Supreme court:अंतिम वर्षाच्या परीक्षा याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी; तर मराठा आरक्षण संदर्भात २५ ऑगस्टला निर्णयाची शक्यता

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी; तर मराठा आरक्षण संदर्भात २५ ऑगस्टला निर्णयाची शक्यता

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात दाखल याचिकांवर शुक्रवारी सुनावणी

अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुढची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. युवा सेनेचे सचिव वरुण सरदेसाई यांनी ही माहिती दिली आहे.

युजीसी अर्थात विद्यापीठ अनुदान आयोगानं परीक्षा घेण्यासाठी दिलेल्या दिशानिर्देशांना आव्हान देण्याच्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.

यासंदर्भात दाखल विविध याचिकांवर बुधवारपर्यंत एकत्र उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने युजीसीला दिले आहे. त्यावर याचिकाकर्त्त्यांना गुरुवारपर्यंत म्हणणे मांडता येणार आहे.

देशातल्या ८०० पैकी २०९ विद्यापीठांनी अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या आहेत. तर ३९० विद्यापीठ या परीक्षा घेण्याच्या तयारीत असल्याचं महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले.

मराठा आरक्षणावरील याचिका घटनापीठाकडे देण्यासंदर्भात २५ ऑगस्टला निर्णयाची शक्यता

मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवरची पुढची विशेष सुनावणी आता २५ ऑगस्टला होणार आहे. ही याचिका घटनापीठाकडे सुनावणीसाठी द्यायची किंवा नाही यावर यादिवशी निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी ही मागणी केली होती.याप्रकरणी ०१ सप्टेंबर पासून मुख्य सुनावणी सुरू होणार आहे.

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयानं स्थगिती दिलेली नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातली नोकर भरतीची प्रक्रिया यापूर्वीच स्थगित करण्यात आलेली आहे. त्यामुळं १५ सप्टेंबरपर्यंत कुठलीही नोकर भरती करणार नसल्याचं राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आहे.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने आजपासून सलग तीन दिवस व्हर्च्युअल सुनावणी करण्याचा निर्णय पूर्वी घेतला होता. परंतु, या प्रकरणाची व्याप्ती पाहता तसेच यामध्ये अनेक हस्तक्षेप याचिकाकर्ते असून त्यांनाही आपली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी मिळणे आवश्यक असल्याने ही सुनावणी ऑनलाईन ऐवजी प्रत्यक्ष घ्यावी, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या विरोधकांकडून वारंवार स्थगितीची मागणी केली जाते. परंतु, न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिलेला आहे, असे मराठा आरक्षणाबाबतच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. 

.........