akola-district-draft-plan-appro: अकोला जिल्हा: 2025-26 साठी 359 कोटी 56 लक्ष रूपयेच्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता

ठळक मुद्दा 

सातकलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीतून प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख करा- पालकमंत्री आकाश फुंडकर

 

भारतीय अलंकार न्यूज 24

नीलिमा शिंगणे जगड 

अकोला : राज्याचे कामगार मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2025-26 या वर्षात विविध विकासकामांसाठी 359 कोटी 56 लक्ष रूपयेच्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. 

शासनाच्या 100 दिवसांच्या सातकलमी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रशासन अधिकाधिक लोकाभिमुख करावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.  

पालकमंत्री ॲड. फुंडकर यांच्या अध्यक्षतेत नियोजनभवनात ही बैठक झाली. खासदार अनुप धोत्रे हे ऑनलाईन, तर आमदार रणधीर सावरकर, प्रकाश भारसाकळे, हरीश पिंपळे, नितीन देशमुख, अमोल मिटकरी, वसंत खंडेलवाल, साजिद खान पठाण, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. वैष्णवी, पोलीस अधिक्षक बच्चन सिंह, महापालिका आयुक्त सुनील लहाने, उपवनसंरक्षक  आदी यावेळी उपस्थित होते. 

सर्वसाधारण योजनेत 243 कोटी 96 लक्ष रू., अनुसूचित जाती उपयोजनेत 99 कोटी 72 लक्ष व आदिवासी उपयोजनेत 15 कोटी 88 लक्ष अशा एकूण 359 कोटी 56 लक्ष रू. निधीच्या 2025-26 च्या प्रारूप आराखड्याला मान्यता देण्यात आली. यंत्रणांनी मागणी केल्याप्रमाणे वाढीव निधीसाठी राज्यस्तरीय बैठकीत पाठपुरावा करण्यात येईल. अधिकाधिक विकासकामांचा समावेश होण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली. 

पालकमंत्री ॲड. फुंडकर म्हणाले की, प्रशासनाने लोकाभिमुख व गतिमान कार्यप्रणाली राबवावी. सन 2024-25 वर्षात नियोजित विकासकामांच्या प्रशासकीय मान्यतांची कार्यवाही, निधी वितरण पूर्ण करून कामांना चालना द्यावी. पीकविम्याच्या पंचनाम्यांबाबत मोठ्या तक्रारी आहेत. कृषी सहायक, विमा कंपनी प्रतिनिधी यांनी शेतात जाऊन पंचनामा करणे आवश्यक आहे. पंचनामे झाल्यावर त्याची यादी ग्रामपंचायतीत प्रसिद्ध व्हावी. प्रत्येक पात्र शेतक-याला लाभ मिळाला पाहिजे. यापूर्वी पंचनामे सादर न केल्याने कंपनीवर गुन्हा दाखल आहे. याबाबत पोलीसांना आवश्यक असलेली शेतक-यांची यादी 7 दिवसांत उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

जिल्ह्यातील सुमारे 2 हजार 300 शेतक-यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन विनासंमती बँकेने परस्पर केल्याची तक्रार आहे. यासंदर्भात समितीने दिलेल्या अहवालाचे जिल्हाधिका-यांनी पुनर्निरीक्षण करून अहवाल द्यावा. अकोट तालुक्यात वेदर स्टेशनच्या स्थलांतराची शेतक-यांची मागणी आहे. त्याबाबत इतर जागांची पाहणी करून उचित ठिकाणी स्थलांतर व्हावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. 

दलित वस्ती विकास योजनेतील कामांबाबत तक्रारी आहेत. याबाबतचा जि. प. स्तरावरील पूर्वीचा प्रस्ताव रद्द करून सगळ्या वस्त्यांची पाहणी करावी. कामाच्या आवश्यकतेनुसार प्राधान्य देऊन व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनेनुसार कामांचे नियोजन करावे. दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण कामे व्हावीत, असे निर्देश जि. प. प्रशासनाला देण्यात आले.  

मूर्तिजापूर येथील लक्ष्मीबाई देशमुख उपजिल्हा रूग्णालयासाठी 108 रूग्णवाहिकेची सुविधा प्राधान्याने करावी, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश सोनखासकर यांनी सूत्रसंचालन केले. नियोजन अधिकारी कैलास देशमुख यांच्यासह नियोजन विभागाचे अधिकारी- कर्मचारी व सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते.