१ कोटी अनुसूचित जमातीवरील घटनाबाह्य अन्याय संघटीतपणे संपवू
We will put an end to extra-constitutional injustice against 1 crore Scheduled Tribes in an organized manner
पत्रकार परिषदेत माजी मंत्री डॉ.भांडे यांचा हल्लाबोल
अकोला : शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी काढलेला शासन निर्णय हा घटना विरोधी असून अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. सदर शासन निर्णय शासनाने त्वरीत रद्द करावा अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याचे माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे यांनी मंगळवारी आयोजित पत्र परिषदेत सांगितले.
राज्य शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार जात प्रमाणपत्र सादर न करू शकलेल्या कर्मचाऱ्याना अधिसंख्य पदावर वर्ग करीत त्यांना नोकरीवरून कमी करून रस्त्यावर फेकण्याचा कटकारस्थान शासन करीत आहे. ही बाब अतिशय चुकीची असून अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. सदर अन्यायकारक निर्णय शासनाने मागे घेतला नाही तर येत्या काही काळातच संपूर्ण राज्यात राज्यव्यापी आंदोलन करणार असल्याबाबत मंगळवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. भांडे यांनी सांगितले. तसेच गेल्या काही वर्षात आदिवासी विकास विभागात ६ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार असून तो न्यायमूर्ती गायकवाड यांनी उजेडात आणला. याप्रकरणी संबंधीतांवर त्वरित कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सुद्धा महाराष्ट्राचे माजी कँबिनेट मंत्री डाँ.दशरथ भांडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
पुढे ते म्हणाले की, ६ जुलै २०१७ ला सर्वाेच्च न्यायालयाने खाद्य निगम विरुद्ध जगदिश बहिरा केसमध्ये २२ प्रकरणाबाबत निकाल दिला. यानुसार जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले तरी, त्या आधारावरील लाभ पूर्वलक्षी प्रभावाने काढता येणार नाही. अनुसूचीत जमातीच्या जात प्रमाणपत्र तपासणी समित्या बोगस व भ्रष्ट असल्याचे तसेच या सदस्यांना उच्च न्यायालयाने यापूर्वी अनेकदा लाखो रुपयांचा दंड ठोठावल्याचे सांगितले. चुकीच्या मानसिकतेतूनच ९९ टक्के अनुसूचीत जमातीच्या लोकांची जात प्रमाणपत्रे रद्द झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. ७ जुलै २०१७ नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जातीचा दावा सिद्ध करण्याची संधी द्यावी, १९७६ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना ४ टक्के अनुसूचीत जमातीचे आरक्षण मिळावे आदि प्रमुख मागण्या डाँ.भांडे यांनी पत्रकार परिषदेत केल्या.
तसेच आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे यांचे विस्तारीत क्षेत्रातील १९७६ नंतरच्या १ कोटी आदिवासी बाबतीत काहीही संशोधन नाही. म्हणून संशोधक नेमूण प्रत्येक महसूल विभागात सदर कार्यालयाची स्थापना करावी, विस्तारीत क्षेत्रातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगा मार्फत निवड झालेल्या अनुसूचित जमातीच्या अधिकारी यांना व वैधता प्रमाणपत्र धारकांना त्वरीत नियुक्ती द्यावी, राज्याच्या जात प्रमाणपत्र तपासणी व पडताळणी कायदा हा सर्व मागासवर्गीयांसाठी असतांना फक्त अनुसूचित जमात प्रवर्गातील बोगस कसे? याचा गुप्त यंत्रणे मार्फत तपास करावा, जेणेकरून या क्षेत्रातील नेत्यांचे कट कारस्थान सिद्ध होईल व येणाऱ्या काळात गैरप्रकार थांबतील. या सुद्धा मागण्या डॉ. भांडे यांनी पत्र परिषदेत केल्या.
.........
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा