भारतीय अलंकार न्यूज 24
नीलिमा शिंगणे जगड
अकोट, दि. 3 जून : वन्यजीव विभागाच्या अकोट वनपरिक्षेत्रात वाघाची शिकार करून त्याची कातडी व हाडांची तस्करी केल्याप्रकरणी आरोपी असलेल्या गजेंद्रीबाई उर्फ शिलाबाई रतन उर्फ टेरालिन पारधी हिचा जामीन अर्ज अकोट येथील अतिरिक्त जिल्हा व विशेष सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. न्यायालयाने आरोपीविरुद्ध उपलब्ध पुरावे, गुन्ह्याचे गांभीर्य तसेच तिची पूर्वीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेत हा निर्णय दिला. अकोट येथील अतिरिक्त जिल्हा व विशेष सत्र न्यायाधीश बी.एम.पाटील यांच्या यांनी हा आदेश 3 जून 2026 रोजी दिला आहे. या प्रकरणात सरकार पक्षाची बाजू ॲड.अजित देशमुख यांनी मांडली.
वाघाची शिकार करून कातडी व हाडांची विक्री केल्याचा आरोप
महिला आरोपीचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला
आरोपीविरुद्ध मध्यप्रदेशातही शिकारीचे प्रकरण दाखल
सहआरोपींना यापूर्वी शिक्षा झाल्याची नोंद
आरोपी फरार होण्याची व पुन्हा गुन्हा करण्याची शक्यता न्यायालयाने नमूद केली
वन्यजीव विभागाच्या माहितीनुसार, 06 ऑगस्ट 2013 रोजी अकोट वनपरिक्षेत्रातील खिरखुंड परिसरात लोखंडी सापळा लावून वाघाची शिकार करण्यात आली होती. वाघाच्या तोंडात भाला खुपसून त्याची हत्या करण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर वाघाची कातडी आणि हाडे हरियाणामध्ये विक्री करण्यात आल्याचे तपासात समोर आले.
या प्रकरणात गजेंद्रीबाई पारधी हिच्यासह इतर आरोपींविरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात वनविभागातर्फे सरकारी वकील अजित देशमुख यांनी सादर केलेल्या युक्तिवादात, आरोपीविरुद्ध ठोस पुरावे उपलब्ध असल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच या प्रकरणातील काही सहआरोपींना यापूर्वीच न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविताना म्हटले की, आरोपीला जामीन दिल्यास ती पुन्हा फरार होऊ शकते किंवा वन्यजीव गुन्ह्यात सहभागी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे जामीन मंजूर करण्यास नकार देण्यात आला.
महिला आरोपीविरुद्ध मध्यप्रदेशातील रानडुक्कर शिकारीच्या प्रकरणाची नोंद आहे. तसेच वाघ शिकारी प्रकरणात आरोपी 2012 पासून फरार असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
वन्यजीवांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, वाघासारख्या दुर्मिळ प्राण्यांच्या शिकारीविरोधात न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयामुळे वन्यजीव गुन्हेगारांना कडक संदेश मिळाल्याची प्रतिक्रिया वन विभागाच्या वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा