मुंबई पोलिस कायद्याच्या कलम ५७ अंतर्गत दिलेला आदेश कायदा व नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे न्यायालयाचे स्पष्ट मत
भारतीय अलंकार न्यूज 24
नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला | एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात अकोला येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने (न्यायाधीश क्रमांक ३ – मा. राहुल ए. शिंदे) मूर्तिजापूर उपविभागीय दंडाधिकारी यांनी दिलेला एक वर्षासाठीचा तडीपार आदेश रद्द केला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की याचिकाकर्ते शेख रफिक शेख हबीब यांच्याविरुद्ध मुंबई पोलीस कायद्याच्या कलम ५७ अंतर्गत दिलेला आदेश कायदा व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की तडीपारच्या नोटीसमध्ये आवश्यक तथ्ये, ठोस उदाहरणे व कारणे नमूद केलेली नाहीत. तसेच अकोला, वाशिम व अमरावती या तीन जिल्ह्यांमधून तडीपार करण्यासाठी कोणताही ठोस आधार सादर करण्यात आलेला नव्हता.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अधिवक्ता तौसिफ नियाजी यांनी जोरदार युक्तिवाद करताना सांगितले की, संबंधित प्राधिकरणाने योग्य समाधान नोंदविल्याशिवाय व योग्य प्रक्रिया न पाळता हा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करत १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजीचा तडीपार आदेश रद्द केला.
या प्रकरणात अधिवक्ता चेतन दुबे, अधिवक्ता समीर खान आणि अधिवक्ता शहेदा मन्सूरी यांनीही अधिवक्ता तौसिफ नियाजी यांना सहकार्य केले. हा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन व नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण यासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ठळक मुद्दे ( News Highlights)
अकोला अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने एक वर्षाचा तडीपार आदेश रद्द केला
कलम ५७, मुंबई पोलिस कायदा अंतर्गत दिलेला आदेश अवैध ठरवला
नोटीसमध्ये ठोस कारणे व उदाहरणांचा अभाव
तीन जिल्ह्यांतून तडीपार करण्यासाठी पुरेसा आधार नाही
नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्याचे निरीक्षण
अधिवक्ता तौसिफ नियाजी यांचा मोठा कायदेशीर विजय
News Points
Akola News
Tadipar Order
Sessions Court
Mumbai Police Act
Natural Justice
Legal Victory
Advocate Tausif Niazi Murtijapur Court Order
Law And Justice
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा