lpg-shivalika-nandadevi-ship-: एलपीजी इंधनवाहू जहाज 'शिवालिक' पाठोपाठ ‘नंदा देवी’ आज भारतात पोहोचले; माल उतरवण्याचे काम सुरू

ठळक मुद्दे

साठेबाजी आणि काळाबाजारविरोधात कारवाई; पंधरा हजारहून अधिक एलपीजी सिलिंडर्स जप्त,

एलपीजी इंधनवाहू जहाज 'शिवालिक' काल भारतात पोहोचले ; 'नंदा देवी' आज पोहोचले , माल उतरवण्याचे काम सुरू

शहरी भागातील व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांना पीएनजी वापराकडे वळण्यासाठी केले जात आहे प्रोत्साहित

सीजीडी पाइपलाइन टाकण्यासाठी मंजुरीला गती देण्याची राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विनंती

ऑनलाइन एलपीजी बुकिंगमध्ये सुमारे 94% वाढ

अत्यावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत काळाबाजार आणि साठेबाजीविरोधात कठोर कारवाई सुरू ठेवण्याचे राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना आवाहन

राज्य सरकारांच्या सहकार्याने अनेक राज्यांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा सुरू

भीतीपोटी बुकिंग करणे टाळण्याचे आणि एलपीजी सिलिंडर बुकिंगसाठी डिजिटल माध्यमांचा वापर करण्याचे नागरिकांना आवाहन

अर्मेनियामध्ये गेलेले सुमारे 130 भारतीय यात्रेकरू आज पोहोचणे अपेक्षित

भारतीय दूतावास चोवीस तास कार्यरत असून संपूर्ण प्रदेशातील भारतीय नागरिकांना मदत आणि सहकार्य पुरवत आहे.

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील घडामोडींबाबत आज राष्ट्रीय माध्यम केंद्रात आंतर-मंत्रालयीन पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. बदलत्या परिस्थितीबद्दल अद्ययावत माहिती देण्यासाठी अशा पत्रकार परिषद नियमितपणे आयोजित केल्या जात आहेत. आजच्या पत्रकार परिषदेत, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू, बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग, आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयांनी इंधन पुरवठा, सागरी कारवाया, या प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि त्यासंबंधी प्रयत्नांविषयी अद्ययावत माहिती दिली.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने, देशातील इंधन पुरवठ्याची सद्यस्थिती आणि पेट्रोलियम उत्पादने तसेच एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली .

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार,

कच्चे तेल आणि रिफायनरी

देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प त्यांच्या सर्वोच्च क्षमतेने कार्यरत असून, कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादनाच्या बाबतीत देश आत्मनिर्भर असून, या दोन्ही इंधनांची देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यासाठी आयात करण्याची गरज नाही.

किरकोळ विक्री केंद्रे

देशातील कोणत्याही किरकोळ विक्री केंद्रांवर इंधन तुटवडा असल्याची माहिती नाही, असे तेल विपणन कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सगळीकडे सुरळीत सुरू आहे.

देशात सगळीकडे, पेट्रोल डिझेलचा पुरेसा साठा असून नागरिकांनी, घाबरून जात, घाईघाईने पेट्रोल डिझेल खरेदी करु नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

नैसर्गिक वायू

प्राधान्य क्षेत्रांना, संरक्षित गॅस पुरवठा अव्याहतपणे सुरू असून, यात, पीएनजी आणि सीएनजीच्या 100 टक्के पुरवठ्याचा समावेश आहे. तर, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना होणारा पुरवठा सुमारे 80 टक्क्यांवर नियंत्रित केला जात आहे.

शहरी भागांमधील व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांना पीएनजीकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे, आणि हॉटेल्स, उपहारगृहे, रुग्णालये आणि वसतिगृहे देखील, अधिकृत शहर गॅस वितरण कंपन्यांच्या डिलर कडून पीएनजी जोडण्या मिळवू शकतात.

आयजीएल, एमजीएल, गेल गॅस आणि बीपीसीएल यांसारख्या सीजीडी कंपन्या घरगुती आणि व्यावसायिक पीएनजी जोडणीसाठी प्रोत्साहन देत आहेत.

सरकार, सीजीडी जाळ्याचा विस्तार करत असून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सीजीडी पाइपलाइन टाकण्यासाठी प्रलंबित अर्जांना मंजुरी देण्याची व तांत्रिक परवानगी देण्याची,रस्ते दुरुस्ती आणि परवानगी शुल्क माफ करण्याची, कामकाजाच्या अटी शिथिल करण्याची आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली आहे.

