zilla-parishad-president-post-: जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर; ग्रामीण भागातील राजकारणाला नवा कलाटणीबिंदू

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला : महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर केले आहे. या घोषणेनंतर ग्रामीण भागातील राजकारणाला नवा कलाटणीबिंदू लाभला आहे.

विदर्भातील स्थिती

विदर्भातील जिल्ह्यांकडे नेहमीच विशेष लक्ष लागलेले असते. यावेळी जाहीर झालेल्या आरक्षणानुसार –

अमरावती – सर्वसाधारण (महिला)

अकोला – अनुसूचित जमाती (महिला)

यवतमाळ – सर्वसाधारण

वाशिम – अनुसूचित जमाती (महिला)

बुलडाणा – सर्वसाधारण

नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

वर्धा – अनुसूचित जाती

भंडारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

गोंदिया – सर्वसाधारण (महिला)

चंद्रपूर – अनुसूचित जाती (महिला)

गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)

अकोल्याची परिस्थिती

अकोला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमाती (महिला) या वर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणांमध्ये मोठा बदल होणार असून, प्रमुख नेत्यांमध्ये नव्या चढाओढीला सुरुवात झाली आहे. स्थानिक पातळीवर अनेक दिग्गज नेत्यांना अध्यक्षपदासाठी स्पर्धेत राहण्याची संधी न मिळता, आता ST महिला उमेदवारांवरच सत्ता केंद्रित होणार आहे.

यामुळे अकोल्यातील निवडणूक लढतीत महिलांचा वर्चस्व वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच, आगामी निवडणुकीत प्रत्येक पक्षासमोर नवे आव्हान उभे राहणार असून, स्थानिक राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.