ठळक मुद्दे
शेतकरी आत्महत्या वाढत असताना मुख्यमंत्र्याचे कथन धक्कादायक
'ट्रिपल इंजिन' सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली
‘डांगरा ब्रिगेड’ची स्थापना होणार!
भारतीय अलंकार न्यूज 24
नीलिमा शिंगणे जगड
अकोला : मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत असे सांगितले की, “कर्जमाफीचे आश्वासन आमचे कायम आहे, पण हे वर्ष दुष्काळी नाही. त्यामुळे सध्या कर्जमाफी दिली तर त्याचा लाभ शेतकऱ्यांपेक्षा बँकांनाच होईल.” मुख्यमंत्र्यांचे हे विधान संताप जनक आहे. "मग मुख्यमंत्र्यांच्या मते कर्जमाफीसाठी नेमकी ‘ती’ योग्य वेळ कोणती?" विदर्भात दिवसाला किमान १५ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. हे आकडे सरकारच्या दृष्टीने पुरेसे नाहीत काय? "मुख्यमंत्री फडणवीस यांना आत्महत्यांचा आकडा २० किंवा २५ वर पोहोचला तरच योग्य वेळ आली असे वाटेल का? आणि तेव्हाच कर्जमाफीची ‘योग्य’ वेळ ठरेल का ?" असा संतप्त सवाल शेतकरी नेते किसान ब्रिगेडचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ पत्रकार प्रकाश पोहरे यांनी राज्य सरकारला केला आहे.
किसान ब्रिगेडचे संस्थापक अध्यक्ष प्रकाश पोहरे यांनी शेतकरी कर्जमुक्ती संदर्भात आज शनिवारी निशांत टॉवर मुख्य सभागृह येथे पत्रकार परिषद आमंत्रित केली होती. यावेळी ते बोलत होते.
विदर्भातील शेती संकट दिवसागणिक गंभीर होत चालले असताना, सरकार मात्र ‘योग्य वेळेच्या’ प्रतिक्षेत आहे. दिवसाला सरासरी १५ शेतकरी आत्महत्या करत असताना देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कर्जमाफीबाबतचे वक्तव्य असंवेदनशील असल्याचे प्रकाश पोहरे म्हणाले.
गेल्या २०२४-२५ च्या हंगामात पावसाने हुलकावणी दिली आणि त्याचा थेट परिणाम पिकांवर झाला. सामान्यतः एकरी ८ ते १० क्विंटल पिकणारे सोयाबीन, धान फक्त २-४ क्विंटलच पिकले. कापसाने ही दगा दिला. विमा मिळाला नाही. त्यातच दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या आयात निर्यात बाबतच्या शेतकरी द्रोही आणि उद्योजकांना सोयीच्या धोरणामुळे बाजारात सोयाबीन आणि कापसाचे दर तळाला गेले. कुठल्याच पिकाचा उताराही नाही आणि भावही रसातळाला गेलेले, म्हणजे तशा अर्थाने हे वर्ष दुष्काळीच होते असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. मात्र मुख्यमंत्री म्हणतात दुष्काळी वर्ष नव्हते. त्यात कृषी निविष्टाचे, मजुरी, डिझल इत्यादी दर वाढल्यामुळे व जिएसटी लागल्यामुळे खर्चही वाढलेले, असा तिन्ही बाजूने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असताना सरकारचे कर्जमाफीबाबतचे ‘वाट बघू’ धोरण अत्यंत अमानवी असल्याचे प्रकाश पोहरे यांनी सांगितले.
सरकार म्हणते आमच्याकडे पैसा नाही मग शक्तीपीठ मार्ग बांधण्याकरिता सरकारकडे पैसा कसा आहे? कुठलीच मागणी नसताना कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग आणि आमदारांचे २५ ते ३० टक्के वेतन, पेन्शन व भत्ते वाढ कशी दिल्या जात आहे ? असा प्रश्न पोहरे यांनी उपस्थित केला.