एलपीजी

सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी पुरवठ्यावर सातत्याने लक्ष ठेवले जात आहे.

एलपीजी वितरक केंद्रांवर पुरवठा खंडित झाल्याचे कोणतेही वृत्त नाही.

रिफायनरींमधून होणारे देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन सुमारे 38% टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे.

ऑनलाइन एलपीजी बुकिंग सुमारे 94% टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे, तर गैरवापर टाळण्यासाठी वितरण प्रमाणीकरण कोड (डीएसी) ची व्याप्ती संकटापूर्वीच्या 53% टक्क्यांवरून सुमारे 76% टक्क्यांपर्यंत विस्तारण्यात आली आहे.

देशांतर्गत एलपीजी सिलेंडरचे वितरण नेहमीप्रमाणे सुरू आहे.

बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मणिपूर, राजस्थान आणि उत्तराखंड यासारखी अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी, सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बिगर-घरगुती एलपीजीच्या वाटपाबाबत आदेश जारी केले आहेत. तसेच, ही सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये व्यावसायिक एलपीजीचा पुरवठा उपलब्ध करून दिला जात आहे.

केरोसिन (रॉकेल)

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलो लिटर केरोसिनचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे, त्यांना वितरण केंद्रे निश्चित करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

बिहार, छत्तीसगड, मणिपूर, केरळ, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटक यांसह अनेक राज्यांनी एसकेओ वितरणाचे आदेश जारी केले आहेत.

राज्य सरकारांच्या बैठका

अत्यावश्यक वस्तू कायदा, 1955 आणि एलपीजी नियंत्रण आदेश, 2000 अंतर्गत, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना साठेबाजी आणि काळा बाजार याविरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या पुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्याची व त्याचे नियमन करण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांची आहे.

केंद्र सरकारने दिनांक 13.03.2026 च्या पत्राद्वारे मुख्य सचिवांना अशी सूचना दिली आहे की, त्यांनी जिल्हा दंडाधिकारी/जिल्हाधिकारी आणि अंमलबजावणी संस्थांना तपासणी आणि अचानक तपासणी करण्याचे निर्देश द्यावेत.

27 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी नियंत्रण कक्ष स्थापन केले असून, ते पत्रकार परिषदांचेही आयोजन करत आहेत.

राजस्थान, तेलंगणा, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, महाराष्ट्र, ओदिशा आणि तामिळनाडू यांसह अनेक राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी जिल्हास्तरीय देखरेख समित्या स्थापन केल्या असून, इतर राज्यांनाही हे तातडीने करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

अंमलबजावणी कारवाई

देशभरात एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी अंमलबजावणीच्या उपाययोजना तीव्र केल्या जात आहेत.

दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ आणि मध्य प्रदेशात मोठी कारवाई करण्यात आली असून, 12,000 हून अधिक छापे टाकण्यात आले, तसेच 15,000 हून अधिक सिलिंडर्स जप्त करण्यात आली.

सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि अनियमितता टाळण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी किरकोळ विक्री केंद्रे व एलपीजी वितरक केंद्रांवर 2,500 हून अधिक अचानक तपासण्या केल्या.

सरकारच्या इतर उपाययोजना  

अखंड एलपीजी पुरवठा, विशेषतः घरगुती ग्राहक आणि रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्था यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांना पुरवठा सुनिश्चित करण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

एलपीजी पुरवठ्यावरील ताण कमी करण्यासाठी 14 मार्च 2026 रोजी एलपीजी नियंत्रण आदेश दुरुस्ती अंतर्गत पीएनजी ग्राहकांना एलपीजी कनेक्शन परत करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.

समान वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी बुकिंगचा कालावधी शहरी भागात 25 दिवस आणि ग्रामीण भागात 45 दिवसांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

एलपीजीच्या मागणीवरील दबाव कमी करण्यासाठी केरोसिन आणि कोळसा यासारखे पर्यायी इंधन उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या डिजिटल बुकिंगला प्रोत्साहन देत आहेत आणि ऑनलाइन बुकिंग प्रणालीचा अधिकाधिक अवलंब करून पॅनिक बुकिंगला आळा घालत आहेत.

राज्य सरकारांच्या सहकार्याने अनेक राज्यांमध्ये व्यावसायिक एलपीजी पुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.

