सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेला आपल्या सुरक्षा क्षेत्रामध्ये असलेली अतिक्रमणे तीन महिन्यांत हटविण्याचे दिले आदेश
कोर्टाने म्हटले आहे की, "राजकीय किंवा अन्यथा कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये आणि कोणत्याही कोर्टाने प्रश्नातील भागातील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत स्थगिती देऊ नये."
एनसीटीमधील रेल्वेच्या जागेतून ४८००० झोपड्या हटविणार
नवी दिल्ली: रेल्वेने आपल्या अखत्यारीत व सुरक्षा क्षेत्रामध्ये असलेली अतिक्रमणे तीन महिन्यांत हटवावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत.
कोर्टाने सर्व भागधारकांना टप्प्याटप्प्याने झोपड्या हटवण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना आखण्यास व अंमलात आणण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, या झोपडपट्टी हटविण्याच्या प्रक्रियेत इतर कोणतेही कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही.
या आदेशात कोर्टाने म्हटले आहे की, "राजकीय किंवा अन्यथा कोणताही हस्तक्षेप होऊ नये आणि कोणत्याही कोर्टाने प्रश्नातील भागातील अतिक्रमणे हटविण्याबाबत स्थगिती देऊ नये."
रेल्वेने कोर्टामध्ये म्हटले आहे की दिल्लीतील एनसीटी प्रदेशात १४० किमी लांबीच्या ट्रॅकची लांबी व दिल्लीतील झोपड्याची प्रामुख्याने अस्तित्वात आहेत. जिथे रेल्वे रुळ वेगवेगळ्या दिशेने उतरतात आणि या सर्वांच्या टेकऑफला जोडणारी अंगठी देखील समाविष्ट आहे.
यापैकी जवळपास ७० किमी लांबीच्या ट्रॅकच्या लांबीचा परिणाम ट्रॅकच्या जवळपास असलेल्या मोठ्या झोपड्यापट्टी क्लस्टरमुळे होतो.या क्लस्टर्समध्ये रेल्वे रुळांना लागून असलेल्या भागात झोपड्याची एकूण संख्या ४८००० पर्यंत आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे, सरकारलाही निर्देश दिले आहेत की, दिल्लीचे एनसीटी, संबंधित महानगरपालिका आणि दिल्ली शहरी निवारा सुधारणा ट्रस्टने (डीयूआयएसबी) रेल्वेमार्गावरून प्लास्टिकच्या पिशव्या, कचरा इत्यादी तीन महिन्यांच्या कालावधीत काढून टाकल्या पाहिजेत. कोर्टाने म्हटले आहे की ,आवश्यक रकमेच्या ७०% रक्कम रेल्वे आणि ३०% राज्य सरकार वहन करेल. मनुष्यबळ एसडीएमसी, रेल्वे आणि शासनासमवेत उपलब्ध असणार्‍या एजन्सींकडून विनामुल्य पुरवले जाईल आणि ते एकमेकांकडून शुल्क आकारणार नाहीत.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा