धोबी समाजाला अनुसूचित जातीच्या सोयी-सवलती 'खास बाब' म्हणून राज्य सरकारने त्वरित लागू कराव्यात

धोबी समाजाला अनुसूचित जातीच्या सोयी-सवलती 'खास बाब' म्हणून 

राज्य सरकारने त्वरित लागू कराव्यात

धोबी समाजाची राज्यपालांकडे मागणी 

डॉ.भांडे समितीच्या तिसऱ्या शिफारसीकडे दुर्लक्ष

अकोला: राज्यातील परीट-धोबी जातीला अनुसूचित जातीच्या सवलती पूर्ववत लागू करण्यासाठी नेमलेल्या डॉ.भांडे अभ्यास समितीच्या अहवालानुसार धोबी जातीला अनुसूचित जातीचे आरक्षण मिळावे म्हणून केंद्राला शिफारस करावी तथापि जोपर्यंत केंद्र सरकार आरक्षण लागू करीत नाही तोपर्यंत राज्यातील धोबी जातीला अनुसूचित जातीच्या सोयी-सवलती 'खास बाब' म्हणून राज्यसरकारने त्वरित लागू कराव्यात ही शिफारस अंमलात आणावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य परीट सेवा मंडळाचे प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांनी

महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.

महाराष्ट्र सरकार गाडगेबाबाचे विचार सरणीला जागून काम करनार सरकार आहे.,असे मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे सांगतात .मग गाडगेबाबाच्या वंशजानाच का सवलत नाही, असे धोबी समाजाचे वतीने अकोला जिल्ह्यातील समाजाकडून सरकारला विचारत आहे.

राज्यातील धोबी समाजाला १९५७ पूर्वी बुलढाणा व भंडारा जिल्ह्यात अनुसूचित जातीचे आरक्षण होते.तथापि क्षेत्रबंधन कायद्याने हे हक्क हिरावले. त्यांनतर १९७६ मध्ये हा कायदा रद्द झाला तरी आरक्षण मात्र पूर्ववत लागू न करण्याची चूक ४५ वर्ष झालनंतरही राज्यातील धोबी समाज भोगत आहे.यावर निर्णय व्हावा म्हणून २००१ मध्ये नेमलेल्या डॉ.दशरथ भांडे यांच्या पाच सदस्यीय समितीने धोबी समाज पुनर्विलोकन समितीचा अहवाल सादर करून धोबी जातीला आरक्षण मिळावे. यासाठी वेगवेगळ्या तीन स्वयंस्पष्ट शिफारशी केल्या असतांना, यातील शेवटच्या आणि तिसऱ्या शिफारसीकडे मात्र राज्य सरकार लक्ष द्यायला तयार नाही.

अशा आहेत डॉ.भांडे समितीच्या शिफारसी

भारतातील १३ राज्ये आणि ५ केंद्रशासित प्रदेशांत धोबी समाज अनुसूचित जातीत समाविष्ट असल्याने आणि राज्यातील धोबी समाज सुद्धा अस्पृश्यतेचे निकष पूर्ण करीत असल्याने महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा या समाजाला आरक्षणाची  शिफारस केंद्र शासनास करावी.

कोणत्याही जातीचा भूभाग बदलला तर त्या जातीचा सामाजिक दर्जा बदलत नसतो.१९७६ पूर्वी आणि भाषावार प्रांत रचनेनंतर भंडारा व बुलढाणा जिल्ह्यातील धोबी समाजास पूर्ववत आरक्षणाच्या सवलती राहिल्या असत्या तर त्याआधारे पूर्ण राज्यातील धोबी जातीला अनुसूचित जातीचा लाभ आपोआप लागू झाला असता म्हणूनच धोबी समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा प्रस्ताव केंद्राला पाठवण्याची शिफारस एकमताने समिती करीत आहे.

धोबी समाजाच्या आरक्षणाची यापूर्वी १९७७,१९७९ व १९९४ यापूर्वी तीन वेळा केंद्राला शिफारस पाठविण्यात आलेली होती.पण राज्याने सातत्यपूर्ण पाठपुरावा न केल्याने आता नव्याने शिफारस करावी केंद्र सरकारकडून जोपर्यंत आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यंत अनुसूचित जातीच्या सोयी सवलती राज्यातील धोबी समाजाला 'खास बाब' म्हणून राज्यसरकारने त्वरित देण्याची कार्यवाही करावी.

यापैकी पहिल्या दोन्ही शिफारसीनुसार राज्यसरकाराने ४ सप्टेंबर २०१९ रोजी आरक्षण लागू करण्याच्या कार्यवाहीचा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला आहे तथापि गेल्या नऊ महिन्याच्या काळात राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने यावर कोणताही पाठपुरावा केलेला नाही. केंद्र सरकार जोपर्यंत आरक्षण जाहीर करीत नाही, तोपर्यंत सोयी सवलती लागू करण्याच्या मुद्द्याकडे सुद्धा दुर्लक्ष होत असल्याने याबाबत राज्यसरकारला आदेश द्यावेत, अशी मागणी प्रदेश अध्यक्ष विवेक ठाकरे सह जिल्ह्यातील प्रमोद चांदुरकर, गोपी अन्ना चाकर ,बाळासाहेब नेरकर,  कैलास अमृतकर, लक्ष्मनराव मानकर, कैलास तिडके, भाष्कर बेलूरकर, पवन नेरकर आदी धोबी समाजबांधव यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.

.........