नागरिकांसाठी सूचना

घरगुती वापर आणि अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी पुरेशा प्रमाणात एलपीजीचा पुरवठा केला जात असून, नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये अशी सूचना देण्यात आली आहे.

आयव्हीआरएस, एसएमएस, व्हॉट्सअॅप, मोबाइल अॅप्लिकेशन्स आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म यासारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे एलपीजी सिलिंडर बुक करता येईल.

नागरिकांनी भीतीपोटी एलपीजी नोंदणी टाळावी, डिजिटल पद्धतींचा वापर करावा आणि एलपीजी वितरकांकडे अनावश्यक भेट देऊ नये, असे आवाहन आहे.

ग्राहकांना पीएनजी आणि इलेक्ट्रिक किंवा इंडक्शन कूकटॉप्स यासारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करायला आणि ऊर्जेची बचत करायला प्रोत्साहन दिले जात आहे.

नागरिकांनी अचूक माहितीसाठी अधिकृत स्त्रोतांवर अवलंबून राहावे, आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन आहे.

सागरी सुरक्षा आणि नौवहन ऑपरेशन्स

बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पर्शियन आखातातील सागरी घडामोडींविषयी सद्यःस्थिती, तसेच भारतीय जहाजे आणि कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी उचलण्यात आलेली पावले याविषयीची ताजी माहिती दिली. मंत्रालयाने नमूद केले की:

मंत्रालयाने नमूद केले की:

या क्षेत्रातील सर्व भारतीय खलाशी सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय खलाशांचा समावेश असलेली कोणतीही सागरी घटना नोंदवली गेलेली नाही.

सध्या, पश्चिम पर्शियन आखात क्षेत्रात भारतीय ध्वज धारण करणाऱ्या 22 जहाजांवर 611 भारतीय खलाशी आहेत. नौवहन महासंचालनालय, जहाज मालक, RPSL संस्था म्हणजेच परदेशातील भरती आणि नियुक्ती सेवा परवाना संस्था आणि भारतीय दूतावासांच्या समन्वयाने परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे.

 नौवहन महासंचालनालयाच्या नियंत्रण कक्षाचे कामकाज सुरू झाल्यापासून, एकूण 3,180 दूरध्वनी आणि 5,875 ईमेल्स हाताळण्यात आले आहेत; यामध्ये गेल्या 24 तासांत खलाशी, त्यांचे कुटुंबीय आणि सागरी क्षेत्रातील संबंधित घटकांकडून आलेल्या 150 दूरध्वनी आणि 378 ईमेल्सचा समावेश आहे.

नौवहन महासंचालनालयाने 447 हून अधिक भारतीय खलाशांची सुखरुप मायदेशी परतण्याची सोय केली असून यामध्ये गेल्या 24 तासांत आखाती भागातील विमानतळ आणि क्षेत्रीय ठिकाणांहून 161 खलाशांचा समावेश आहे.   

एलपीजी घेऊन आलेले 'शिवालिक' जहाज मुंद्रा बंदरावर पोहोचले असून, त्यावरील माल उतरवण्याचे काम सध्या सुरू आहे; तर 'नंदा देवी' हे जहाज आज पहाटेच कांडला बंदरावर दाखल झाले असून, एनोर आणि हल्दियासह पूर्व किनारपट्टीवरील पुढील वाहतुकीसाठी माल उतरवण्याचे काम सुरू केले आहे.

प्राधान्यक्रमाने बर्थिंग आणि जलदगतीने डिस्चार्ज सुनिश्चित करण्यासाठी सर्व कागदपत्रे आणि आगमनापूर्वीच्या औपचारिकता आधीच पूर्ण करण्यात आल्या होत्या.

सर्व कागदपत्रे आणि आगमनापूर्वीच्या औपचारिकता आधीच पूर्ण करण्यात आल्या असल्याने जहाजाला प्राधान्याने बंदरात जागा मिळाली आणि माल जलद उतरवणे शक्य झाले.

मोठी बंदरे जहाजांची हालचाल आणि मालवाहतुकीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि त्यांना आवश्यक ते सहाय्य केले जात आहे, यामध्ये 'व्ही.ओ. चिदंबरनार बंदर प्राधिकरणाने ट्रान्सशिपमेंट कंटेनर्ससाठी उपलब्ध करून दिलेल्या सुमारे 90,000 चौरस मीटर इतक्या अतिरिक्त साठवणुकीच्या जागेचाही समावेश आहे.

