लॉकडाऊन दरम्यानच्या चार महिन्याचे २०० युनिट पर्यंत विजेचे बिल माफ करा
*आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री यांना पुन्हा एकदा निवेदन सादर
अकोला: Covid -19 Lockdown दरम्यानच्या महिन्यातील 200 युनिट पर्यंतचे वीजबिल माफ करावे, या मागणीचे निवेदन दि. ३ जून व २८ जून २०२० ला अकोला आम आदमी पक्षाने वीज वितरण कंपनीच्या मार्फत निवेदन सादर केली आहेत. मात्र, सरकारने अजूनही याबाबत निर्णय घेतला नाही.त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्य सरकारला या मागणीची आठवणकरून देण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
कोविड-19 महामारी दरम्यान राज्यातील उदयोग, व्यापार व बाजारपेठा पूर्णपणे बंद झाले आहेत. यामुळे व्यापारी, कामगार, शेतकरी, शेतमजूर, फुटपायवर बसून आपले पोट भरणारे सर्व नागरिक आर्थिकदृष्ट्या फारच संकटात आले असल्यामुळे त्यांचे संपूर्ण वीज बिल माफ करावे यासाठी दि. १ जून व २६ जून २०२० ला निवेदन सादर करण्यात आले होते त्याबाबत राज्यसरकारने आजपर्यंत काहीही खुलासा केलेला नाही. त्याकरिता पुन्हा एकदा निवेदन सादर करून मार्च, एप्रिल, मे आणि जून या लॉकडाउनच्या 4 महिन्याचे ज्यांचा वीज वापर २०० युनिट पर्यंत आहे, त्यांना दिल्लीतील केजरीवाल सरकारप्रमाणे नियमित २०० युनिट वीज
मोफत देत आहे त्याप्रमाणे राज्यातील जनतेला माफी द्यावी .आम आदमी पार्टीसह सामान्य जनतेची मागणी आहे. तसेच निवडणुकीपूर्वी ३०० युनिट वापर असल्यास ३०% दर कपात करण्याचे जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले आहे. ते जनतेला दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेवून जनतेसमोर घोषणा करावी. एकीकडे जनतेवर उपासमारीची वेळ आली आहे, त्यामुळे वीजबिल माफीची मागणी होत असतांना वीज वितरण कंपनीकडून दर
वाढवून भरमसाठ वीज देयके पाठविणे हे जनतेची मानसिक आणि आर्थिक पिळवणूक आहे. सरकार जनतेचे माय-बाप असते आणि जेव्हा राज्यातील जनता आर्थिकदृष्ट्या हतबल झाली आहे. अशा वेळी त्यांना विजेचे दर वाढवून भरमसाठ वीज देयके पाठविणे म्हणजे वीज वितरण कंपनीची सावकारी वृत्ती स्पष्टपणे दिसून येते आहे. आपल्या सरकारातील मंत्री कितीही म्हणत असतील की आम्ही सावकार नाही, सरकार आहोत, परंतु जे भरमसाठ देयके प्राप्ती झालीत ही फसवी , जनतेची लुट करणारी आणि नागरिकांना देयक न भरण्याच्या प्रवृतीकडे घेवून जाणारी आहेत.त्यामुळे आज पुन्हा निवेदन करण्यात येत आहे की,कोविड दरम्यानच्या मार्च ते जून या चार महिन्याचे २०० युनिट वीजबिल माफीची घोषणा मुख्यमंत्री यांनी स्वतः करावी, तसेच जनतेला दिलेल्या आश्वासन नुसार ३०० युनिट पर्यंत ३०% दर कपात लागू करा
१ एप्रिल पासून करण्यात आलेली वीज दरवाढ मागे घ्यावी, राज्य सरकार चा 16% अधिभार रद्द करण्यात यावा, वीज कंपन्यांचे CAG ऑडीट करा,कोदिड दरम्यानचे दिलेल भरमसाठ वीजबिल मागे घेवून मागील वर्षीच्या याच कालावधीत जे वीज देयक आले होते, तसेच महिनेवारी प्रमाणे सुधारित जुन्याच दराप्रमाणे वीज देयक देण्याचे आदेश द्यावेत . अन्यया जनतेमध्ये भरमसाठ आलेल्या विज देयकाप्रती असलेला रोष राज्यातील जनतेच्या माध्यमातून रस्तावर दिसून येईल. जे या महामारी दरम्यान योग्य नाही. अश्या मागण्यांचे निवेदन पुन्हा एकदा सादर करण्यात आले आहे.
यावेळी आम आदमी पक्षाचे सहसंयोजक संदीप जोशी ,राज्य कमिटी सदस्य शेख अन्सार , ठाकुरदास चौधरी, अरविंद कांबळे , काजीलायक अली,खंडेराव दाभाडे पाटील , गजानन गणवीर, अब्दुल रफिक ,डॉ अजय पोहरे,अरमान पठाण,घनश्याम ठोसरे, आदी सह आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते
.........
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा