hathras case: हाथरस मधील घटनेची चौकशी होवून द्रुतगती न्यायालयात प्रकरण चालवावे- मूलनिवासी संघ

हाथरस येथे घडलेल्या प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्य न्यायालयाच्या न्यायमुर्ती मार्फत करून फास्टट्रक न्यायालयात चालवावे. 

मूलनिवासी संघ अकोलाची मागणी

 

अकोला : हाथरस येथे घडलेल्या अमानवीय घटनेचा केवळ निषेध करून जमणार नसून, अत्याचार झालेल्या पीडित मृतक युवतीस खऱ्या अर्थाने न्याय देण्यासाठी चारही नराधमांवर खटला चालवून तत्काळ, फाशी द्या . महिलांवर अनैसर्गिक अत्याचार सारख्या अति गंभीर  घटनांना प्रतिबंध  घालून गुन्हेगारांवर तात्काळ  कारवाइ  करून पीडीतांना न्याय द्यावा, तसेच हे प्रकरण द्रुतगती न्यायालयात चालविण्यात यावे, अश्या मागणीचे निवेदन  मूलनिवासी संघ अकोला यांनी अकोला जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत देशाचे राष्ट्रपती यांना पाठविले आहे. 

मूलनिवासी समाज  तथा अन्य मागास वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जमाती तसेच धर्मांतरित झालेल्या अल्पसंख्यक समुदाय यांना एकत्रित करून राष्ट्रीय स्तरावर एक सामाजिक संगठन आहे. जे राष्ट्रला  समर्पित आहे .भारतीय संविधानाने संपूर्ण  भारत देशात सर्व नागरिकांना अधिकार  लागू केलेले आहेत, आणि भारतातील  प्रत्येक नागरिकांना पालन करणे अत्यावश्यक आहे. त्यानुसारच  देशातील सर्व स्त्रियांना सन्मानजनक वागणूक देने बंधनकारक आहे. परंतू, सध्या उत्तर प्रदेश मधील हाथरस येथे युवतीवर अमानवीय अत्याचार केल्याची घटना घडली. हा अतिगंभीर गुन्हा असून, हे कृत्य भारतीय दंड विधानच्या कलम  ३७६ आणि  ३०२ नुसार गंभीर गुन्हा आहे. तसेच संविधान विरोधी आणि राष्ट्रदोह सुध्दा आहे. या गुन्ह्याला फक्त फांशीची शिक्षा आहे. 

सध्या  आपल्या देशात व  राज्याची परिस्थिती पाहता बेटी पढाओ-बेटी बचाओ हे घोषवाक्य निरर्थक ठरत आहे.आज निर्दयपणे  देशातील  विविध भागात  महिलांवर होत असलेल्या अन्यायामध्ये वाढच होत असून, त्यामध्ये मूलनिवासी समाजाच्या महिलांची संख्या जास्त आहे, आणि असे अत्याचाराच्या घटना खुलेआम होत आहेत.अश्या घटना भारतीय समाजाला लागलेला कलंक आहे . जातियवादी मानसिकता आणि  त्यांना जन्माला घालणारी कळीचा मुद्दा म्हणजे  भेदभाव आहे, असे निवेदनात म्हंटले आहे. 

पीडित  युवतीला  वेळेवर योग्य उपचार मिळाले असते तर तिचे प्राण वाचले असते  याबाबत  स्थानीय प्रशासनद्वारा घटने संदर्भात योग्य कारवाई न झाल्याने पीडित युवतीचा मृत्यू झाला आहे घटनाचे गांभीर्य लक्षात घेता हे कुणीही म्हणणार आहे की, हे  एक विचारपूर्वक  षडयंत्र आहे. याचा शोध घेणे अत्यावश्यक आहे. अश्या घटना  थांबविण्यासाठी सरकार कडून ठोस उपाययोजना केली जात नाही. काही  जातियवादी मानसिकता असलेल्या  संघटना अश्या घटनांचे  समर्थन निर्लज्जपणे करतात. त्यामुळे असे जाणवते की, या घटना सम्बधित पुरावे आणि साक्षीदार संपविण्याचा प्रयत्न करण्याची पुरेपूर शक्यता आहे. अश्या घटनांनी आज संपूर्ण समाजाची मान शरमेने झुकली आहे. एवढेच नव्हे तर लोक संतप्त झाले आहेत या  घटनामुळे मूलनिवासी संघाच्या  तत्व प्रणाली सोबत अनेक सामाजिक संघटनांचे  समर्थन असून देशाव्यापी विरोध प्रदर्शन होत आहे. 

घटनेची  निष्पक्ष सीबीआई चौकशी करून गुन्हेगारांना फांशी आणि पीडित युवतीच्या परिवाराला न्याय मागणीसाठी पीडित परिवाराच्या  जान-मालची क्षती परिपूर्ति साठी तसेच पीडिताच्या परिवाराला न्याय देण्यासाठी मूलनिवासी संघाद्वारे  देशव्यापी आंदोलन केले जाते आहे. भारत देशात महिला आणि मूलनिवासी समाजाला संवैधानिक न्याय देण्यासाठी राष्ट्रपती यांनी प्रशासनाला निर्देश देऊन  दोषींना फाशीची शिक्षा आणि ती पण विनाविलंब कार्यवाही होणे आवश्यक आहे,असे निवेदनात नमूद केले आहे.यावेळी संतोष गणवीर, प्रशांत मेश्राम, निखिल भोंडे, राजेश नृपणारायण, एच बी कोकणे, धीरज गणावरे आदींची उपस्थिती होती.