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाच्या बाहेर कंटेनर पडून असल्याचे वृत्त निराधार आहे. सामान्य लॉजिस्टिक्स कामकाजाचा भाग म्हणून कंटेनर सध्या फ्रेट स्टेशन्स, गोदामे किंवा कारखान्यांच्या आवारात आहेत. 

जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणतील कोंडी कमी होत असून नाशवंत माल असलेल्या कंटेनर्सची संख्या दोन हजारांवरून एक हजार इतकी कमी झाली आहे.

जहाजे सलालाह आणि खोर फक्कनसारख्या बंदरांकडे रवाना झाली आहेत; तसेच, सुमारे 200 कंटेनर्स घेऊन जाणारे आणखी एक जहाज आज निघणार आहे. अडकून पडलेल्या कंटेनर्सची संख्या पुढील 24 ते 48 तासांत आणखी कमी होऊन, सुमारे 600 पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे.

पश्चिम आशियातील सातत्याने बदलणारी स्थिती पाहता बंदरे, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय, जलवाहतूक, बंदरांचे संचालन, भारतीय खलाशांची सुरक्षितता आणि जलवाहतुकीद्वारे होणाऱ्या व्यापाराचे सातत्य यांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

या क्षेत्रातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षितता

या क्षेत्राशी संबंधित घडामोडींविषयी अद्ययावत माहिती सामायिक करण्यात आली असून यामध्ये विविध दूतावासांच्या  माध्यमातून सुरू असलेल्या मदत आणि संपर्क मोहिमांचा समावेश आहे, परराष्ट्र मंत्रालयाने पुढीलप्रमाणे माहिती दिली:

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातील बदलत्या परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे. भारतीय समुदायाची सुरक्षितता आणि हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा एक समर्पित कक्ष सातत्याने कार्यरत असून राज्य सरकारे आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या संपर्कात आहे.

परराष्ट्रव्यवहार मंत्र्यांनी, युरोपियन युनियनच्या परराष्ट्र व्यवहार परिषदेत सहभागी होण्यासाठी, युरोपियन युनियनच्या उच्च प्रतिनिधी आणि उपाध्यक्ष काजा कॅलास यांच्या निमंत्रणावरून बेल्जियमला भेट दिली.

या बैठकीत भारत - युरोपियन युनियन यांच्यातील संबंध आणि सध्याची जागतिक आव्हाने, विशेषतः पश्चिम आशियातील स्थिती आणि ऊर्जा सुरक्षेवर होणार त्याचा परिणाम यामुद्द्यांवर चर्चा झाली आणि त्यामध्ये संवाद आणि मुत्सद्देगिरीवर भर देणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.  .

या परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर, परराष्ट्र मंत्र्यांनी युरोपियन युनियनचे उच्च प्रतिनिधी आणि  उपाध्यक्ष, तसेच बेल्जियम, सायप्रस, जर्मनी, नेदरलँड्स आणि स्लोव्हाकियाच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी द्विपक्षीय बैठका घेतल्या; या बैठकांमध्ये अलीकडील आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवर विचारांची देवाणघेवाण करण्यात आली.

700 पेक्षा जास्त भारतीय नागरिक इराणमधून आर्मेनिया (सुमारे 600) आणि अझरबैजानमध्ये पोहोचले असून, यात काल आर्मेनियामध्ये पोहोचलेल्या अतिरिक्त 50 नागरिकांचा समावेश आहे.

आर्मेनियामध्ये पोहोचलेल्या 284 भारतीय यात्रेकरूंपैकी सुमारे 130 जण आज दिल्लीत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

भारतीय नागरिकांना मदत करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाचा नियंत्रण कक्ष कार्यरत आहे. मात्र त्याचवेळी नियंत्रण कक्षात येणारे कॉल किंवा ईमेल्सच्या संख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. काल 22 कॉल आणि 6 ईमेल्स प्राप्त झाले असून, त्यांना प्रतिसाद दिला गेला आहे.

या संपूर्ण प्रदेशातील भारताचे दूतावास आणि इतर कार्यालये 24×7 उपलब्ध असलेली मदत क्रमांक सेवा चालवत आहेत, आणि ते चोवीस तास कार्यरत आहेत. ते भारतीय समुदायांशी संबंधित संघटनांसोबत संपर्कात असून, नियमितपणे मार्गदर्शक सूचनाही जारी करत आहेत. भारतीय दूतावास स्थानिक प्राधिकरणांच्याही संपर्कात असून, ते अडकलेले भारतीय, विद्यार्थी, खलाशी आणि अल्प-मुदतीसाठी आलेल्या पर्यटकांना व्हिसा विषयक सहाय्य, लॉजिस्टिक (व्यावसायिक रसद पुरवठा व्यवस्थापन) संबंधित मदत आणि प्रवासासाठीच्या सुविधांकरता शक्य ते सर्व सहकार्य करत आहेत.

