high-court-nagpur-murder-case : दोन वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात; खटल्याला विलंब – आरोपीला जामीन मंजूर

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोल्यातील खदान पोलीस ठाण्यात दाखल एका खून प्रकरणातील आरोपी शेख जावेद शेख शकील याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने ५ मे रोजी जामीन मंजूर केला आहे. 

या प्रकरणात 21 ऑक्टोबर 2023 रोजी कुटुंबातील वादातून झालेल्या भांडणात आरोपीने एका महिलेवर चाकूने वार करून तिचा खून केल्याचा आरोप आहे.

थोडक्यात प्रकरण असे की २१ ऑक्टोबर २०२३ रोजी शबनम परवीन यांनी प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) खदान पोलीस ठाण्यात दाखल केला होता, ज्यात त्यांनी असा आरोप केला होता की, त्यांची बहीण तबसुम आणि तिचा पती हकीम खान व उस्मान खान यांच्यात कौटुंबिक वाद सुरू होता, त्यामुळे गेल्या एका महिन्यापासून त्या त्यांच्या आई शमशादबी शेख रफीक यांच्यासोबत राहत होत्या आणि त्यांची ४ मुले त्यांचे पती हकीम खान यांच्यासोबत राहत होती. २१/१०/२०२३ रोजी अर्जदाराने मुलगा अरमानचा अपमान केला. याच कारणाने हे प्रकरण घडले असल्याचे समोर आले.

यानंतर दोन्ही कुटुंबांमध्ये मोबाईल फोनवर शाब्दिक वाद झाला. सायंकाळी ६.०० वाजता हकीम खान, त्याची बहीण अस्मा परवीन आणि अर्जदार (आरोपी) हे फिर्यादीच्या घरी आले आणि त्यांनी फिर्यादीची आई शमशादबी यांच्याशी वाद घातला; या वादादरम्यान आरोपी जावेदने  आईवर चाकूने वार केले, ज्यामुळे उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाल्याचे फिर्यादी हिने नमूद केले आहे. 

दरम्यान, आरोपीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात मांडले की, आरोपी शेख जावेद हा गेल्या २ वर्षे ७ महिने तुरुंगात आहे, मात्र अद्याप खटल्याची सुनावणी प्रत्यक्षात सुरू झालेली नाही. ५८ पैकी सुमारे ४० तारखांना आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले नाही. तसेच, प्रकरणात अजूनही अनेक साक्षीदारांची साक्ष बाकी आहे. न्यायालयात आरोपीची बाजू ॲड. एम.बी. शर्मा (मधुसूदन शर्मा, अकोला) आणि ॲड. एस .व्ही. शिरपुरकर (नागपूर) यांनी मांडली.

असा झाला युक्तिवाद

अर्जदाराच्या (आरोपी) वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले की, अर्जदार हा गेल्या दोन वर्षे आणि सात महिन्यांहून अधिक काळापासून कारागृहात आहे. सोबतच असा युक्तिवाद केला आहे की, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ हे प्रत्येक आरोपी व्यक्तीला 'जलद खटल्याचा' (Speedy Trial) अधिकार प्रदान करते. जरी दोन वर्षे आणि सात महिने इतका कालावधी उलटून गेला असला, तरीही खटल्याच्या ५८ तारखांपैकी, सुमारे ४० तारखांना अर्जदाराला कारागृहातून न्यायालयात हजर करण्यात आले नाही. आजतागायत, 'मुद्देमाल' (गुन्ह्यात वापरलेली वस्तू) न्यायालयात सादर करण्याच्या मुद्द्यावर हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यांनी असेही नमूद केले आहे की, दोषारोपपत्रात (Charge-sheet) जवळपास २५ साक्षीदारांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत; त्यामुळे, नजीकच्या भविष्यात हा खटला पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. परिणामी, भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २१ अन्वये हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे; सबब, अर्जदाराला जामिनावर मुक्त करण्यात यावे.

सरकार पक्षाने या मागणीला विरोध करत गुन्हा गंभीर असल्याचे सांगितले. मात्र न्यायालयाने नमूद केले की, संविधानानुसार प्रत्येक आरोपीला जलद सुनावणीचा हक्क आहे. खटल्यात झालेला मोठा विलंब लक्षात घेता आरोपीला अनिश्चित काळ तुरुंगात ठेवणे योग्य नाही.

Judge M.M.Nerlikar यांच्या समोर प्रकरण चालले. दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद एकल्या नंतर न्यायालयाने आपली निरीक्षण नोंदवित आरोपीचा अर्ज काही अटी व शर्तीवर मंजूर केला.

जामीनाच्या अटी

न्यायालयाने आरोपीला जामीन देताना काही अटी घातल्या आहेत:

• ₹२५,००० चा जामीन व एक जामीनदार

• साक्षीदारांना धमकी किंवा प्रलोभन देऊ नये

• प्रत्येक सुनावणीला हजर राहणे बंधनकारक

• पत्ता बदलल्यास पोलिसांना कळवणे आवश्यक

जर आरोपीने अटींचे उल्लंघन केले, तर जामीन रद्द होऊ शकतो.