, अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालया कडे  उत्तर प्रदेश सरकारने केली आहे. यावेळी यूपी सरकारने केंद्राकडे आधीच सीबीआय चौकशीची मागणी केली असल्याची माहिती दिली. सीबीआयने तपास हाती घेतल्याने कोणीही आपल्या हेतूसाठी खोट्या आणि बनावट गोष्टी पसरवू शकणार नाही, असा युक्तिवाद उत्तर प्रदेश सरकारने केला आहे.


सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली सीबीआय तपास केला जाऊ शकतो, असे उत्तर प्रदेश सरकारने युक्तिवादात म्हंटले. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने, हाथरस प्रकरणी रोज नव्या गोष्टी समोर पसरवल्या जात आहेत, हे थांबलं पाहिजे आशा शब्दात यूपी सरकारला फटकारले. तसेच ही भयंकर घटना असून, आम्हाला न्यायालयात पुन्हा पुन्हा तोच युक्तिवाद नको असे देखील वकिलांना सांगितले.

                    पिटीआय ने केलेले ट्विट


सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला बुधावरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करुन साक्षीदांराना कशा पद्धतीने सुरक्षा पुरवली जात आहे, याबाबत माहिती मागितली. तसेच अलाहाबाद  उच्च न्यायालया समोर सुनावणी सुरु करण्या संदर्भात सर्वांकडून सूचनाही मागविल्या आहेत. यानंतर उत्तर प्रदेश सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी गुरुवापर्यंतचा वेळ न्यायालयाला मागितला आहे. आता  या प्रकरणी सुनावणी पुढील आठवड्यापर्यंत स्थगित करण्यात आली आहे.



टिप्पण्या