या प्रदेशांमधून 28 फेब्रुवारीपासून सुमारे 2,44,000 प्रवासी भारतात परतले आहेत.

संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये, आज सकाळी हवाई हद्द तात्पुरती बंद करण्यात आली होती, मात्र नंतर ती पुन्हा खुली केली गेली आहे. मर्यादित स्वरुपात बिगर-नियोजित उड्डाणे सुरूच असून, 16 मार्च 2026 रोजी संयुक्त अरब अमिरातीमधील विविध विमानतळांवरून भारतात 55 उड्डाणे झाली आहेत, तर आज सुमारे 70 उड्डाणे अपेक्षित आहेत. प्रवाशांनी अद्ययावत वेळापत्रकासंबंधीच्या माहितीसाठी विमान कंपन्यांशी संपर्क साधावा, तसेच ते मदतीसाठी भारतीय दूतावासासोबतही संपर्क साधू शकतात असा सल्ला जारी केला गेला आहे. 

सौदी अरेबिया आणि ओमानमधून भारतातील विविध ठिकाणांसाठी उड्डाणे सुरू आहेत.

कतारची हवाई हद्द अंशतः खुली असून, 16 मार्च 2026 रोजी भारतात 3 उड्डाणे झाली, तर आज 3 उड्डाणे होण्याची अपेक्षा आहे.

कुवेतची हवाई हद्द 28 फेब्रुवारी 2026 पासून बंद आहे. जजीरा एअरवेजची विशेष बिगर-नियोजित उड्डाणे सौदी अरेबियातील अल कैसुमाह विमानतळावरून भारतात येण्याची अपेक्षा आहे.

बहरीन आणि इराक मधील हवाई हद्द अजूनही बंद असून, तिथल्या भारतीय नागरिकांकरता सौदी अरेबियामार्गे प्रवास करण्याची सुविधा अद्यापही उपलब्ध आहे.

13 मार्च 2026 रोजी सोहार येथे झालेल्या घटनेत प्राण गमावलेल्या दोन भारतीय नागरिकांचे पार्थिव जयपूरमधील त्यांच्या कुटुंबीयांकडे सोपवण्यात आले आहे. केंद्र सरकार याबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.

जखमी भारतीय नागरिकांच्या प्रकृतीवर देखरेख ठेवण्याकरता भारतीय दूतावास रुग्णालयाचे अधिकारी आणि संबंधित कंपनीच्या संपर्कात असून, त्यापैकी कोणीही गंभीर जखमी नाही.

सुखरूप सुटका गेलेल्या कर्मचारी पथकामधील 15 भारतीय सदस्यांना बसरा इथल्या भारताच्या दूतावासातर्फे मदत पुरवली जात असून, सध्या ते एका हॉटेलमध्ये मुक्कामी आहेत. त्यांना लवकर मायदेशी परतता यावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

मृत भारतीय नागरिकांचे पार्थिव लवकरात लवकर मायदेशी आणण्यासाठी भारतीय दूतावास इराकी प्राधिकरणांसोबत समन्वय साधत आहे.

अलीकडील घटनांमध्ये पाच भारतीय नागरिकांनी आपला जीव गमावला असून, एक जण अद्याप बेपत्ता आहे. ओमानमधील दोन भारतीय नागरिकांचे पार्थिव आज मायदेशी आणले गेले आहे.

बेपत्ता व्यक्तीबाबत तसेच, उर्वरित नागरिकांचे पार्थिव आवश्यक औपचारिक कार्यवाही करून लवकर मायदेशी परत आणता यावे यासाठी ओमान, इराक आणि संयुक्त अरब अमिरातीमधील भारतीय दूतावास संबंधित प्राधिकरणांच्या संपर्कात आहेत.

त्या त्या वेळच्या घडामोडींवर केंद्र सरकार बारकाईने लक्ष ठेऊन आहे, तसेच संबंधित मंत्रालये आणि संस्थांमध्ये काटेकोर समन्वय राखला जात आहे. यासोबतच प्रमुख क्षेत्र आणि राष्ट्रीय हिताच्या रक्षणासाठी योग्य ती पावले उचलली जात असल्याची ग्वाही केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा दिली.