प्रकाश आंबेडकर यांची महाराष्ट्र बंद ची भूमिका घटनाबाह्य

प्रकाश आंबेडकर यांची महाराष्ट्र बंद ची भूमिका घटनाबाह्य-मुकुंद खैरे

इंदूमिलच्या पुतळ्यास विरोध ही दुर्दैवी बाब

बेरोजगारांच्या हक्कासाठी 11 फेब्रुवारीला संसद भवनावर मोर्चा

नागरिकत्व कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरुद्ध नाही.

वचित बहुजन आघाडीचे सर्वेसर्वा प्रकाश आंबेडकर यांनी CCA, NCR व इतर मुदद्यावर 24 जानेवारी रोजी

पुकारलेला "महाराष्ट्र बंद' घटनाबाह्य आहे. तसेच बाबासाहेब आंबेडकरांच्या 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटना सभेत

कलेल्या ऐतिहासिक भाषणा विरुद्ध आहे. अशी प्रतिक्रिया समाज क्रांती आघाडीचे अध्यक्ष तथा भारतीय

संविधानाचे अभ्यासक अॅड. मुकुंद खैरे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केली.

अॅड. खैरे यांनी पुढे सांगितले की, बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटना सभेतील भाषणात "बंद

पाळणे, रस्ते अडविणे, जाळपोळ करणे" अशा प्रकारची आंदोलने संविधानाला कमजोर करतात. त्यामुळे देशात

अराजकता, बेबंदशाही निर्माण होते. त्याचा परिणाम संविधानावरील लोकांचा विश्वास कमी होईल. असा गंभीर

इशारा दिला होता. आज नागरिकत्य कायद्या विरुद्ध सुप्रीम कोर्टात 22 जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने जनतेला शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे. घटनेनुसार सरकारचा कायदा वैध की अवैध ।

ठरविण्याचा अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्टाला आहे. असे असताना केवळ राजकीय स्वार्थासाठी अॅड. प्रकाश

आंबेडकरांनी बंद पुकारला आहे असा आरोप या प्रसंगी अॅड. खैरे यांनी केला. मागे भीमा कोरेगाव प्रकरणी अॅड.

आंबेडकरांनी पुकारलेल्या "बंद" मुळे 22 हजार आंबेडकरी तरुणा विरुद्ध गुन्हे दाखल झाले होते .परिणामी आज

ते सरकारी नोकरीपासून वंचित झाले आहे. याचे भान "बंद' पाळणाऱ्यांनी ठेवणे गरजेचे आहे. असे आवाहन

अॅड. खैरे यांनी केले.

अॅड. प्रकाश आंबेडकर एक वकील असल्याने त्यांनी स्वतः सुप्रीम कोर्टात कायदा रद्द

करण्यासाठी जायला पाहिजे. आपण स्वतः सुप्रीम कोर्टात याचिकेच्या सपोर्टसाठी इंटरवेशन दाखल करणार

आहोत. तसेच जनतेनी सुप्रीम कोर्टात पोस्टकार्ड वर निवेदन पाठवावी, यासाठी दहा हजार निवेदने आपण छापली

आहेत असे अॅड. खैरे यांनी सांगितले. अॅड. प्रकाश आंबेडकरांनी नागरिकत्व कायदा चाळीस टक्के हिंदूच्या विरुद्ध

असल्याचे म्हटले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देताना अॅड. खैरे यांनी सांगितले की, सदर कायदा देशातील कोणत्याही

धर्माच्या विरुद्ध नाही. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान व बांगलादेशातील मुस्लिमांना सदर कायद्याद्वारे भारताचे

नागरिकत्व मिळणार नाही, असे कायद्याचे म्हणणे आहे. मात्र सदर कायदा भारतीय संविधानाचे "धर्मनिरपेक्षता"

आणि "नागरिकत्व" प्रकरण-2 चे उल्लंघन करते. त्यामुळे संविधान विरोधी कायदा रद्द करण्यासाठी जनतेने

सुप्रीम कोर्टात पोस्टकार्ड द्वारे आपले निवेदन पाठवावे, असे आवाहन ॲड. खैरे यांनी केले.

दिल्ली येथील मोर्चा बद्दल अॅड. खैरे यांनी सांगितले की बेरोजगार, भूमिहीन बौटांना

कायदा, महाबोधी महाविहर मुक्ती, असंघटित कामगार इत्यादींच्या प्रश्नांना घेऊन 11 फेब्रुवारीला दिल्ली और

महामोर्चा चे आयोजन होणार आहे. पत्रकार परिषदेला समाज क्रांती आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अशोक गावंडे,

सल्लागार बडू वानखडे, चिंटू पहिलवान, यशपाल चांदेकर, संजय खंडारे,सवरकर पहिलवान इत्यादीची उपस्थिती होती.