'ट्रिपल इंजिन' सरकारने शेतकऱ्यांची फसवणूक केली
"निवडणूक पूर्व जाहीरनाम्यात आणि प्रत्येक प्रचार सभेत सध्याचे मुख्यमंत्री असलेले देवेंद्र फडणवीस सत्तेत बसल्यास कर्जमाफी देऊन शेतकऱ्यांचा ७/१२ करू कोरा, कोरा, कोरा अशी घोषणा करत होते. त्यामुळे सत्तेवर आलेल्या 'ट्रिपल इंजिन' सरकारने कर्जमाफी नाकारून शेतकऱ्यांची केवळ फसवणूक केली आहे. कर्जमाफीच्या नावाने आणि शेतकऱ्यांना ‘लागतसे दुगणा’ भाव देवू असे शेतकऱ्यांना आश्वासने देऊन सत्तेवर आलेल्या सरकारने शेतकऱ्यांना चकवा दिला आहे." त्यामुळे कर्जाच्या बोजाखाली दबलेले आणि हताश झालेले शेतकरी मोठ्या संख्येने आत्महत्या करत आहेत. शेतकरी आत्महत्या दडपण्यासाठी पोलिस खात्याद्वारे त्यांची नोंद ‘आकस्मिक मृत्यू’ म्हणून करण्याच्या सूचना आहेत. यामुळे आत्महत्यांचे खरे आकडे लपवून सरकार कोंबडं झाकण्याचा प्रयत्न करत आहे, हे फार गंभीर आहे. त्यामुळे शेतकरी आत्महत्या झाल्यास त्याची नोंद शेतकरी आत्महत्या म्हणूनच घेण्याचे आदेश पोलीस विभागाला देण्यात यावेत. तसेच त्या कुटुंबाला ५ लाख रुपये मदत एक महिन्याच्या आत देण्यात यावी. हे आदेश जोपर्यंत देण्यात येणार नाहीत तोपर्यंत आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्याची प्रेत यात्रा ही प्रशासन आणि शासनातील दोन दोन प्रतिनिधींच्या खांद्यावरच निघेल, अशी घोषणा किसान ब्रिगेड करत आहे. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्याचा हा आकडा शासनाच्या असंवेदनशीलतेचा आरसा ठरत असल्याचे प्रकाश पोहरे यांनी सांगितले.
यासर्व पार्श्वभूमीवर, कर्जमाफीसाठी ‘योग्य वेळ’ कधी येणार याचे उत्तर सरकारने दिले पाहिजे. त्यामुळे किसान ब्रिगेड कर्जमुक्तीचे अर्ज दाखल करण्याची मोहीम सुरु करत आहे. येत्या छत्रपति संभाजी महाराज जयंती दिनी १४ मे रोजी संपूर्ण महाराष्ट्र आणि विशेषतः विदर्भ व मराठवाड्यातुन लाखो शेतकरी त्याचे कर्जमुक्तीचे अर्ज तहसीलदार, एसडीओ किंवा जिल्हाधिकारी यापैकी त्यांना सोईस्कर त्या कार्यालयात दाखल करणार आहेत. त्या संदर्भात महाराष्ट्रभरच्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी कळविण्यात आले असून ३ प्रति मध्ये अर्ज दाखल करायला येणाऱ्या शेतकऱ्यांचे अर्ज घेऊन त्यावर आवक नंबर देण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवण्याची विनंती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी चर्चे करिता वेळ दिली तर कर्जमुक्ती देण्याकरिता उपाय सुचवण्याची सुद्धा आमची तयारी आहे. त्यानंतर ही जर सरकारने या हंगामात कर्जमाफीची घोषणा केली नाही तर एक जून रोजी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे प्रकाश पोहरे यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला राजेश मावळे दिवाकर गावंडे प्रदीप पाटील आदी उपस्थित होते. संचालन व आभार प्रदर्शन ज्येष्ठ पत्रकार शौकतअली मीरसाहेब यांनी केले.
‘डांगरा ब्रिगेड’ची स्थापना होणार!
एवढं करूनही कर्जमाफी विषयी सरकारला जाग न आल्यास पुढे जाऊन किसान ब्रिगेड ही ‘डांगरा ब्रिगेड’ची स्थापना करणार आहे. यामध्ये साठ वर्षाच्या वरील शेतकरी सामील होणार असून सरकारच्या विरोधात महामार्गांवर जोरदार आंदोलन करतील. यासाठी हे शेतकरी सरकारकडून होणाऱ्या सर्व कारवायांना सामोरे जाण्यास तयार आहेत, असे देखील यावेळी प्रकाश पोहरे यांनी सांगितले.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा