छातीवर दगड ठेवून आंदोलन; हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसानभरपाईसह ११ मागण्यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
भारतीय अलंकार न्यूज 24
नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला : अकोला जिल्ह्यात यावर्षी पावसाचे प्रमाण अपुरे आणि अनियमित राहिल्याने अनेक भागांत दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पावसाअभावी खरीप पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. या पार्श्वभूमीवर शंभू सेना सामाजिक संघटनेच्या वतीने मंगळवारी (दि. १५ सप्टेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला येथे छातीवर दगड ठेवून अभिनव आंदोलन करण्यात आले.
शेतकरी आपल्या काळजावर दगड ठेवून अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करीत आहे, हे शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे संघटनेने सांगितले. आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्री यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
खरीप पिकांचे मोठे नुकसान
अपुरा आणि अनियमित पाऊस झाल्यामुळे जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये खरीप हंगामातील पिकांना मोठा फटका बसला आहे. सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद तसेच फळबागा आणि इतर पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम झाल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.
पिकांच्या उत्पादनात घट झाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले असून, कर्जाचा भार आणि आगामी हंगामाची चिंता यामुळे शेतकरी अडचणीत आला असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
शंभू सेनेच्या प्रमुख ११ मागण्या
१. अकोला जिल्ह्यातील दुष्काळग्रस्त व पावसाअभावी नुकसान झालेल्या गावांचे तातडीने सर्वेक्षण करून कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा.
२. पिकांचे तातडीने पंचनामे करून पात्र शेतकऱ्यांना हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी.
३. पीक विमा योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना तातडीने पीक विम्याची नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी.
४. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेती कर्जाबाबत कर्ज पुनर्गठन, व्याज सवलत आणि आवश्यक उपाययोजना कराव्यात.
५. जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तातडीने करावी.
६. पुढील हंगामासाठी बियाणे, खते आणि आवश्यक कृषी निविष्ठांसाठी शेतकऱ्यांना शासनाकडून आर्थिक मदत द्यावी.
७. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना शासनाच्या दुष्काळी सवलती व मदतीचा लाभ तातडीने मिळवून द्यावा.
८. कोणताही पात्र शेतकरी शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष यंत्रणा उभारावी.
९. सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांना पिके वाचवण्यासाठी सलग २४ तास वीजपुरवठा करण्यात यावा.
१०. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेंतर्गत नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांऐवजी २ लाख रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात यावे.
११. २०१९ पूर्वी कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजनेत समाविष्ट करावे.
“मागण्यांची दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलन”
यावेळी शंभू सेना सामाजिक संघटनेच्या वतीने शासनाला इशारा देण्यात आला. “शेतकरी हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आधार आहे. मात्र आज तो अस्मानी आणि सुलतानी संकटांच्या कचाट्यात सापडला आहे. शासनाने तातडीने शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेऊन मदत जाहीर करावी; अन्यथा शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी तीव्र आंदोलन करण्यात येईल,” असा इशारा संघटनेने दिला.
शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्ते व शेतकरी सहभागी
या आंदोलनात शंभू सेना सामाजिक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अश्विन उद्धवराव नवले, सुभाष साबे, बार्शी टाकळी तालुका प्रमुख सचिन आगाशे, प्रमोद पाचपोर, राजेश दांडेकर, गणेश गोगे, सचिन चांभारे, अतुल ठाकरे, बाळुभाऊ कसुरकार, मधुकर सोनारगण, दीपक कळसाईत, गणेश खरात, मकरंद पाटोळे, सचिन सोनटक्के, शामकुमार वाघेले, राजेश शिंदे, योगेश वाव्हाळ, गोपाल सरोदे, अतुल बोके, आकाश मस्तूद, नितीन मंगलवार, गजानन नागलकर, गजानन पाटील, आकाश गवळी, अश्विन नवघरे, कैलास खरात, अजय पाटील, नीलेश भोसले, विकी जगताप, संदेश काजळकर, किशोर गाडगे, नागेश इंगोले, शुभम राजुरकर, अस्मित तेलगोटे, प्रेम वाकोळे, रोहन पांडे, यश पाखरे, अजय दाभाळे, प्रिन्स पाटील, अनिल ठाकरे, रामेश्वर नानोटे, मदन काकड, सागर थोटे, भावेश नवले, निखिल गोपनारायण, पुरुषोत्तम चांभारे, शिवप्रताप मेघाडे, राजेश दुबे यांच्यासह शेकडो पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि शेतकरी बांधव उपस्थित होते.
ठळक मुद्दे
- अकोला जिल्ह्यात अपुऱ्या व अनियमित पावसामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती
- शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडण्यासाठी छातीवर दगड ठेवून अभिनव आंदोलन
- हेक्टरी १ लाख रुपये नुकसानभरपाईची मागणी
- पिकांचे तातडीने पंचनामे करण्याची मागणी
- अकोला जिल्ह्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी
- पीक विम्याची नुकसानभरपाई तातडीने देण्याची मागणी
- जनावरांसाठी चारा व पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी
- सिंचन सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांना २४ तास वीजपुरवठ्याची मागणी
- कर्ज पुनर्गठन व व्याज सवलतीची मागणी
- मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा