patur-municipality-urdu-signs: उर्दू ही लोकभाषा असून कोणत्याही धर्माशी जोडलेली नाही - सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला: “उर्दू ही लोकभाषा आहे ती कोणत्याही धर्माशी जोडलेली नाही आणि मराठी बरोबर तिच्या वापरावर कोणताही कायदेशीर प्रतिबंध नाही," असे सांगत अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपालिकेला उर्दू भाषेतील फलक लावण्यास विरोध करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. 

अकोला जिल्ह्यातील पातुर नगर परिषदेची स्थापना सन 1956  मध्ये करण्यात आली होती. येथे  60% मुस्लिम बांधव असल्याने या ठिकाणी उर्दू आणि मराठी या दोन्ही भाषेत नगरपालिकेचा फलक लावण्यात आला होता.  2020 मध्ये ही नगरपालिका नवीन इमारतीत स्थलांतरित करण्यात आली. यावेळेस मराठी आणि उर्दू या दोन्ही भाषेत फलक लावण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र या उर्दू भाषेवर माजी नगरसेविका वर्षा बगाडे यांनी आक्षेप घेतला होता. या संदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात दोन वेळा तर सर्वोच्च न्यायालयात दोन वेळा याचिका दाखल केली होती मात्र त्यांची याचिका उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.

यासंदर्भात कोर्टाने भाषिक विविधतेचा आदर राखणे महत्त्वाचे असून उर्दूसह इतर भाषांशी मैत्री करूया, असे मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवले. 

अकोला जिल्ह्यातील पातूर नगरपालिकेच्या इमारतीवर लावण्यात आलेल्या फलकावर मराठीसह उर्दूचा वापर करण्यात आला आहे.  उच्च न्यायालयाने हा फलक वापरण्यास परवानगी दिल्यानंतर त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने कायद्यात उर्दूला बंदी नसल्याचे स्पष्ट केले. मराठीसह इतर भाषेचा वापर फलकात करणे हा महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (अधिकृत भाषा) कायद्याचा भंग नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले. 

यासंदर्भात याचिकाकर्ता माजी नगरसेविका वर्षा बगाडे यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी या प्रकरणात आपली मानसिकता नसून काही बोलण्यास नकार दिला आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा याचिकाकर्ता विरोधात न्यायालयीन लढा लढणारे सय्यद बुऱ्हान सय्यद नबी यांनी स्वागत केला आहे.